रेती बंदीत शासनाची ‘माती’ तर महसूल विभागाची चांदी!

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी.संतोष इंद्राळे

जिवती :- जिल्ह्यात रेती घाटाचा लिलाव झाला नसल्याने बांधकामे खोळंबली आहेत.जिल्हयात एकाही रेती घाटाचा अधिकृतरित्या लिलाव झालेला नाही सरकारी बांधकामासाठी रेती कुठून येते असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

जिवती तालुक्यात सध्या महसूल विभागाची एक चमू चारचाकी वाहनाने रात्रीच्या वेळेस घिरट्या घालत फिरत आहे हि चमू रेती तस्करांकडून अवैध वसुली करत असल्याची चर्चा घरकुल लाभार्थ्यांकडून केली जात आहे.

तालुक्यात अडिच हजाराच्यावर घरकुलाची बांधकामे रखडली आहेत, तर दुसरीकडे जलजीवन मिशन या शासनाच्या महत्वकांक्षी योजनेची कामे सुद्धा रेती अभावी अपुर्ण आहेत.शासनाने जलजीवन मिशनची कामे मंजूर केली मात्र सुमारे दोन वर्षांपासून रेती घाटाचा लिलाव झाला नसल्याने कामे रखडली आहेत.

संबंधित विभागाने विहित मुदतीत कामे पूर्ण करण्याच्या सूचना केल्या मात्र बांधकामात महत्त्वाचा घटक असलेली रेतीच मिळत नसल्याने कामांना ब्रेक लागला आहे.तर दुसरीकडे पाणी पुरवठा विभागाने कामांना विलंब होत असल्याने कंत्राटदारांना प्रतिदिन पाचशे ते एक हजार रुपये दंड ठोठावण्याचा सपाटा लावला आहे.तालुक्यातील काही कंत्राटदारांनी शेजारच्या तेलंगणा राज्यातील रेती किंवा जवळच्या नदी नाल्यातील माती मिश्रीत काळ्या रेतीचा वापर सुरू केला आहे.

निकृष्ट दर्जाच्या रेती वापरामुळे कामेही निकृष्ट दर्जाची होत आहेत, काही ठिकाणी पाण्याच्या टाकीला गळतीही लागल्याची चर्चा आहे.

जिल्हा परिषदेत जलजीवन मिशनच्या कामासाठी निधी उपलब्ध नसल्याचे बोलले जात आहे .कंत्राटदारांना ‘ईकडे आड तिकडे विहीर’ अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.त्यामुळे कामे कासवगतीने सुरू आहेत.