अवैध दारूवर कडक कारवाई, पण नागरिकांचे प्रश्नही कायम

चांदा ब्लास्ट

चंद्रपूर जिल्ह्यात मागील एका वर्षात अवैध दारूच्या उत्पादन, वाहतूक आणि विक्रीमध्ये सामील १६६८ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. तसेच नियमभंग करणाऱ्या १५१ दारू दुकानांविरोधात कारवाई करताना १२९ अनुज्ञप्तीधारकांवर एकूण ४७ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. गंभीर प्रकरणांमध्ये १५ दुकानांच्या अनुज्ञप्त्या ५ ते १५ दिवसांसाठी निलंबित करण्यात आल्या आहेत.

कारवाईचा वेग वाढला, पण समस्याही वाढल्या

राज्य उत्पादन शुल्क विभागानुसार आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये ९६३ प्रकरणांमध्ये ७७३ आरोपींना अटक करण्यात आली होती. यामध्ये ४२ वाहने आणि ९८ लाख ९५ हजार रुपयांचा माल जप्त करण्यात आला होता. मात्र २०२४-२५ च्या सुरुवातीच्या महिन्यांमध्येच ही आकडेवारी दुप्पट झाली आहे. आतापर्यंत १८४० प्रकरणांमध्ये १६६८ आरोपींना अटक करण्यात आली असून १३५ वाहने आणि एकूण १ कोटी ९ लाख ११ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.

धोकादायक दुकांनांवर दंड आणि निलंबन

एप्रिल २०२४ ते मे २०२५ दरम्यान विभागाने घेतलेल्या औचक तपासणीत १५१ दारू दुकाने नियमभंग करताना आढळली. जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी. यांनी यामधील १२९ दुकानांवर प्रत्येकी २५,००० ते ५०,००० रुपयांचा दंड ठोठावला असून गंभीर प्रकरणांमध्ये दुकाने १५ दिवसांसाठी बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत.

नागरिकांची नाराजी – “बिअर शॉप्समध्ये बारसारखी खुलेआम व्यवस्था”

या कारवायांदरम्यान आता सामान्य नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांमध्ये चर्चा सुरू आहे की केवळ आकडेवारी पुरवून जबाबदारी निभावली जात आहे का? प्रत्यक्षात बिअर शॉप्समध्ये बारप्रमाणे सुविधा दिल्या जात असून काही दुकाने सकाळी लवकर उघडतात आणि लोक सार्वजनिक ठिकाणीच दारू पिताना दिसतात. यामुळे समाजात चुकीचा संदेश जात असल्याची भावना आहे.

काही दुकानदार मागच्या वाटांचा वापर करून दुकाने चालवत आहेत, ज्यामुळे स्थानिक नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतो. तसेच असा आरोपही करण्यात येतो की अधिकारी घटनास्थळी पोहोचण्यापूर्वीच अवैध दारू विक्रेते सावध होतात, ज्यामुळे कारवाईचा प्रभाव कमी होतो.

तक्रार करा, पण किती प्रभावी?

राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक नितीन धार्मिक यांनी नागरिकांना आवाहन केले आहे की, जर त्यांना त्यांच्या परिसरात अवैध दारूविक्रीबाबत माहिती असेल, तर त्यांनी टोल फ्री क्रमांक १८००२३३९९९९ किंवा व्हॉट्सअ‍ॅप नंबर ८४२२००११३३ वर तक्रार नोंदवावी.

मात्र, आता प्रश्न उपस्थित होत आहे की डिजिटल, ईमेल किंवा व्हॉट्सअ‍ॅपवर केलेल्या तक्रारी खरोखर परिणामकारक ठरतात का? सामाजिक कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे की “कारवाईचा देखावा” तर दिसतो, पण प्रत्यक्ष स्थिती वेगळीच आहे.

तळगाळात उतरून कारवाई हवी

एकीकडे विभागाने जाहीर केलेले आकडे उत्साहवर्धक वाटतात, पण नागरिकांच्या तक्रारी दाखवतात की समस्या अद्यापही कायम आहे. आता गरज आहे ती अधिक प्रभावी, पारदर्शक आणि जबाबदार यंत्रणेची — जी केवळ आकडेवारीवर नव्हे, तर प्रत्यक्ष कामगिरीवर विश्वास ठेवते.