आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या घरकुलासाठी पालकमंत्री मुनगंटीवार सरसावले

चांदा ब्लास्ट

राज्याचे वन, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्य व्यवसाय मंत्री ना. श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांनी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाच्या घरकुलाचे बांधकाम रखडल्याची व्यथा राज्याचे मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे यांच्याकडे व्यक्त केली आहे. यासंदर्भात शिथिलता आणण्यासाठी संबंधित विभागाकडे पाठपुरावा करण्याची मागणी मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. ही अडचण सोडविण्यासाठी आपण प्रयत्न करावा, असे आवाहन पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांना पत्राद्वारे केले आहे.

पालकमंत्री श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांनी आवास योजनेंतर्गत घरकुलाच्या लाभार्थ्यांना घराच्या बांधकामासाठी रेती उपलब्ध होत नसल्याचा मुद्दा पत्रात मांडला आहे. या लाभार्थ्यांना तातडीने रेती उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात संबंधितांना निर्देश देण्याची विनंती त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली आहे. शासनामार्फत रेतीचे उत्खनन, साठवणूक व अॉनलाईन प्रणालीद्वारे विक्री याबाबतचे सर्वंकष धोरण महसूल व वन विभागाने १६ फेब्रुवारी २०२४च्या शासन निर्णयात निश्चित केले आहेत. केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वने व वातावरणीय बदल मंत्रालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार जिल्हाधिकारी खाणकाम आराखडा तयार करून पर्यावरणीय अनुमतीसाठी पर्यावरण समितीकडे आराखडा सादर करण्यात येतो.

शासन निर्णयानुसार पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत तसेच आर्थिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गातील घरकुलांसाठी जास्तीत जास्त ५ ब्रासपर्यंत विनामूल्य रेती उपलब्ध करून देता येते. तसेच जिल्ह्यातील केंद्र व राज्य शासनाच्या प्रकल्पाकरिता स्वामीत्वधन व जिल्हा खनिज निधी रक्कम भरून वाळू घाट राखीव ठेवता येतो. या सर्व बाबींच्या अधीन राहून चंद्रपूर जिल्ह्यातील ६५ रेतीघाटांचा खाणकाम आराखडा तयार करून पर्यावरण मंजुरीकरिता भारत सरकारच्या पर्यावरण, वने व वातावरणीय बदल मंत्रालयाकडे २० जानेवारी २०२४ ला प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. सध्या काही कारणांमुळे या घरकुलांच्या बांधकामाला रेती उपलब्ध करून देण्यात अडचण निर्माण झाली आहे, असे ना. श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे यांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.

‘त्यांना नवीन घराची प्रतीक्षा’

घरकुलाच्या लाभार्थ्यांनी नवीन घर बांधायचे असल्याने आपले जुने घर पाडले आहे. अशा परिस्थितीत आता त्यांचे जुने घरही राहिले नाही आणि नवीन घरही रेतीच्या अभावामुळे पूर्ण होऊ शकलेले नाही. हे लाभार्थी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असून त्यांना नवीन घराची प्रतीक्षा आहे. त्यासाठी त्यांना रेतीची अत्यंत आवश्यकता आहे, असेही ना. श्री. मुनगंटीवार यांनी पत्रात म्हटले आहे.