बल्लारपूर येथे भव्य धरणे आंदोलन

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. प्रशांत रणदिवे

बल्लारपूर :- पेपर मिल’ला दरवर्षी १० लाख टन कच्चा माल लागतो. उद्योगाला लागणारा कच्चा माल २०१४ पर्यंत मिळत होता. मात्र, २०१४ नंतर तत्कालीन सरकारच्या धोरणामुळे कच्चा माल मिळण्यास अडचणी निर्माण झाल्या. परिणामी, पेपर मिल सुरू ठेवण्यासाठी वेळोवळी मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे पेपर मिल उद्योग सुरळीत ठेवण्यासाठी वनविभागाने कच्चा माल उपलब्ध करण्यासाठी तात्काळ पावले उचलावी, हि मागणी घेऊन पेपर मिल तीन एक्का गेट समोरील इंदिरा गांधी स्टेडियम येथे ज्येष्ठ कामगार नेते नरेश पुगलीया यांनी आज एक दिवसीय धारणा आंदोलन केले. यावेळी हजारो कामगारांची उपस्थिती होती.

           चंद्रपूर जिल्ह्यातील बल्लारपूर पेपर मिल हा महत्त्वाचा उद्योग समूह असून तो बल्लारपूर शहराचे आर्थिक वाहिनी आहे. आजघडीला या उद्योग समूहावर हजारो कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो. मात्र, अलीकडे हा उद्योग समूहला वनविभागाच्या धोरणामुळे अडचणी निर्माण होत आहे.

 बल्लारपूर पेपर मिलला लागणारा कच्चामाल निलगिरी, शिवबाबुळ, यांची दर महिन्याला सुमारे ८० हजार टन याप्रमाणे वर्षाला अंदाजे १० लाख टनाची आवश्यकता असते. त्याची किंमत अंदाजे ६०० कोटी रुपयांचा घरात आहे. महाराष्ट्र, तेलंगणा व आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये अनेक पेपर मिल असल्याने ते सुद्धा लाकूड खरेदी करतात. शेजारी राज्यात कागज नगर पेपर मिल सुरू झाल्याने त्यांनी सुद्धा मोठ्या प्रमाणात लाकूड खरेदी करणे सुरू केली आहे. परिणामी, बल्लारपूर पेपर मिल’ला एक वर्षाचा कच्चा मालाचा लाकूड साठा जमा करावा लागतो. परंतु,आजची परिस्थिती बिकट असल्यामुळे कच्च्या मालाची टंचाई निर्माण होऊन पुरेसा कच्चा माल न मिळाल्याने पेपर मिल बंद होण्याची पाळी येऊ शकते. शेजारच्या छत्तीसगढ तेलंगणा व आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये कच्च्या मालाचा पुरवठा वन जमिनीवर वृक्षांची लागवड करून येथील पेपर मिल सोबत करार करून त्यांना कच्चामाल सॉफ्टवूड पुरविण्यात येतो. याच धरतीवर महाराष्ट्रात असलेल्या पेपर मिलकरिता लागणारा कच्चामाल जर वन विभागाच्या माध्यमातून वन जमिनीवर वृक्ष लागवड करून जर पुरवठा केल्यास पेपर मिल सुरळीत चालण्यासोबतच वन विभागाला कोट्यावधीचा नफा मिळू शकतो. इतर राज्यामध्ये वन विभाग स्वतःहुन सुबाभूळ, निलगिरीची लागवड वन जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात करून पेपर उद्योगास सहकार्य करीत आहे. त्यामुळे उद्योगाच्या उत्पादन व्यवस्थापना वरील ताण काही प्रमाणात कमी होतो. ही बाब अनेक राज्याने अवलंबिली आहे. तसेच महाराष्ट्रात पुणे कोल्हापूर वनविभाग सुबाभूळ व निलगिरीचे उत्पादन घेत आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात वनजमिनी चे क्षेत्रफळ 42 टक्के आहे त्यात (तेंदूपत्ता, सागवान व बांबू) व इतर जातीची लागवड करून फक्त २५ ते ३० कोटींचे वार्षिक उत्पन्न वनविभागाला मिळत आहे. मात्र, सॉफ्टवूड लागवड केल्यास वनविभागाला शेकडो कोटीचा नफा मिळू शकतो.

हि बाब बल्लारपूर पेपर मिल मजबूर सभेचे अध्यक्ष व ज्येष्ठ कामगार नेते नरेश पुगलिया यांनी वनविभागाच्या निदर्शनात आणून दिली. याकरिता वारंवार शासनाकडे पाठपुरावा करीत कामगार नेते नरेश पुगलिया यांनी वनविभागाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. त्याकरिता 13 फेब्रुवारी २०२४ व २४ फेब्रुवारी २०२४ रोजी अश्या दोनदा बल्लारपूर पेपर मिल मजदूर सभेच्या वतीने महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ शिंदे व बल्लारपूर विधानसभा क्षेत्राचे आमदार तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री व राज्याचे वनमंत्री ना. सुधीर मुनगंटीवार यांना विनंती पत्र देऊन कच्चा माल उपलब्ध करण्यासाठी मागणी केली. मात्र, मुख्य वनसंरक्षक या मागणीकडे कानाडोळा करीत आहे. असा आरोप ज्येष्ठ कामगार नेते नरेश पुगलीया यांनी केला. हजारो कुटुंबाच्या हाताला काम देणाऱ्या उद्योगाला सुरळीत चालू ठेवण्यासाठी स्थानिक आमदार तथा राज्याचे वनमंत्री यांनी पुढाकार घेऊन तात्काळ निर्माण झालेल्या समस्या सोडवाव्यात याकरिता ज्येष्ठ कामगार नेते नरेश पुगळीया यांनी पेपर मिल तीन एक्का गेट समोरील इंदिरा गांधी स्टेडियम भव्य धरणे आंदोलन केले. धरणे आंदोलनात बल्लारपूर पेपर मिल मजदुर सभेचे अध्यक्ष नरेश पुगालिया, रामभाऊ टोगे, नासीर खान, वसंत मांढरे, तारासिंग कलसी, रामदास वागदरकर, वीरेंद्र आर्य, गजानन दिवसे, अनिल तुंगिडवार, सुभाष माथनकर यांच्यासह शेकडो कामगारांची उपस्थिती होती

ज्येष्ठ कामगार नेते तथा बल्लारपूर पेपर मिल मजदूर सभेचे अध्यक्ष श्री. नरेश पुगालिया

ईतर राज्यांप्रमाणे वनविभागाच्या जागेवर आपल्याकडे सॉफ्टवूड लाकडाची लागवड केल्यास पेपर मिल उद्योगास सहकार्य होईल. शिवाय वनविभागाला कोट्यवधीचा नफा मिळेल.