देवस्थान इनाम मसुदा मागे घेण्याची आ. जोरगेवार यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

चांदा ब्लास्ट

राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागामार्फत प्रस्तावित करण्यात आलेल्या “महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम, २०२६” या मसुदा मागे घेण्याची मागणी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली असून, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊनही या विषयावर चर्चा केली आहे.

हिंदू देवस्थानांच्या धार्मिक आणि मालमत्ताविषयक अधिकारांवर गदा येणार असून राज्यातील देवस्थानांच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याची भीती हिंदू जनजागृती समिती आणि महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या वतीने व्यक्त करण्यात आली आहे. त्या अनुषंगाने आमदार जोरगेवार यांची महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याशी मुंबई येथे त्यांची सकारात्मक चर्चा झाली. यावेळी हिंदू जनजागृती समिती आणि महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांचीही उपस्थिती होती.

महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक सुनील घनवट यांच्या निवेदनाच्या आधारे आमदार किशोर जोरगेवार यांनी मुख्यमंत्री यांना पत्र पाठवून विविध गंभीर मुद्द्यांकडे लक्ष वेधले आहे. या मसुद्यावर शासनाने ५ जून २०२६ पर्यंत हरकती व सूचना मागविल्या असल्या तरी, प्रस्तावित कायद्यातील अनेक तरतुदी हिंदू देवस्थानांच्या हिताविरोधात असल्याचे महाराष्ट्र मंदिर महासंघ यांनी म्हटले आहे.

आमदार जोरगेवार यांनी पत्रात नमूद केले आहे की, मसुद्यातील कलम १(२) नुसार वक्फ अधिनियम १९९५ अंतर्गत येणाऱ्या जमिनींना या कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे हा कायदा हिंदू देवस्थानांच्या इनाम जमिनींनाच लागू होणार आहे.

मसुद्यातील कलम ४ व ५ अन्वये देवस्थानांच्या जमिनीवर ताबा असलेल्या मिरासदार, कुळ किंवा अनधिकृत धारकांना काही नजराणा भरून ‘भोगवटदार वर्ग-१’ म्हणून मालकी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे देवस्थानांचे उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत कायमस्वरूपी नष्ट होतील आणि धार्मिक संस्थांची आर्थिक घडी विस्कळीत होईल, याशिवाय ‘महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम’ अंतर्गत देवस्थान जमिनींना देण्यात आलेले संरक्षण प्रस्तावित कायद्याच्या कलम ६ मुळे धोक्यात येणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. मसुद्यातील कलम १८ नुसार महसूल अधिकाऱ्यांच्या आदेशांविरोधात दिवाणी न्यायालयात दाद मागण्यास बंदी घालण्यात आली असून, हा निर्णय न्यायिक पुनर्विलोकनाच्या घटनात्मक अधिकारालाच बाधा पोहोचवणारा असल्याची भीती हिंदू जनजागृती समिती आणि महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या वतीने वर्तविण्यात आली आहे, त्यामुळे त्यांच्या निवेदनाची दखल घेत सदर मसुदा रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी केली असून, याबाबत त्यांनी मुंबई येथे मंगळवारी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची भेट घेऊन संबंधित विषयांकडे त्यांचे लक्ष वेधले.