स्मार्ट प्रीपेड मीटर ‘मोबाइल’ रिचार्ज योजना त्वरित बंद : दिनेश चोखारे 

चांदा ब्लास्ट

स्मार्ट प्रीपेड मीटर ‘मोबाइल’ रिचार्ज योजना त्वरित बंद करणेबाबत जिल्हाधिकारी यांचे माध्यमातून मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री आणि ऊर्जामंत्री यांना जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे नेते तथा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती दिनेश दादापाटील चोखारे नुकतेच निवेदन सादर केले आहे.

    सदर निवेदनात म्हटले आहे कि, महाराष्ट्रात विजेचा प्रश्न गंभीर आहे. वीजगळती, ग्रामीणभागातील भारनियमन, हव्या त्या कंपनीकडून वीज खरेदीची मुभा नसणे, अशा अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते आहे. त्यात आता स्मार्ट प्रीपेड मीटर बसविण्याचे कंत्राट खाजगी कंपन्यांना दिले आहे. त्यामुळे त्याचा भार वीजग्राहकांच्या खिशाला सोसावा लागणार आहे.

महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी ( MSEDCL) राज्यभरात ग्राहकांच्या वापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तसेच वीज गळती रोखण्यासाठी राज्यभर वीज मीटर बसविण्याची तयार सुरु केली आहे. केंद्र सरकारच्या ऊर्जा मंत्रालयाने ‘नॅशनल स्मार्ट ग्रीड मिशन’ या योजनेच्या अंतर्गत संपूर्ण देशभर स्मार्ट मीटर्स अथवा प्रीपेड मीटर्स बसविण्याचा कार्यक्रम दि. 17 ऑगस्ट 2021 च्या अधिसूचनेनुसार जाहीर केला आहे. त्यामुळे ग्राहकांवर काय परिणार होणार आणि त्यांना पूर्वीप्रमाणे वीज सुरळीत मिळणार का ? ज्येष्ठ नागरिकांना मध्यंतरी ऑनलाईन वीज भरताना सायबर चाच्यांनी वीजबिलाचे खोटे संदेश पाठवून ज्याप्रमाणे लुटले गेले होते, तसे या योजनेत तर होणार नाही याची चिंता आता सर्वसामान्य वीज ग्राहकांना लागली आहे.

वीज ग्राहकांना आतापर्यंत वीजमीटर प्रमाणे बिल भरावे लागत होते. परंतू आता मोबाईल सिमकार्ड रिचार्ज प्रमाणे आधी प्रीपेड वीज मीटर धारकांना आधी आपल्या खात्यावर आगाऊ पैसे भरावे लागतील त्यानंतर त्यांनी वीज वापरता येणार आहे. म्हणजे त्यांना आता आपल्या गरजेप्रमाणे वीज मीटर रिचार्ज करता येणार आहे. त्यामुळे तुमचा जर रिचार्ज संपला तर वीज प्रवाह बंद केला जाणार आहे. त्यामुळे आता काळजीपूर्वक दर महिन्याला आधी रिचार्ज करावे लागणार आहे. अन्यथा डिश टीव्हीचे रिचार्ज संपल्यावर टीव्हीवरील सेवा बंद होते तशी घरातील बत्ती गुल होऊन तुम्हाला अंधारात बसावे लागणार आहे.

वीज ग्राहकांवर आर्थिक भार वाढणार का?

महावितरणच्या २.२५ कोटी ग्राहकांकडे स्मार्ट प्रीपेड मीटर लावण्यासाठी २७ हजार कोटी रुपये म्हणजे प्रतिमीटर १२ हजार रुपये खर्च येणार आहे. त्यापैकी फक्त २ हजार कोटी म्हणजे प्रतिमीटर ९०० रुपये अनुदान केंद्र सरकार देईल. इतर रक्कम महावितरणला कर्जरूपाने उभारावी लागेल. हे कर्ज, त्यावरील व्याज, घसारासह अन्य खर्च इत्यादीसाठी १ एप्रिल २०२५ पासून प्रत्येक ग्राहकाच्या वीज देयकामध्ये प्रतियुनिट किमान ३० पैसे दरवाढीचा बोजा पडण्याची शक्यता वीज कर्मचारी संघटनांनी वर्तवली आहे.

शेतकरी आणि सामान्य ग्राहकांचा बळी

आतापर्यंत वीज ही ‘सेवा’ मानली जात होती आणि वापर करणारा हा ‘ग्राहक’ (Consumer) मानला जात होता. आता स्मार्ट मीटरमुळे वीज ही विक्रीची ‘वस्तू’ ( Commodity ) होणार आहे आणि ग्राहक हा ग्राहक न राहता उपभोक्ता वा ‘खरेदीदार’ (Customer) होणार आहे. ग्राहक संरक्षण कायद्यापाठोपाठ वीज कायदा हा ‘ग्राहक हितैषी’ ( Consumer Friendly ) कायदा मानला जातो. ‘ग्राहक हित’ नावाखाली उचलेली जाणारी अशी पावले सरकारची वीज सेवा देण्याची जबाबदारी कायमची झटकून टाकण्यासाठी आहेत की काय अशा संशय आहे. भविष्यात असे प्रश्न निर्माण झाल्यास त्यावेळी दुर्बल ग्राहकांचा म्हणजे पहिला बळी शेतकरी आणि दुसरा बळी सर्वसामान्य घरगुती वीज ग्राहकांचा जाण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.

