कृषी अधिकारी आडे यांचे अडेलतट्टू धोरण – आदिवासी, दलित शेतकऱ्यांची विहीर

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. प्रा. शेखर प्यारमवार

सावली पंचायत समिती कार्यालयातील कृषी विस्तार अधिकारी सुशील आडे यांचे अडेलतट्टू धोरणामुळे आदिवासी, दलित, शेतकऱ्यांचे विहीर बांधकाम, वीज डिमांड बिल, मोटरपम्प, पाईप या बाबींची बिले अडकल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. देयके अडकविण्यामागे आर्थिक देवाण घेवाणीचा उद्देश तर नसावा अशी चर्चा आहे.

    कृषी विस्तार अधिकारी सुशील आडे हे आपल्याच तोऱ्यात वागताना दिसतात. आपल्या सोयीनुसारच्या वेळेत कार्यालयात येणे जाणे, कार्यालयात न बसणे, दौऱ्यावर असल्याचे शेतकऱ्यांना खोटे सांगणे अशी वागणूक असून त्यांना पंचायत समिती हजेरी बुकात हजेरी लावण्याची गरज नसल्याने गटविकास अधिकारी यांनाही जुमानत नाहीत. अनुसूचित जमाती शेतकऱ्यांसाठीसाठी बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना तर अनुसूचित जातीसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वावलंबन योजना शासनाकडून राबविल्या जाते. या योजनेंतर्गत नवीन विहीर बांधकाम, जुनी विहीर दुरुस्ती, मोटरपम्प संच, वीज कनेक्शन, इनवेल बोअर या बाबी डिबीटी तत्वावर दिल्या जातात. नवीन विहिरीचे बांधकाम अनुदान 2 लक्ष 50 हजार असून महागाईचे काळात कसेबसे बांधकाम करतात. विहीर खोदकाम ते बांधकामाची कामे उन्हाळ्यातच करावी लागत असल्याने उसणवारी, उधारी करून बांधकाम पूर्ण केले. मात्र 4-5 महिन्याचा कालावधी होऊनही कृषी अधिकारी आडे यांनी जिल्हा परिषदेकडे देयके सादर न केल्याने जवळपास 40 शेकऱ्यांचे बिले अडकली आहेत. शेतकरी आपल्या पदरचेही पैसे खर्च करून बसल्याने ऐन शेतीच्या हंगामात खते, रोवणीसाठी आर्थिक अडचण निर्माण झाली आहे. मजूर, साहित्य पुरवठाधारक पैशासाठी तगादा लावत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नैराश्य पसरले आहे. सादागड येथील भीमराव सिडाम यांची विहीर बांधकामाची रक्कम तीन वर्षांपासून मिळालेली नाही तर वीज कनेक्शनसाठी डिमांड भरलेल्या शेतकऱ्यांचे तीन चार वर्षांपासून अनुदान दिल्या गेले नाही.

*कृषी अधिकारी आडे यांचेवर वरदहस्त कुणाचा?*

सावली पंचायत समितीचे कृषी विस्तार अधिकारी यांच्या अनेकदा तक्रारी झाल्या आहेत. जिल्हा परिषदेतील कृषी विभागाच्या बैठकीला न जाणे, वरिष्ठानी सांगितलेले काम वेळेवर न करणे अशा मुजोरी असतांना त्यांचेवर का कारवाई होत नाही? त्यांचेवर वरदहस्त कुणाचा आहे? असे तर्क लावले जात आहे.

*आडे यांचे वसुलीकडे लक्ष!*

तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात आंध्र, तेलंगनातील शेतकरी महाराष्ट्रात बंदी असलेल्या चोर बिटीची लागवड करतात मात्र त्यांचेवर कधी कारवाई झाली नसून कारवाई न करण्याचे कारणच अर्थकारण असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे वसुलीकडे पूर्ण लक्ष असल्याचे दिसते.