१५८ वर्षांची परंपरा असलेल्या वरोरा नगर परिषदेची निराशाजनक वाटचाल

चांदा ब्लास्ट तालुका प्रतिनिधी.

राजेंद्र मर्दाने, वरोरा.

वरोरा : वरोरा नगर परिषदेच्या स्थापनेला १७ मे २०२५ रोजी १५८ वर्षे पूर्ण होत आहेत. ही वरोरा वासियांसाठी अभिमानाची बाब असली तरी १५ दशकांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर अब्जावधी रुपयांची उधळपट्टी करून देखील नियोजनशुन्य कारभारामुळे वरोरा नगर परिषद, शहराचा कायापालट करण्यास सपेशल अपयशी ठरली आहे. नगर परिषद स्थापनेच्या १५८ वर्षांनंतरही येथील नागरिक मुलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत किंबहुना मुलभूत अधिकाराविना जगण्यास ‘मजबूर’ आहेत, असे मत जनतेतून व्यक्त होत आहे.

     नगर परिषद प्रशासनाच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे मागील अनेक दशकांपासून वरोरा शहराचा पाहिजे तसा विकास झाला नसल्याचे सर्वसामान्य व्यक्ती बोलून दाखवित आहेत. मागील अनेक पंचवार्षिक निवडणुकांत , आश्वासनांची खैरात वाटण्यात आल्या. मात्र तद्नंतर परिस्थिती जैसे थे. १५८ वर्षांच्या कालखंडात अनेक मुख्याधिकारी बदललेत, नगराध्यक्षही बदललेत एवढेच नव्हे तर नगर परिषदेची इमारतही चार – पाच वेळा बदलून झाल्यानंतरही वरोरा शहराचे भाग्य मात्र फारसे बदलले नाही, ही शोकांतिका आहे. वरोऱ्याच्या विकासासाठी काहींनी खारीचा वाटा उचलण्याचा प्रयत्न केला परंतु त्यांचे प्रयत्न अपुरे ठरले. 

       वरोरा नगर परिषदेला १५८ वर्षे झाली यावर अनेकांचा विश्वास बसत नाही, याला कारणही तसेच आहे. शहरातील रस्त्यांची दयनीय अवस्था, जागोजागी पडलेले कचर्‍याचे ढीग, तुंबलेली गटारे आणि मुताऱ्या, प्रतिदिन वाढते अतिक्रमण, शहरातील अर्धे – अधिक बंद पथदिवे, अनेक वर्षांपासून शुद्ध पेयजलपूर्तीचा अभाव, सार्वजनिक रस्त्यांवर होणारे अवरोध, घरकुल योजनेचा बट्ट्याबोळ, नगर परिषदेच्या शाळांची दैन्यावस्था, सार्वजनिक शौचालये, मुतारींमधील गलिच्छता, न. प. मधील विविध विभागात वाढता भ्रष्टाचार, पर्यावरण – प्रदूषणाकडे होणारे दुर्लक्ष, शहरातील अनधिकृत बांधकाम, अनधिकृत होर्डिंग्ज, भटकी जनावरे, नागरिकांच्या क्षुल्लक समस्या निवारणासाठी नगर परिषदेत माराव्या लागणाऱ्या फेऱ्या, अशा असंख्य समस्या येथील नागरिकांना भेडसावत आहे.प्रशासनाच्या नाकर्तेपणामुळे वर्षातून एकदा होणारी यात्राही अनेक वर्षांपासून बंद आहे.जत्रेच्या निमित्ताने होणारा बैलबाजारही बंद झाला आहे.शहरात एकही सर्वसुविधायुक्त सांस्कृतिक भवन, नाट्यगृह नाही.

