टिईटी संदर्भातील शिक्षण क्षेत्रातील गोंधळ संपुष्टात आणण्याची मागणी

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. डॉ. शेखर प्यारमवार

अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षक महासंघ व अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ यांचेशी संलग्नित महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद जिल्हा शाखा गडचिरोली यांच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री यांना नुकतेच निवेदन देऊन टीईटी संदर्भातील शिक्षण क्षेत्रातील गोंधळ संपुष्टात आणण्याची मागणी केली आहे.निवेदनात म्हंटले की, बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ या केंद्र शासनाच्या कायदयाची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात दिनांक १ एप्रिल २०१० पासुन करण्याचा धोरणात्मक निर्णय राज्य शासनाने घेतता त्याअनुषंगाने राज्यशासनाने सदर कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्याच्या हेतुने बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार नियम २०१२ पारीत केला, केंद्र शासनाच्या दिनांक २३ ऑगस्ट २०१० व दिनांक २९ जुलै २०११ च्या अधिसूचनेच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने इयत्ता १ ली ते ८ वी ला अधिसुचनेच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने इयत्ता १ ती ते ८ वीला शिकविणाऱ्या शिक्षकांच्या शैक्षणिक व व्यवसायिक पात्रतेसह टी.ई.टी ही किमान पात्रता शासन निर्णय दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१३ अन्वये दिनांक १३ फेब्रुवारी १०१३ पासून बंधकारक केली. त्याकरीता महाराष्ट्र खाजगी शाळातील कर्मचारी (सेवेच्या अटी व शर्ती) नियमावली १९८१ मधित अनुसुची ब मध्ये सुध्दा शासन निर्णय दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये टी.ई.टी बाबत सुधारणा केली.

त्यामुळे महाराष्ट्रात बालकांचा मोफत व सक्तिच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ ची अंमलबजावणी दिनांक १ एप्रिल २०१० पासून करण्यात आली. वर्ष ६ ते १४ वयोगटाच्या बालकांना इयत्ता १ ली ते ८वी मध्ये शिकविणाऱ्या शिक्षकांची डी.एड / बी.एड पात्रतेसह टी.ई.टी ही किमान शैक्षणिक पात्रता दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१३ पासून अमलात आणली गेली. भारताच्या सर्वोच्च न्यायातयाने टी.ई.टी संदर्भात दिनांक १ सप्टेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या निवाडयामुळे राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात प्रामुख्याने इयत्ता १ ली ते ८ वी ला शिकविणाऱ्या शिक्षक समुदायात प्रचंड प्रमाणात रोष निर्माण झाला आहे. शिक्षक समुदाय भीतीच्या वातावरणात प्रचंड निराशेच्या मानसिकतेत अध्यापनाचे काम करत आहे.

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिनांक १ सप्टेंबर २०२५ च्या निवाडयाचा प्रभाव महाराष्ट्र शासनाच्या टी.ई.टी बाबतच्या धोरणात्मक निर्णयावर होईल किंवा कसे याबाबत प्रचंड प्रमाणात घटनात्मक व कायदेशीर साशंकता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाडयाच्या अनुषंगाने घटनात्मक आणि कायदेशीर भुमिका घोषित करणे अत्यावश्यक व निकडीचे आहे. आपणांस विनंती करण्यात येते की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यामुळे टी.ई.टी बाबत शिक्षक समुदायात निर्माण झालेला रोष संपुष्टात आणण्याबाबतची उपाययोजना करावी अशी मागणी दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.

निवेदन देतेवेळी मराशिप संघटनेचे नागपूर विभाग कोशाध्यक्ष संतोष सुरावार, जिल्हा अध्यक्ष अनिल नुतीलकंठावार, संघटनमंत्री विश्वजित लोणारे, कार्यवाह सागर आडे,संतोष जोशी, इमरान पठाण,दिलीप तायडे,रेखा नाकाडे, देवेंद्र नाकाडे,साहिल धाकडे,वेणुगोपाल ठाकरे,नरेश चुटे,जनार्दन म्हस्के,जितेंद्र भैसारे,अतुल सुरजागडे, कोडाप, पंकज भोगेवार,एल.के.बोरकर,पी. एस.घरत, गोपाल मुनघाटे यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.