सिंदखेड राजा उपविभागातील पाझर तलावांची बनावट दुरुस्तीचे प्रकरण भोवणार 

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. अशोक डोईफोडे

     मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजनेअंतर्गत सिंदखेड राजा उपविभागात झालेल्या पाझर तलावाच्या दुरुस्ती संपूर्णतः बनावट कामांची चौकशी करून संबंधित अधिकारी व कंत्रदारांविरुद्ध कारवाईची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते चंद्रकांत खरात यांनी केली होती. सदर प्रकरणात नुकतेच चौकशीचे आदेश प्रादेशिक दक्षता व गुण नियंत्रण अधिकारी मृद व जलसंधारण नागपूर यांनी प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी अमरावती यांना दिले आहे.प्रादेशिक दक्षता व गुण नियंत्रण अधिकारी यांनी गांभीर्याने घेतलेल्या सदर प्रकरणात चौकशीअंती पाझर तलावांच्या बनावट दुरुस्तीचे प्रकरण चांगलेच भोवणार आहे.

मृद व जलसंधारण उपविभाग मार्फत पाझर तलावांच्या दुरुस्ती बाबतचा संपूर्ण बनावट कामांची चौकशी ही दक्षता व गुण नियंत्रक पथका कडून व्हावी,यातील दोषी उपविभागीय अधिकारी मृद व जलसंधारण, व त्यांचे सहकारी शाखा अभियंतासह जबाबदार कंत्राटदार यांच्याविरुद्ध निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री आणि मृद व जलसंधारण मंत्री यांच्याकडे महाराष्ट्र राज्य युवा सामाजिक पुरस्कार प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ते चंद्रकांत खरात यांनी केली होती. मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना अंतर्गत फेब्रुवारी २०२२ मध्ये वरील दुरुस्ती कामांना प्रशासकीय मान्यता देऊन त्या कामांचे मे २०२२ रोजी कार्यारंभ आदेश देण्यात आले.सदर पाझर तलाव दुरुस्तीची कामे या उपविभागाकडून करण्यासाठी संबंधित एजन्सीला शाखा अभियंता व उपअभियंता यांनी संगणमत करून थातूरमातूर पद्धतीने व बोगस कामे करून घेऊन सदर कामे पूर्ण झाल्याचे दर्शविण्यात आले. तसेच बनावट देयके तयार करून अंदाजपत्रकाप्रमाणे मोजमाप पुस्तिकेत मापे नोंद करण्यात आल्याचा आरोप श्री खरात यांनी केला होता. सदर प्रकरणाची तात्काळ चौकशी करा व दोषी आढळणाऱ्या अधिकारी व कंत्राटदार यांना कठोर शासन करून निलंबित करण्यात यावे अन्यथा लोकशाही मार्गाने प्रचलित कायद्याप्रमाणे नाईलास्तव सक्षम प्राधीकरणाकडे,उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठ अथवा लोकायुक्त मुंबई यांच्याकडे दाद मागावी लागेल अशा प्रकारचा निर्वाणीचा इशारा महाराष्ट्र राज्य सामाजिक युवा पुरस्कार प्राप्त युवा सामाजिक कार्यकर्ते चंद्रकांत खरात यांनी दिला होता.याची दखल घेत प्रादेशिक दक्षता व गुण नियंत्रण अधिकारी यांनी प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी मृद व जलसंधारण विभाग यांना एका पत्राद्वारे नमूद प्रकल्प संबंधित माहिती तपासून खातरजमा व प्रमाणित करून तक्रारी मध्ये उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांच्या अनुषंगाने आपले कार्यालयाचे अहवाल, व आपला सुस्पष्ट अभिप्राय तात्काळ सादर करण्याचे आदेश निर्गमित केले आहे.

या आदेशानंतर प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी हे सदर प्रकरणास किती गांभीर्याने घेतात याबरोबरच त्यांच्या चौकशी संबंधी अहवालाकडे जनतेचे लक्ष लागले आहे.दरम्यान मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजनेअंतर्गत पाझर तलावांची केलेली थातूरमातुर दुरुस्ती व बनावट देयके उपविभागीय मृत व जलसंधारण विभागास चांगलेच भोवणार आहे असे दिसत आहे.