तुटपुंज्या पेन्शनवर जगणं कठीण! 

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. प्रा. अशोक डोईफोडे

मागील अनेक वर्षांपासून आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी संघर्ष करणाऱ्या ईपीएस-९५ (Employees’ Pension Scheme 1995) निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी आता निर्णायक लढाईसाठी कंबर कसली आहे. केंद्र सरकारकडून तुटपुंजी पेन्शन मिळत असल्यामुळे जीवन जगणे कठीण झाले आहे, याविरोधात आवाज उठवण्यासाठी या कर्मचाऱ्यांनी दिल्लीत राष्ट्रीय आंदोलनात सहभागी होण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

 जगण्यासाठी ‘आधार’ नव्हे, ‘भार’!

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) अंतर्गत येणाऱ्या ईपीएस-९५ योजनेतील लाखो निवृत्त कर्मचाऱ्यांना अत्यंत तोडग्याची पेन्शन मिळत आहे. अनेक वर्षे देशाची सेवा केल्यानंतर, उतारवयात मिळणाऱ्या या अल्पशा रकमेमुळे त्यांना आपले दैनंदिन जीवन, औषधोपचार आणि कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवताना मोठी कसरत करावी लागत आहे. ही पेन्शन ‘आधार’ न राहता ‘भार’ बनली असल्याची तीव्र भावना कर्मचाऱ्यांमध्ये आहे.

सरकारकडून स्पष्ट भूमिकेचा अभाव

निवृत्त कर्मचारी वेळोवेळी केंद्र सरकारला निवेदने देत आहेत, आंदोलने करत आहेत, मात्र सरकारकडून त्यांच्या मागण्यांवर कोणतीही स्पष्ट आणि सकारात्मक भूमिका घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे कर्मचारी संघटनेचा शासनावरील विश्वास उडाला असून, आता निर्णायक लढा देण्याची वेळ आली आहे, असे मत व्यक्त होत आहे.

याच पार्श्वभूमीवर, ईपीएस-९५ निवृत्त कर्मचारी संघटनेची एक महत्त्वपूर्ण बैठक नांदा येथे पार पडली. या बैठकीत राष्ट्रीय स्तरावर आंदोलन करण्याची रणनीती निश्चित करण्यात आली. सर्वानुमते, दिल्ली येथे होत असलेल्या व्यापक आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याची सहमती दर्शविण्यात आली आहे.

या बैठकीत उपस्थित असलेले प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून अरुण जमदाडे महाराष्ट्र उपाध्यक्ष, ईपीएस-९५ राष्ट्रीय संघर्ष समिती (NAC) दौलतराव साठोणे संघटक, ईपीएस-९५ राष्ट्रीय संघर्ष समिती चंद्रपूर, संजय मुसळे माजी सभापती कोरपना, लटारी ताजने माजी सरपंच आवाळपूर, लहुजी गोंडे माजी उपसरपंच नांदा, भास्कर जोगी, आनंदराव निब्रड उपस्थित होते.

त्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या संघर्षाला पाठिंबा दर्शवत, शांततापूर्ण मार्गाने आपला हक्क मिळवण्यासाठी एकत्र येण्याचे आवाहन केले.

या आंदोलनाच्या माध्यमातून, निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी सन्मानजनक पेन्शन आणि महागाई भत्त्यासह वैद्यकीय सुविधा यांसारख्या प्रमुख मागण्या पूर्ण करण्यासाठी सरकारवर दबाव आणण्याचे ठरवले आहे. यावेळी नांदा, बिबी, आवाळपूर, नोकारी, पिंपळगाव, येथील निवृत्त कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.