मी दिलेला शब्द पाळला आता तुम्ही संघटितपणे काम करा – मत्स्यव्यवसाय मंत्री ना. सुधीर मुनगंटीवार यांचे मच्छिमार बांधवाना आवाहन

चांदा ब्लास्ट

अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या मच्छिमार बांधवांच्या वेदना मी जाणून घेतल्या; त्याचवेळी या मच्छीमार बांधवांना आर्थिक सहकार्य करण्याचा निर्णय घेतला आणि बोटुकलीसाठी अर्थसहाय्य करण्याचे निर्देश दिले. मी दिलेला शब्द पाळला, आता चंद्रपूर जिल्ह्याच्या मत्स्य क्षेत्र विकासासाठी आणि मच्छीमार बांधवांसाठी तुम्ही संघटितपणे काम करा असे कळकळीचे आवाहन मत्स्य व्यवसाय मंत्री व चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले.

बल्लारपूर येथे मत्स्यविभागाच्या वतीने अतिवृष्टी बाधित मच्छिमारांना मत्स्य बोटुकली नुकसान भरपाई वाटप व माहिती पुस्तिकेचे विमोचन करताना श्री. मुनगंटीवार बोलत होते. यावेळी मत्स्य विभागाचे उपायुक्त सुनील जांभुळे, सहाय्यक आयुक्त अविनाश नाखवा, मत्स्य धोरण समितीचे सदस्य अमोल बावणे, अमित चवले, यादवराव मेश्राम, संजय मारबते, विलास शेंडे,रमेश सोनवणे, लक्ष्मण ठाकरे, दिनेश ढोपे व मत्स्यव्यवसाय सोसायटीचे अध्यक्ष आदी मान्यवर मंचावर उपस्थित होते.

जिल्ह्यात पडणाऱ्या सरासरी 1100 मिलिमीटर पावसाचा उपयोग शेतीबरोबरच शेतीपूरक व्यवसायांना व्हावा, यादृष्टीने माझे प्रयत्न सुरु आहेत ; मामा तलावाचे खोलीकरण, 100 मीटर बाय 100 मीटर आणि तीन मीटर खोल खड्डा करून अशा खड्ड्यात मत्स्यव्यवसाय करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. तलावाचे खोलीकरण, प्रशिक्षण, माशांच्या प्रजाती संवर्धन आणि मार्केटिंग कसं करता येईल, या दृष्टीने चंद्रपूरचे फिशिंग मॅपिंग निर्माण होत असून मत्स्यउत्पादनात चंद्रपूर जिल्हा अग्रेसर करण्याचा माझा मानस आहे असेही ना. मुनगंटीवार म्हणाले.

स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच सन 2017 -18 मध्ये देशगौरव पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांनी स्वतंत्र मत्स्यव्यवसाय मंत्रालय निर्माण केले, असे सांगून मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, 2018 पर्यंत मत्स्यसंवर्धन व्यवसायासाठी केवळ 3000 कोटी खर्च करण्यात आले होते, मात्र नवीन मंत्रालय तयार झाल्यानंतर आतापर्यंत 36 हजार कोटी रुपये या व्यवसायावर खर्च करण्यात आले आहे. रोजगार देण्याची शक्ती मत्स्यव्यवसाय आहे. विशेष म्हणजे सरकारच्या मदतीशिवाय मत्स्यव्यवसायातून रोजगार निर्मिती होऊ शकते. हा एक परिसासारखा व्यवसाय आहे, हजारो लोकांच्या उपाजिविकेची क्षमता या व्यवसायात आहे.

सागरी मासेमारी आणि गोड्या पाण्यातील मासेमारी ही पूर्णपणे वेगळी आहे. आपल्याकडे गोड्या पाण्यामध्ये मासे टाकून उत्पादन वाढवणे व नंतर विक्री करणे, असा मत्स्यव्यवसाय आहे. त्यामुळे माशांची प्रजाती, बाजारपेठ, विविध माध्यमातून मार्केटिंगची व्यवस्था आपण करीत आहोत. त्यासाठी चंद्रपूरमध्ये अतिशय सुंदर मार्केट तयार होत आहे. तसेच या मार्केट परिसरात नियमित साफसफाई व प्रत्येक ठिकाणी फ्रीजर ठेवण्यात येणार आहे. आपल्या कार्यकाळात पहिल्यांदाच ‘सिल्वर पॉम्पलेट’ हा राज्य मासा घोषित करण्यात आला आहे. सर्वांनी एकत्र येऊन योग्य पद्धतीने काम केले तर या व्यवसायात पुढे जाण्याची क्षमता चंद्रपूर मध्ये आहे. मत्स्यजिरे टाकण्यापेक्षा तीन रुपयांत मिळणारी बोटुकली टाकणे कधीही चांगले. त्यामुळे आज वाटप करण्यात येणाऱ्या धनादेशामधून केवळ बोटुकलीच खरेदी करावी, असे आवाहन मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले.