बोर्डा ग्राम पंचायतपेक्षाही कमकुवत ठरतेय वरोरा नगर परिषद

       बोर्डा ग्राम पंचायत मध्ये वास्तव्यास असणाऱ्या सर्व नागरिकांना बाकायदा वर्धा नदीच्या जल पात्रातून नदीचे शुद्ध पाणी पुरविण्यात येते. वरोरा नगर परिषदेची पाईप लाईन अनेक वर्षांपासून कालबाह्य झाली आहे, ती बदलवून नवीन पाणी पुरवठा योजना कार्यान्वित करण्यासाठी अनेक वर्षांपासून थातुरमातुर प्रयत्न केले जात आहेत. यासाठी लागणारा खर्चाचा लाखाचा बजेट काही कोटींमध्ये गेला परंतु इतक्या वर्षांनंतरही ते शक्य झाले नाही. नदीचे पाणी कुठून घ्यायचे – तुलाना की मार्डा? यावर बराच खल झाला. नगर परिषदेच्या दोन वार्षिक बजेट मध्ये याबाबत निधीची तरतूदही दाखविण्यात आली. मात्र यावर अजूनपर्यंत शिक्कामोर्तब झाले नसल्याचे कळते. नगर परिषद, वरोरा; एम. आय. डी. सी. मधील कंपन्या, जिल्हा परिषद सिंचन विभाग महत्त्वाची जबाबदारी एक दुसऱ्यावर ढकलण्यात धन्यता मानून मला काय त्याचे ? असे म्हणत एकमेकांकडे अंगुलीनिर्देश करीत त्याची ‘तारीख पे तारीख’ देत आहेत. त्यामुळे नगर परिषद मागील अनेक वर्षांपासून बहुसंख्य लोकांना बोअरवेलच्याच पाण्याचा पुरवठा करीत आहे. हे पाणीही पिण्यायोग्य नाही. वरोरा वासियांसाठी पाणी पुरवठा योजना लागू करण्यासाठी जनतेला आंदोलनच करावे लागणार, अशी परिस्थिती असल्याने जनप्रतिनिधींनी याकडे आवर्जून लक्ष देण्याची गरज व्यक्त होत आहे.

  नगर परिषद शाळा ऑक्सिजनवर

     वरोरा नगर परिषद अंतर्गत ५ प्राथमिक व २ हायस्कूल शाळा चालवल्या जातात. या शाळांचा दर्जा सुधारावा, वरोरा वासियांची मुले, मुली पूर्वीप्रमाणेच नगर परिषद शाळेत दाखल व्हावीत, यासाठी मुख्याधिकारी, जनप्रतिनिधी प्रयत्न करताना दिसत नाही,त्यामुळे शाळाही ओसाड वाटतात. नगर परिषद बजेट मध्येही शाळेसाठी भरीव तरतूद केली जात नाही. शाळेच्या डागडूजीकडेही जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले असल्याचे निदर्शनास येते. मोक्याच्या ठिकाणी वसलेल्या या शाळा बंद पाडून कालांतराने मोठ्या बिल्डरच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याची चर्चा आहे. त्यातच न.प.ची एक शाळा बंद पाडून समोर देशी दारुच्या दुकानाला दारुप्रेमींनी रितसर परवानगी देण्यात तत्परता दाखविली.त्यामुळे नगर परिषद प्रशासनाला शाळेऐवजी दारू दुकाबाबद्दल असलेली आस्था जनतेला कळून आली. नगर परिषदेच्या अक्षम्य हलगर्जीपणामुळे न.प. बहुतांश शाळांची स्थिती चिंताजनक आहे. पटसंख्येअभावी सर्व शाळा मरणासन्न अवस्थेत आहेत. हे चित्र बदलले तरच स्थापना दिवस साजरा करण्यात खरा आनंद व अर्थ राहील, असे मत सुज्ञ नागरिक व्यक्त करीत आहेत.

