घरकुलाकरिता अधिवास प्रमाणपत्राची अट

 चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. प्रा.शेखर प्यारमवार

घरकुल पासून वंचित राहण्याची लाभार्थ्यांची भीती

  भटक्या जमाती करीता यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेंतर्गत घरकुल मंजूर झालेले आहेत पण याकरीता अधिवास प्रमाणपत्राची अट घातल्याने अर्ध्या लाभार्थ्यांना लाभापासून वंचित राहण्याची पाळी आली असल्याने ही अट शिथिल करण्याची मागणी होत आहे.

      सावली तालुक्यात आठशे घरकुल यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेंतर्गत मंजूर झालेले आहे. या योजनेंतर्गत मंजूर लाभार्थ्यांना जातीचा दाखला व अधिवास प्रमाणपत्र (डोमेशियल) आवश्यक असल्याची अट शासकीय परिपत्रकात नोंद आहे. पूर्वी 15 वर्ष रहिवासी असल्याचा कोणताही दाखला असला तरी अधिवास प्रमाणपत्र मिळत होते परंतु नवीन नियमात जन्म दाखला असणे गरजेचे आहे. अनेक लाभार्थी हे अशिक्षित व पूर्वी जन्माची नोंद नसलेले आहेत. त्यामुळे त्यांना तहसीलदार यांचेकडून अधिवास प्रमाणपत्र मिळणे कठीण जात आहे. तहसीलदार अधिवास प्रमाणपत्र देत नाही व गटविकास अधिकारी प्रमाणपत्राशिवाय लाभ देत नाही यामुळे घरकुलधारक लाभार्थ्यांवर घरकुलपासून वंचित राहण्याची पाळी येत आहे. याबाबत सावली तालुका सरपंच संघटनेनेही ही अट रद्द करण्याची मागणी गटविकास अधिकारी यांचेकडे केली आहे.

अधिवास प्रमाणपत्र करीता त्या व्यक्तीचा जन्म कुठे झाला हे आवश्यक असल्याने जन्म प्रमाणपत्राशिवाय देता येत नाही. पर्याय म्हणून 15 वर्षांपासून राहत असल्याचा वास्तव्याचा दाखला देत आहोत. घरकुलसाठी ग्राह्य धरण्यात यावा.

              परीक्षित पाटील, तहसीलदार सावली

शासकीय परिपत्रकात अधिवास प्रमाणपत्राची आवश्यकता आहे. त्यामुळे शासनाने शुद्धीपत्रक काढून अट काढल्यास लाभ देता येईल. शासकीय नियमाप्रमाणे काम करावे लागते.

          मधुकर वासनिक, गटविकास अधिकारी पं. स. सावली

शासकीय परिपत्रकात जातीचा प्रमाणपत्र व अधिवास प्रमाणपत्र सादर करायचे आहे. इतर तालुक्यात ही अट शिथिल केलेली आहे व सावली तालुक्यातील व्यक्ती पाकिस्तानातून आलेले नाही. त्यामुळे स्थानिक परिस्थिती बघता भटक्या जातीतील लाभार्थी वंचित राहण्याची शक्यता असल्याने तहसीलदारांच्या वास्तव्याचा दाखला घेऊन लाभ द्यावा.

            विजय कोरेवार, जिल्हाध्यक्ष,  महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस,विमुक्त जाती भटक्या जमाती विभाग चंद्रपूर जिल्हा