प्रतिबंधित भागात चोवीस तास अवैध वाहतूक, नागरिकांची गैरसोय, पोलीस, आरटीओ आणि कंत्राटदारावर गुन्हा का दाखल नाही?

चांदा ब्लास्ट

 चंद्रपूर : घुग्घुस शहरात २०२२ पासून रेल्वे पुलाचे काम सुरू आहे. चंद्रपूर – वणी – ताडाळी रस्त्यावर मोठे खांब बांधण्यात आल्याने मार्ग छोटा झाला. एकीकडे पेट्रोलपंपाचे बेकायदा अतिक्रमण तर दुसरीकडे अवैध गॅरेज मेंटेनन्स पार्किंगमुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण झाला आहे. केवळ अवजड वाहनांच्या वाहतुकीमुळे तासनतास वाहतूक कोंडी होते. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे जगणे कठीण झाले आहे. प्रतिबंधित क्षेत्रात चोवीस तास अवैध वाहतुकीला पोलिस, कंत्राटदार, आरटीओ आणि विविध पक्षांच्या नेत्यांचे खुलेआम समर्थन दिसून येत आहे. आणि हे कोणीही नाकारू शकत नाही. अशा स्थितीत संबंधितांवर गुन्हा दाखल करणे बंधनकारक मानले जाते.

 सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शहरातून अवजड वाहने जात असल्याने वाहतुकीची समस्या निर्माण होत आहे. वाहतूक समस्येवर अंकुश ठेवण्यासाठी पोलीस प्रशासनाने घुग्घुस शहरात अवजड वाहनांची वाहतूक बंद करून पर्यायी मार्गाचा अवलंब करण्याचे आवाहन नागरिकांना करण्याची गरज आहे. पण ती गरज फक्त कागदोपत्रीच मर्यादित आहे. परिसरात सुरू असलेल्या चर्चेनुसार परिसरात कोणतीही घटना घडल्यास सर्वसामान्य नागरिकांप्रमाणे संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करायची का?

 उड्डाणपुलाबाबत:

 घुग्घुस शहरात रेल्वे पुलाचे काम सुरू असून शहरातून अवजड वाहने ये-जा करत असल्याने वाहतुकीची समस्या निर्माण झाली आहे. त्यामुळे परिसरात केव्हाही मोठी घटना घडत आहे. सुरक्षा नियम केवळ कागदावरच मर्यादित आहेत. जमिनीवरील वास्तव वेगळे आहे. सुरक्षेच्या नावाखाली शहरातील रस्ते चांगले नाहीत. बाजूचे रस्ते जीवघेण्या खड्ड्यांमध्ये रूपांतरित झाले आहेत. रस्त्यावरील धुळीवर नियंत्रण हे कार्यालयापुरते मर्यादित आहे. अवजड वाहनांवर नियंत्रण नाही. बांधलेल्या मातीच्या रस्त्याला पुरेशी रुंदी नाही. आणि त्याच रस्त्यावरून वाहनांची ये-जा आणि पुलाच्या बांधकामावर काम करणाऱ्या अवजड यंत्रसामग्रीचे काम त्याच रस्त्यावर सुरू असते. जे सुरक्षा नियमांचे सर्रास उल्लंघन आहे. रात्रीच्या वेळी त्या मार्गावर पुरेशी प्रकाश व्यवस्था नाही. आणि पाणी शिंपडणे नियमित होत नाही. त्यामुळे धूळ उडत राहते. त्यामुळे वाहनचालक व नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे अपघात होणे नित्याचे झाले आहे. दक्षता अधिकाऱ्यांना डिजिटल इंडिया अंतर्गत ईमेलद्वारे निवेदन पाठविण्यात आले, त्याची एक प्रत मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर कार्यालय, परिवहन व महामार्ग मंत्री, महाराष्ट्र, मुख्याधिकारी, नगर परिषद कार्यालय, घुग्घुस यांनाही देण्यात आली. पण या बाजूला ढोबळपणे न पाहिलेली चित्रे दिसतात.

 नियम लागू:

 मुंबई पोलीस अधिनियम, 1951 च्या कलम 33(1)(ब) नुसार, सार्वजनिक ठिकाणे आणि रस्त्यांवरील वाहतुकीचे नियमन करण्याच्या वैधानिक अधिकारानुसार, घुग्घुस शहरातून जाणाऱ्या अवजड वाहनांमुळे वाहतुकीची समस्या उद्भवणार नाही, अडथळा निर्माण होणार नाही. वाहतुकीच्या अपघातांमुळे जनतेला उपद्रव किंवा गैरसोय होऊ शकते आणि जीवित किंवा वित्त हानी होऊ शकते आणि कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठीही उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. मात्र वाहतूक पोलीस, आरटीओ, एमआरआयडीसी व अन्य अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या आशीर्वादाने प्रतिबंधित क्षेत्रात चोवीस तास अवजड वाहतूक बिनधास्तपणे सुरू आहे. परिसरातील सर्व नेत्यांच्या आशीर्वादाने आणि लोकल वाहतुकीच्या नावाखाली अधिकारी मोठ्या प्रमाणात पैसे वसूल करत असल्याचीही परिसरात चर्चा आहे.