घाण, तुंबलेले नाले आणि ओसंडून वाहणाऱ्या ड्रेनेज सिस्टीममुळे WCL आणि आसपासच्या वसाहती गंभीर आरोग्य संकटाच्या उंबरठ्यावर

चांदा ब्लास्ट

 घुग्घुस (चंद्रपूर) : चंद्रपूर विधानसभा मतदारसंघातील घुग्घुस शहराकडे तीन वेगवेगळ्या आमदारांचे विशेष लक्ष लागले असले तरी शहराचे स्थान ते सहन करत नाही. गांधीनगर, सुभाष नगर व परिसरात पसरलेली अस्वच्छता, तुंबलेले नाले आणि तुंबलेली ड्रेनेज व्यवस्था यामुळे आरोग्याचे गंभीर संकट निर्माण झाले आहे. ठिकठिकाणी कचरा पसरला असून खराब ड्रेनेज व्यवस्था आता रोगांचे अड्डे बनू शकते. यामुळे स्थानिक लोकांना त्रास तर होतोच, पण भविष्यात सार्वजनिक आरोग्याचे मोठे संकटही निर्माण होऊ शकते.

 प्रशासन आणि नेत्यांची भूमिका

 1. जबाबदार अधिकाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करणे

 डब्ल्यूसीएल, नगरपरिषद व इतर संबंधित विभागांनी ही बाब गांभीर्याने घेतलेली नाही. लाखो रुपयांचे कंत्राट असतानाही स्वच्छता होत नसल्याने सिव्हिल इंजिनीअर, पर्यवेक्षक आणि कंत्राटदार यांची मिलीभगत आहे का, असा प्रश्न निर्माण होतो.

 2. राजकीय हस्तक्षेप आणि संघटनांची निष्क्रियता

 प्रथम, सक्रिय युनियन नेत्यांचा अभाव आणि राजकारण्यांचा हस्तक्षेप स्पष्टपणे दिसून येतो. सोशल मीडिया आणि वृत्तपत्रांतून या दिशेने संकेत मिळत आहेत, मात्र स्थानिक समस्यांकडे लक्ष दिले जात नाही.

 बेकायदेशीर क्रियाकलाप आणि बाह्य हस्तक्षेप

 वसाहतींमध्ये बाहेरील लोक बेकायदेशीरपणे राहत असल्याने समस्या वाढत असल्याचे स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे. बेकायदा बांधकामे आणि कामांमध्ये राजकारणी आणि इतर लोकांचा सहभाग असल्याचेही निदर्शनास येत आहे.

 काय करता येईल?

 1. उच्चस्तरीय तपास

 साफसफाईचे ठेके, निधीचा वापर, बेकायदा बांधकामे यांची निष्पक्ष चौकशी व्हायला हवी.

 2. जबाबदारी निश्चित करणे

 डब्ल्यूसीएल, नगरपरिषद आणि संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात यावे.

 3. स्वच्छता मोहीम

 स्थानिक संस्था, नागरिक, संघटना यांच्या सहकार्याने प्रभावी स्वच्छता मोहीम राबविण्यात यावी.

 4. बाह्य हस्तक्षेप रोखणे

 बेकायदा बांधकामे आणि बाहेरील हस्तक्षेपावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कठोर पावले उचलावीत.

 घुग्घुस शहराची सद्यस्थिती ही केवळ प्रशासकीय अपयशाची बाब नाही, तर त्यातून राजकीय व सामाजिक जबाबदारीचा अभाव दिसून येतो. या प्रश्नांची वेळीच गांभीर्याने दखल न घेतल्यास भविष्यात घुग्घुस येथील नागरिकांना आणखी अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते. या दिशेने नागरिक आणि प्रशासनाला एकत्रितपणे पावले टाकावी लागतील.