जलजीवन मिशनच्या ढिसाळ कामकाजमुळे गावकरी त्रस्त
जलजीवन मिशन विरोधात उपसरपंचाचे पंतप्रधानांना पत्र

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. प्रा. अशोक डोईफोडे
जलजीवन मिशनमधील ढिसाळ व फसव्या कामकाजामुळे ग्रामपंचायतींवर व ग्रामस्थांवर आलेल्या संकटाचा मुद्दा आज ठळकपणे मांडण्यात आला. स्मार्ट ग्राम म्हणून नावारूपास आलेल्या बिबी ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच आशिष देरकर यांनी गावकऱ्यांच्या उपस्थितीत केंद्र व राज्य सरकारविरोधात तीव्र रोष व्यक्त करत थेट पंतप्रधानांना पत्र पाठवले आहे.
सदर निवेदनात जलजीवन मिशनअंतर्गत सुरू असलेल्या निकृष्ट दर्जाच्या कामांमुळे गावातील काँक्रिट रस्ते उद्ध्वस्त झाल्याचे, भूमिगत ड्रेनेज व्यवस्था खिळखिळी झाल्याचे आणि त्यामुळे वृद्ध, महिला व बालकांना प्रवास करणे कठीण झाल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. कामे अर्धवट सोडून कंत्राटदार पळून गेल्याने ग्रामस्थांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे, असे नमूद करण्यात आले.
योजनेसाठी केंद्र सरकारकडून राज्याला ऑक्टोबर 2024 पासून निधी मिळालाच नसल्याचे या निवेदनात अधोरेखित करण्यात आले. निधीअभावी अनेक कंत्राटदारांची देणी थकली असून, गावोगावी अपूर्ण व रखडलेली कामे ग्रामपंचायतींच्या माथी मारली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला.
ग्रामपंचायतीच्या ठाम मागण्या
केंद्र सरकारने राज्याला थकीत निधी तात्काळ द्यावा जेणेकरून राज्य सरकार कंत्राटदारांना निधी अदा करेल, फोडलेले रस्ते व उद्ध्वस्त ड्रेनेजची दुरुस्ती तत्काळ करावी, जिल्ह्यातील जल जीवनच्या अपूर्ण योजना त्वरित पूर्ण कराव्यात, या योजनेमुळे झालेल्या हानीची थेट जबाबदारी केंद्र सरकारने स्वीकारावी अशा निवेदनात मागण्या करण्यात आले आहे.
सोमवारी कोरपना तहसीलदार पल्लवी आखरे यांच्यामार्फत हे निवेदन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठविण्यात आले. यावेळी उपसरपंच आशिष देरकर यांचेसह आनंद पावडे, उत्तम काळे, रामदास देरकर, शंकर वाभीटकर, राजकुमार हेपट, नत्थु काकडे, गणपत टेकाम, जयराम ढेंगळे, उदय काकडे, सुरेश मडकाम, आशिष पोईनकर, आकाश कोडापे, सोमेश्वर आत्राम, अतुल बांगडे यांचेसह ग्रामस् उपस्थित होते.



