पहाडावरील शेतकऱ्यांची जमिनीच्या मालकी हक्कासाठी धडपड

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. संतोष इंद्राळे

जिवती :- कुठल्याही सोयी सुविधा नसतानाही या पहाडावरील जंगलात झोपड्या थाटल्या जंगलात शेती कसली मिळेल त्या उत्पादनात पोटाची भूक भागविली.जंगलात व खडकाळ भागात शेती करून आयुष्य झिजविले पिढयांन-पिढी निघून गेल्या मात्र कसत असलेल्या जमिनीचा मालकी हक्क अजूनही मिळाले नाही.जमिनीचा मालकी हक्क मिळावे यासाठी अनेकदा पहाडावरील शेतकरी बांधवांनी मोर्चा काढला आंदोलन केली मात्र आश्वासना शिवाय काहिच मिळाले नाही.स्वातंत्र्याच्या अर्ध शतकानंतर तरी पहाडावरील शेतकऱ्यांना कसलेल्या जमिनीचा मालकी हक्क मिळावा.त्यांच्या शिकणाऱ्या मुलांना जातीचे दाखले व जात वैधता प्रमाणपत्र गृह चौकशीनसार द्यावे अशा विविध मागण्या घेऊन गेल्या चार दिवसांपासून जिवती तहसील कार्यालया समोर शेतकऱ्यांच्या मुलांना अन्नत्याग उपोषण करण्याची वेळ आली आहे हे पहाडावरील शेतकऱ्यांचे दुर्देवच म्हणावे लागेल.

मराठवाड्यात १९५५-६० च्या दरम्यान भयंकर दुष्काळ पडल्यानंतर स्थलांतरित होऊन चंद्रपूर जिल्ह्यात बांबू कटाईच्या कामाला संसाराचा बिऱ्हाड घेऊन आलेल्या नागरिकांनी हळूहळू पहाडावर वळत झोपड्या बांधून जवळपासची झाडीझुडुपे तोडून शेती करण्यालायक जमिन तयार करून शेती केली तेव्हाही वनविभागाची आडकाठी आली.थाटलेल्या झोपड्या जाळल्या.संसाराचे बिऱ्हाड सीमेवरील गावात फेकले.अशा कठिण परिस्थितीत कुठल्याही सोयी सुविधा उपलब्ध नसतानाही जिवन जगणाऱ्या पहाडावरील शेतकऱ्यांच्या यातना अजूनही कायम आहेत.अजूनही कसत असलेल्या जमिनीचा मालकी हक्क दिले नाही उलट पहाडावरील संपूर्ण जमिनच वनविभागाची असल्याचा कांगावा करीत येथील शेतकरी बांधवांना होरपळत ठेवले आहेत.निवडणूक आली की जमिनीचा मुद्दा काढून आश्वासन द्यायचे अन् निवडणूक संपली की पुन्हा त्याच आश्वासनाचा विसर पडायचा हा आजपर्यंतचा राजकीय पुढाऱ्यांनी केलेला इतिहास आहे.निसर्गरम्य पहाडावर वेगवेगळ्या समाजाचे नागरिक एकोप्याने राहत आहेत.

मात्र त्या समाजाची आर्थिक व शैक्षणिक प्रगती झाली नाही. मागासलेपणासाठी विविध बाबी कारणीभूत आहेत.हा समाज विशिष्ट चौकटीमध्ये वर्षानुवर्षे आपल्या संस्कृतीमध्ये गुरफटलेला असला तरी पाहिजे त्या प्रमाणात अजूनही नागरिकांचा विकास झालेला नाही.आजही ग्रामीण भागातील नागरिक विदारक जीवन जगत आहेत.

वनविभागाच्या आडकाठीत सिंचन तलावाचे काम बंद

जिवती तालुक्यातील संपूर्ण जमिनच वनविभागाची असल्याचा निर्णय नागपूर खंडपिठाने दिल्याने सदर परिसरातील जमिनीवर सुरू असलेले विकासकामे वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी भेट व नोटीस देऊन सदर तलावाचे खोदकाम वनविभागाच्या हद्दीत झाल्याचे सांगत कोदेपुर, गुडसेला व जिवती येथे सुरू असलेले सिंचन तलावाचे काम बंद पाडले आहे.याला तब्बल आठ वर्षाचा कालावधी पुर्ण होत आला असला तरी जमिनि अधिग्रहण केलेल्या शेतकऱ्यांचे मात्र वांद्ये आले आहे.शेतीही गेली अन् मोबदलाही मिळाले नाही. अनेक वेळा संबंधित अधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांनी लेखी व तोंडी सुचना दिल्या परंतु आश्वासना शिवाय काहिच पदरी पडले नाही.

वर्षानुवर्षे निसर्गाच्या पावसाच्या अनियमित पणामुळे शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले जात आहे आणि वनविभागाने आडकाठी टाकल्याने पहाडावरिल शेतकऱ्यांवर संकटच कोसळले आहे.