केपीसीएलने करारावर त्वरीत अंमल करावा., तसेच वेकोलिने केंद्रीय नितीनुसार कार्यवाही करावी- हंसराज अहीर

चांदा ब्लास्ट

चंद्रपूर – वेकोलि बल्लारपूर क्षेत्रातील सास्ती व धोपटाळा तसेच चंद्रपूर क्षेत्रातील भटाळी खाणीशी संबंधित ओबीसी व अन्य प्रकल्पग्रस्तांचे अनेक प्रश्न वेकोलि प्रबंधनाच्या चुकीमुळे प्रलंबित असल्यामुळे या प्रकल्पग्रस्तांची नाहक ससेहोलपट सुरु आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश असतांनाही वेकोलि अधिकारी या आदेशांचे उल्लंघन करीत असल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात गांभीर्याने लक्ष घालुन वेकोलिच्या या प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्याची प्रशासकीय स्तरावरुन कार्यवाही करावी आणि वेकोलिने केंद्रीय नितीनुसार तसेच केपीसीएलने महाराष्ट्र सरकारच्या करारावर त्वरीत अंमल करावा असे निर्देश राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष तथा पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी दिले.

            स्थानिक शासकीय विश्रामगृहात दि. 07 डिसेंबर, 2023 रोजी सास्ती, धोपटाळा व भटाळी माईन्सशी संबंधित प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांवर जिल्हाधिकारी यांचेशी चर्चा करताना अहीर यांनी निर्देश दिले की, जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून जे सर्व्हेक्षण व प्रकल्पग्रस्तांची ही यादी वेकोलि प्रबंधनास सादर केली व अवार्ड मध्ये जी नावे नमुद आहेत. ती ग्राह्य धरुन वेकोलिने सर्वांना मोबदला व नोकऱ्या दिल्या पाहिजे. जिथे ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी कमी आहेत तिथे तुकडेबंदीचा आधार घेवून वेकोलि नोकऱ्या व मोबदला देण्यासाठी टाळाटाळ करीत होती हे चुकीचे असून नुकतेच माननिय उच्च न्यायालयाने आदेश पारित करुन वेकोलिला या संबंधात महसुल अधिकाऱ्यांचे म्हणणे ऐकतानांच एसडीओ व तहसिलदार यांचे आदेश ग्राह्य मानत कार्यवाही करण्याचे निर्देश वेकोलिला असतांना त्यावर अंमलबजावणी होत नसल्याने जिल्हा प्रशासनाने यात लक्ष घालुन पिडीत प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्याकरीता कार्यवाही करावी अशा सुचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांना केल्या.

        यावेळी एनसीबीसी अध्यक्षांनी एम्टाशी संबंधित प्रलंबित विषयांवर सुध्दा चर्चा केली साडे पाच महिन्यांपुर्वी आयोगाने सुनावणी घेतली होती. त्यानुसार सुचिबध्द कामास सुरुवात झाली असून काही याद्या तयार झाल्या आहेत. अनेक बाबींवर कार्यवाही झाली असून काही कामे प्रलंबित आहेत काही कामगारांना नोकरी देवून वेतन दिले जात आहे परंतु अजुनही अनेक बाबी प्रलंबित असल्याची माहिती या चर्चेदरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांना अवगत करण्यात आले. याविषयी झालेल्या सुनावणीचा आढावा घेवून कार्यवाहीकरीता प्रशासनाने तत्पर रहावे अशी सुचना केली. यावेळी वरोराचे उपविभागीय अधिकारी, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, भाजपा किसान मोर्चा चे जिल्हाध्यक्ष राजु घरोटे यांची उपस्थिती होती.

केपीसीएलच्या प्रलंबित प्रश्नांवर 22 डिसेंबर रोजी आयोगाच्या कार्यालयात बैठक

            शेतकऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न, पुनर्वसन विषयक बाबींवर येत्या 22 डिसेंबर, 2023 रोजी नवी दिल्ली येथे आयोगाव्दार केपीसीएल (एम्टा) प्रश्नी कर्नाटक सरकारचे मुख्य सचिव, उर्जा मंत्रालयाचे सचिव यांची बैठक घेण्यात येणार असून या बैठकीमध्ये सकारात्मक निर्णय होण्याची शक्यता एनसीबीसी अध्यक्ष हंसराज अहीर यांनी व्यक्त केली.