चांदा ब्लास्ट
घुग्घुस : निवडणुकांच्या काळात जनतेला दिलेली आश्वासने ही लोकशाहीचा महत्त्वाचा पाया मानली जातात. याच आश्वासनांच्या आधारे मतदार एखाद्या राजकीय पक्षावर आणि त्याच्या उमेदवारांवर विश्वास व्यक्त करतात. नगर परिषद निवडणूक २०२५ दरम्यान प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या एका चर्चित जाहीरनाम्यात ३७ आकर्षक मुद्द्यांचा समावेश करण्यात आला होता. त्यापैकी १३ व्या क्रमांकावर “दिव्यांग बांधवांसाठी स्वयंरोजगाराची निर्मिती केली जाईल” असे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र या आश्वासनाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कितपत झाली, याबाबत आता प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत.
नगर परिषद क्षेत्रातील ११ प्रभागांमध्ये राहणारे अनेक दिव्यांग नागरिक आजही रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या संधींची वाट पाहत आहेत. यामध्ये अनेक सुशिक्षित युवकांचा समावेश आहे. काहींनी दहावी, बारावी, पदवी, पदव्युत्तर तसेच विविध व्यावसायिक शिक्षण घेतले आहे, तर काही अल्पशिक्षित असूनही कष्ट करून स्वावलंबी होण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेली ही कुटुंबे आजही निवडणुकीत दिलेली आश्वासने प्रत्यक्षात उतरतील, या अपेक्षेने वाट पाहत आहेत.
अनेक दिव्यांग युवकांनी परिसरातील विस्ताराधीन कंपन्यांमध्ये आपले बायोडाटा सादर केले आहेत. ते राजकीय शिफारशीऐवजी आपल्या पात्रतेच्या आधारे रोजगार मिळवू इच्छितात. मात्र अद्याप त्यांना अपेक्षित रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झालेल्या नाहीत. त्यामुळे स्वयंरोजगार आणि रोजगारनिर्मितीच्या दाव्यांची अंमलबजावणी नेमकी कोणत्या टप्प्यावर आहे, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे की, निवडणुकीपूर्वी जनतेला आकर्षित करण्यासाठी अनेक घोषणा केल्या जातात; परंतु त्यांची अंमलबजावणी मात्र अत्यंत संथ गतीने होताना दिसते. गरजू कुटुंबांची स्वप्ने केवळ निवडणूक प्रचारापुरतीच मर्यादित राहू नयेत, याबाबत नागरिकांमध्ये चर्चा सुरू आहे. आता सत्ताधारी पक्ष आपल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी कोणती ठोस पावले उचलतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, नगर परिषद प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. विकासकामे आणि जनहिताच्या प्रश्नांवर अपेक्षित वेगाने काम होत नसल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे. कार्यालयांमध्ये फाईलींचा ढीग वाढत असताना प्रत्यक्षात अपेक्षित परिणाम दिसून येत नसल्याची भावना व्यक्त होत आहे. कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांपासून ते जबाबदार अधिकाऱ्यांपर्यंत अनेकदा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा दाखला दिला जातो, त्यामुळे नागरिकांच्या समस्या सुटण्याऐवजी प्रक्रियेतच अडकून पडतात, अशी टीका होत आहे
टाऊन प्लॅनिंग, जनविकास आणि स्थानिक रोजगार यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर प्रशासनाची भूमिका काय आहे, याबाबतही चर्चा रंगू लागली आहे. नागरिकांचे मत आहे की, नियोजनबद्ध पद्धतीने काम करून उपलब्ध निधीचा प्रभावी वापर केल्यास स्थानिक स्तरावर रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण होऊ शकतात. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत योजना आणि वास्तव यामध्ये मोठी दरी असल्याचे दिसून येत आहे.
सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे जाहीरनाम्यातील १३ वे आश्वासन प्रत्यक्षात कितपत यशस्वी ठरले? दिव्यांग नागरिकांना स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी कोणत्या योजना राबविण्यात आल्या, किती लाभार्थ्यांना त्याचा फायदा झाला आणि किती जण अजूनही प्रतीक्षेत आहेत, याचे स्पष्ट उत्तर जनतेला हवे आहे.
सध्या घुग्घुसमधील जनता आश्वासने आणि वास्तव यांतील फरक अनुभवत आहे. निवडणुकीतील घोषणांचे यश भाषणांवर नव्हे, तर प्रत्यक्ष कामगिरीवर ठरणार आहे. येत्या काळात जनतेच्या शंका योग्य ठरतात की राजकारण आपल्या आश्वासनांवर खरे उतरते, हे स्पष्ट होईल. सत्ताधारी पक्षासाठी हे केवळ एक निवडणूक आश्वासन नसून त्याच्या कार्यपद्धतीची, उत्तरदायित्वाची आणि जनविश्वासाची खरी कसोटी ठरणार आहे.