ना. मुनगंटीवार पुढे म्हणाले, आतापर्यात 5200 मच्छीमार कुटुंबांना मी घरे मंजूर करून आणली आहेत. घरकुलापासून एकही मच्छीमारबांधव वंचित राहणार नाही. मत्स्य व्यवसाय संस्थांचे सशक्तिकरण, मजबुतीकरण करण्यावर माझा भर आहे. पंतप्रधान मत्स्यसंपदा योजनेमध्ये सर्वांनी सहभागी व्हावे असे आवाहन करत, राज्य शासनाच्या बऱ्याच योजनांमध्ये 90 टक्के अनुदान मिळत असूनही लोक पुढे येत नाहीत याबाबत त्यांनी खंत व्यक्त केली. सर्व संस्थांनी एकत्र येऊन संघटितपणे काम करण्याचे आवाहन ना. मुनगंटीवार यांनी केले.

 मच्छीमारांच्या समस्यांच्या सोडविण्यासाठी मी सर्वोपरी पाठीशी उभा असून मच्छिमारबांधवांसाठी घरकुल, किसान क्रेडिट कार्ड, कल्याणकारी मंडळातून बिनव्याजी कर्ज देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

मस्त्यव्यवसायिकांसाठी अनेक महत्वपूर्ण निर्णय

राज्याचा मत्स्यव्यवसाय मंत्री म्हणून अनेक महत्वाचे निर्णय मला घेता आले. यात देशातील पहिला निर्णय म्हणून मत्स्य व्यवसायीकांना नुकसान भरपाई देण्याचा आहे. भारताची सीमा ओलांडून पाकिस्तानात गेल्यास मच्छीमारांना सोडण्यास अनेक वर्ष लागतात, अशा कुटुंबाला आधार मिळावा म्हणून दर महिन्याला 9 हजार रुपये देण्याचा निर्णय, मत्स्य व्यवसायिकांसाठी किसान क्रेडिट कार्ड, डिझेल परतावा निर्णय, जिल्हा नियोजन समिती मधून तलाव खोलीकरण करण्याची अनुमती, तसेच जाळी देण्याचा आणि बोटीचे पैसे वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गत अनेक दिवसांपासून मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्थांना 1500 किलो माशांच्या उत्पादनाचे बंधन काढण्याची मागणी होती, हा जीआर आपण रद्द केला.

मत्स्यव्यवसायिकांसाठी आर्थिक कल्याणकारी मंडळाची स्थापना

वाल्मिकी ऋषीचा वारसा सांगणारे मच्छिमार बांधव मेहनतीला कुठेही कमी नाहीत. सागरी आणि भूजल मासेमारी राज्यात होते. गत 30-40 वर्षापासून मत्स्यव्यवसायिकांची आर्थिक कल्याणकारी मंडळाची मागणी होती, ती पूर्ण केल्याचे मला समाधान आहे. सागरी आणि भुजालायीन या दोन्ही क्षेत्रासाठी वेगवेगळी आर्थिक महामंडळे करण्यात आली आहेत.

विविध संस्थांना 7 कोटी 26 लक्ष रुपयांच्या धनादेशाचे वितरण

जिल्ह्यातील 167 मत्स्यव्यवसाय करणाऱ्या संस्थांना 7 कोटी 26 लक्ष रुपयांचे धनादेश वाटप करण्यात आले. यात वाघोली येथील वाल्मिकी मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था (14000 रुपये), मुल येथील वाल्मिकी मत्स्यपालन सहकारी संस्था (1 लक्ष 4 हजार 500 रुपये), वाल्मिकी मत्स्यपालन सहकारी संस्था टेकडी (95700 रुपये), डोंगरगाव मत्स्यपालन संस्था (47250 रुपये), आदिवासी सहकारी मत्स्यपालन संस्था इटोली (1 लक्ष 57 हजार 290 रुपये), पंचशील मत्स्य सहकारी संस्था मानोरा (36600 रुपये), जय वाल्मिकी संस्था बोर्डाझुल्लर (96 हजार रुपये) वाल्मिकी मत्स्य सहकारी संस्था पोंभुर्णा (1 लक्ष 41 हजार 750 रुपये) आणि सामुदायिक मत्स्य सहकारी संस्था डोंगरहळदी तुकूम यांना 17500 रुपयांचा धनादेश देण्यात आला.