 शहरात साफ सफाईचे तीन तेरा

    शहरातील साफ सफाई ठेका पद्धतीने सुरू झाल्याने नगर परिषदेचा स्वच्छता विभाग ‘मलाईवाला विभाग’ म्हणून प्रसिद्ध झाला आहे. मागील अनेक वर्षांनंतर यावर्षी साफ सफाईची निविदा प्रक्रिया पार पाडण्यात आली. तत्पूर्वी ठेका संपल्यानंतरही नवीन निविदा न काढता मुदतवाढ देण्यात येत होती. त्यातच मध्यंतरी पैशावरुन सफाई ठेका कामगार व संबंधित ठेकेदारामध्ये बिनसलं. तद्नंतर ठेकेदाराने ठेका सोडल्यानंतर नगर परिषद यावर देखरेख करीत होते. कमी कामगारांवर शहराच्या सफाईचा भार आल्याने कचरा संकलन करणाऱ्या घंटागाड्या वेळेवर शहरात फिरत नसल्याने नागरिकांना कचर्‍याची विल्हेवाट लावताना नाकी नऊ येत आहे. जागोजागी कचर्‍याचे ढीग साचले असून महिनो न् महिने नाल्यांची सफाई होत नसल्याने गटारे आणि शौचालये तुंबलेल्या अवस्थेत आहेत, प्लास्टिक पिशव्यांच्या सर्रास वापराने रोगांचे प्रमाण वाढत असून प्रदूषणाचा फटकाही सर्वसामान्य माणसाला बसत आहे. याबबत अनेकदा तक्रार देऊनही त्याची साधी दखलही घेतली जात नसल्याने जनता अक्षरशः चिडली आहे. याशिवाय वाढत्या अतिक्रमणावर मेहरनजर, सार्वजनिक रस्त्यांवर व्यावसायिकांची दुकानदारी आणि त्यात त्यांची मुजोरी, पर्यावरण प्रदूषण यांकडे दुर्लक्ष, अनधिकृत बांधकामे, घरकुल योजनेतील अनियमितता अशा अनेक समस्यांना जनतेला सामोरे जावे लागत आहे. शहर विकासाचा संकल्प सर्वच राजकीय पक्षाच्या वतीने आजवर करण्यात आला.परंतु अपेक्षित विकास अजूनही साधता आलेला नाही. वरोऱ्याचा चेहरा मोहरा बदलून टाकण्यास सर्वच पक्षांना अपयश आले आहे. त्यामुळे जनतेच्या उपेक्षा कधी थांबणार ? असा सवाल येथील नागरिकांच्या वतीने करण्यात येत आहे.काही

 सत्ताधारी नगरसेवक, ठेकेदार आणि भ्रष्ट अधिकारी यांनी संगनमताने साखळी केल्याने शहराची वाट लागली आहे. शहरातील मोजके ठेकेदार आणि नगरसेवक, संबंधित अधिकारी व त्यांच्या साथीदारांचा एक कलमी कार्यक्रम – ” आवो चोरो बांधो भारा, आधा तुम्हारा आधा हमारा “, याप्रमाणे सुरू आहे. आलेला निधी खर्च करण्यासाठी थातूरमातूर काम करुन जनतेच्या पैशाची लूट केली जात आहे. शासनाचा पैसा कामावर खर्च न होता कोणाकोणाच्या खिशात जातो आहे, हे शहर वासियांनी शोधून काढायला हवे.

    १५८ वर्षांतील नगर परिषदेची उपलब्धी

      १७ मे १८६७ रोजी स्थापित वरोरा नगर परिषद* ही जिल्ह्यातील सर्वात जुनी नगर परिषद आहे. चंद्रपूर नगर परिषदेचा स्थापना वर्ष १८७१ आहे. याचाच अर्थ वरोरा नगर परिषद, ही चंद्रपूर नगर परिषदेपेक्षा ४ वर्षांनी मोठी आहे. या १५८ वर्षात नगर परिषदेची उल्लेखनीय कामगिरी म्हणजे कोट्यवधी रुपये खर्च करून बांधलेली न.प. ची प्रशस्त इमारत. गांधी उद्यान, नगर भवनसह, दोन समाज भवन, शहरात सर्वत्र लागलेले पथदिवे, शहरातील महापुरुषांच्या पुतळ्यांचे सौंदर्यीकरण, शहरातील मुख्य रस्त्यांसह अनेक वार्डातील काही रस्त्यांचे सिमेंटीकरण ही जमेची बाजू म्हणता येईल. जनतेकडून अपेक्षित सहयोग न मिळाल्याने व बहुतेकदा पक्षीय राजकारणाचा दबाव वाढल्यामुळे योग्य वेळी योग्य निर्णय घेता आले नाही, असेही दिसून आले. नगर परिषदेच्या संबंधित प्रशासकीय अधिकारी, जनप्रतिनिधींनी नगर परिषदेची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन व आमदार, खासदार तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष केंद्रित केल्यास आणि नागरिकांनी आपल्या कर्तव्याची जाणीव ठेवल्यास आगामी वर्षात वरोरा शहराचा निश्चितच कायापालट झालेला पाहायला मिळू शकतो.