ज्येष्ठ नागरिकांची गैरसोय

प्रीपेड मीटरचा रिचार्ज वगैरे गोष्टी डिजिटल तंत्रज्ञानासंबंधी असतील मुख्यत: ज्येष्ठ नागरिक, ज्यांना स्मार्टफोन वापरणे तितकेसे सोयीस्कर नसते, असे ज्येष्ठ नागरिक ऑनलाइन फसवणूक आणि घोटाळे करणाऱ्यांच्या तावडीत ते सापडू शकतात. त्यामुळे प्रीपेड योजना ऐच्छीकच असावी. ज्यांना महिन्यास पोस्ट पेड वीज बिल भरणे योग्य आणि सोयीस्कर वाटते त्यांच्यासाठी आधीप्रमाणे पारंपरिक पोस्ट पेडचा पर्याय सुरु ठेवावा अशी मागणी होत आहे.

रात्रीच्यावेळी रिचार्ज संपला तर ?

प्रीपेड ग्राहकाला त्याचा रोजचा वापर समजू शकेल आणि गरजेनुसार रिचार्ज करता येईल. रक्कम संपत आल्यावर त्याला महावितरण कंपनीकडून सूचना दिली जाईल. तसेच रात्रीच्या वेळी रक्कम संपली म्हणून वीज पुरवठा खंडित होणार नाही. अशावेळी त्याला सकाळी 10 वाजण्यापूर्वी रिचार्ज रक्कम भरावी लागेल. ग्राहकाचा एकच महत्त्वाचा फायदा म्हणजे त्याला दर आठवड्याला रिचार्ज करता येईल. म्हणजेच सध्याच्या तुलनेने विचार करता त्याला मासिक बिल भरण्यासाठी चार साप्ताहिक हप्ते मिळतील. त्याचबरोबर प्रीपेड सेवा स्वीकारल्यामुळे त्याला वीज आकार आणि इंधन समायोजन आकार या रकमेवर 2% रिबेट मिळेल. याचा अर्थ त्याचे एकूण बिल अंदाजे 1.5% ते 1.75% रकमेने कमी होईल.

खाजगीकरणाकडे वाटचाल

स्मार्ट मीटर ही खाजगीकरणाकडील वाटचाल आहे, असल्याचा आरोप होत आहे. खाजगी कंपन्यांना हे काम दिल्यामुळे महावितरणमधील अकाऊंट आणि बिलिंग विभागातील अनेक रोजगार कमी होतील. तसेच मीटर बंद पडणे, जळणे असे प्रकार झाल्यास काय करायचं ? याबाबत महावितरण कंपनीने खुलासा करायला हवा आहे. तसेच या नव्या स्मार्ट मीटर्समुळे कदाचित गळती थोडी कमी होऊ शकेल, पण मीटर छेडछाड आणि वीज चोरी कशी कमी होणार ? हाही महत्वाचा प्रश्न आहे.

रात्रीच्यावेळी रिचार्ज संपला तर ?

प्रीपेड ग्राहकाला त्याचा रोजचा वापर समजू शकेल आणि गरजेनुसार रिचार्ज करता येईल. रक्कम संपत आल्यावर त्याला महावितरण कंपनीकडून सूचना दिली जाईल. तसेच रात्रीच्या वेळी रक्कम संपली म्हणून वीज पुरवठा खंडित होणार नाही. अशावेळी त्याला सकाळी 10 वाजण्यापूर्वी रिचार्ज रक्कम भरावी लागेल. ग्राहकाचा एकच महत्त्वाचा फायदा म्हणजे त्याला दर आठवड्याला रिचार्ज करता येईल. म्हणजेच सध्याच्या तुलनेने विचार करता त्याला मासिक बिल भरण्यासाठी चार साप्ताहिक हप्ते मिळतील. त्याचबरोबर प्रीपेड सेवा स्वीकारल्यामुळे त्याला वीज आकार आणि इंधन समायोजन आकार या रकमेवर 2% रिबेट मिळेल. याचा अर्थ त्याचे एकूण बिल अंदाजे 1.5% ते 1.75% रकमेने कमी होईल.

महोदय, योजनेचे फायदे आणि तोटे लक्ष्यात घेता संगणकीय किंवा अन्य अनपेक्षित तांत्रिक बिघाड वा चुकीमुळे ही सेवा अनेक ग्राहकांसाठी एकाच वेळी अकस्मात खंडित होऊ शकते. अशा प्रकारे सेवा खंडित होण्याचा काही स्थानिक घरगुती वा औद्योगिक स्वरूपाचा अन्य महत्त्वाचा वा गैरसोयीचा वा तोट्याचा फटकाही काही ग्राहकांना बसू शकतो याची नोंद घेणे आवश्यक आहे. तरी आपणास हे सगळं बघता सादर योजनेचा लाभ सामान्य जनतेला होणार नसून हि योजना त्वरीत बंद करावी. अशी मागणी दिनेश चोखारे यांनी केली आहे.