वर्धा नगर परिषद अंतर्गत ई-निविदा मध्ये झालेल्या भ्रष्ट्राचारा बाबत मुख्याधिकारी यांचेवर निलंबनाची कारवाई करून आमरण उपोषण कर्त्यांना न्याय द्या : महेन्द्र मुनेश्वर
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए) ची मागणी!
चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. अविनाश नागदेवे
नगर परिषद वर्धा अंतर्गत करोडो रूपयाच्या ई-निविदा मध्ये हेतूपुरस्पर सावळा गोंधळ करण्यात आला असून वर्धा येथील लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार योजना अंतर्गत १२, १५, १९ या प्रभागातील एकूण ३३ विविध कामात ई-निविदा प्रक्रियामध्ये मुख्याधिकारी राजेश भगत यांनी जवळील ठेकेदाराला कामे मिळण्याकरिता नियमबाहय अटी व शर्ती शुध्दीपत्रकाच्या माध्यमातून जाणून बुजून टाकल्या व GO Tag पत्र तयार करून टक्केवारीचे कमिशन घश्यात गिळण्यासाठी
पोसलेल्या कंत्राटदरांना स्वाक्षऱ्या दिल्या. सिव्हील अभियंता म्हणून पदवीचे शिक्षण घेतलेल्या शासन मान्यताप्राप्त प्रमाणपत्र
धारक सुशिक्षित बेरोजगार कंत्राटदारांना बांधकामाच्या ई – निविदेच्या प्रक्रिये व कामे टाकण्या पासून वंचित राहावे लागले आहे.वर्धा नगर परिषद अंतर्गत ई-निविदा मध्ये मुख्याधिकारी राजेश भगत यांनी केलेल्या भ्रष्ट्राचाराची शासना कडून उच्चस्तरीय कार्यवाही व्हावी यासाठी तिन दिवसापासून आमरण उपोषनाला बसलेले वंचित बहुजन आघाडीचे विदर्भ प्रदेश नेते किशोर खैरकार यांच्या मागण्यांना न्याय द्यावा, असे निवेदन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए) चे विदर्भ प्रदेश तथा जिल्हा अध्यक्ष महेन्द्र मुनेश्वर यांनी उपजिल्हाधिकारी यांना दिले आहे.
पुढे निवेदनातून महेंद्र मुनेश्वर म्हणाले की,सुशिक्षित बेरोजगार कंत्राटदार हे ई-निविदा भरु शकले नाही त्यामुळे त्या निविदा प्रक्रियामध्ये वर्धा न. प. मुख्याधिकारी यांच्या हुकुमशाही निर्देशाने ज्या ठेकेदारांनी ई-निविदा भरल्या त्या काही माजी नगरसेवक व स्थानिक आमदार यांच्या संगनमताने भरण्यात आल्या. त्या निविदा त्वरीत रद्द करून महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या अध्यादेश नुसार व वरिष्ठ अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनात पुनच्छ निविदा काढण्यात याव्या.
आंबेडकरी नेते किशोरभाऊ खेरकार यांनी नगर परिषदेचे निविदेमध्ये होत असलेल्या जाचक अटी व शर्ती टाकण्यात आल्या असताना त्या विरोधात गेल्या तीन दिवसापासून आमरण उपोषण सुरु केलेले आहे.त्यांची प्रकृती चिंताजनक झालेली आहे.याकडे शासनाचे दुर्लक्ष असून मुख्याधिकारी व स्थानीक आमदार पंकज भोयर यांची दडपशाही सुरु आहे. ई-निविदांची उच्चस्तरीय चौकशी करून मुख्याधिकारी राजेश भगत यांना निलंबित करण्यात यावे.तीन दिवस लोटूनही आमरण उपोषणकर्ते आंबेडकरी नेते किशोर खैरकार यांची शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी कोणीतीही दखल घेतलेली नाही.आंबेडकरी नेते किशोर खैरवार याच्या आरोग्यास कोणतीही दुखापत किंवा हानी झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी शासनाची व मुख्याधिकारी नगरपरिषद वर्धा यांची राहील. ई-निविदा महाराष्ट्र शासनाच्या अध्यादेशाचे पालन करून पुनच्छ काढण्यात याव्या असेही महेन्द्र मुनेश्वर म्हणाले.