चांदा ब्लास्ट
जिल्हा प्रशासनाने शासनाच्या अधिसुचनेची ४ वर्षापासून अमंलबजावणी न केल्यांने, मागील ४० वर्षापासूनची डोणी वासीयांना अडचणीचा सामना आजही करावा लागत आहे. जिल्हाधिकारी यांनी तातडीने याबाबत निर्णय घेवून डोणी गावांचे सर्व महसूली दस्ताऐवजासह सर्व योजनांचा लाभ मूल तालुक्यातून द्यावा अशी मागणी आज श्रमिक एल्गारच्या ॲङ पारोमीता गोस्वामी यांनी केली.
ताडोबाच्या कोअरझोनला लागूनच डोणी हे गांव असून, हे गांव १०० टक्के आदिवासी गांव आहे. हे गांव चंद्रपूर तालुक्यात समाविष्ट आहे. या गांवचे सर्व व्यवहार हे मूल येथून चालतात, मात्र तालुका चंद्रपूर असल्यांने सर्व महसूली कामे, योजनांचा लाभासाठी चंद्रपूर गाठावे लागतेञ डोणी हे किर्र जंगलात असून, वाहतूकीची व्यवस्थाही योग्यरित्या नाही. त्यामुळे लहान-लहान कामासाठी चंद्रपूरला जाणे सोईचे नसल्यांने डोणी वासीयांची मोठी अडचण होत होती. डोणी गांव चंद्रपूर तालुक्यातून वगळून मूल तालुक्यात जोडावे यासाठी गावकरी मागील ४० वर्षापासून प्रशासनाकडे सतत मागणी करीत होते. मात्र प्रशासन दखल न घेतल्यांने, श्रमिक एल्गारने डोणी वासीयांची मागणी प्रशासनाकडे लावून धरली. जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त, महसूल विभागाचे प्रधान सचिव यांची प्रत्यक्ष भेट घेवून, डोणी वासीयांची मागणी लावून धरल्यांने मंत्रालयाने ४ जून २०१८ रोजी प्रारूप अधिसुचना प्रकाशीत केली व आक्षेप मागवीले. आक्षेप नसल्यास १ जुलै २०१८ पासून चंद्रपूर तालुक्यातून वगळण्यात येईल व मूल तालुक्यात जोडण्यात येईल असे अधिसुचनेत स्पष्ट केले. या अधिसुचनेवर कोणाचेही आक्षेप आले नाही, मात्र अधिसुचनेप्रमाणे डोणी गांव मूल तालुक्यात जोडण्यात आले नाही.
श्रमिक एल्गारने पाठपुरावा कायम ठेवल्यानंतर, दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१९ रोजी शासनाचे उपसचिव रविराज कल्ले यांनी अंतिम अधिसुचना काढून १ मार्च २०१९ पासुन डोणी हे गांव चंद्रपूर तालुक्यातून वगळण्यात येईल आणि चंद्रपूर जिल्हयांच्या मूल तालुक्यात समाविष्ट करण्यात येईल असे निविर्दिष्ट केले.
शासनाने अंतिम अधिसुचना काढूनही, डोणी गांवचे संपूर्ण दस्ताऐवज मूल तालुक्यात हस्तांतरीत केले नाही, किंवा तहसिल कार्यालयाशी संबधीत योजना अजूनही चंद्रपूर तालुक्यातूनच करावे लागत असल्यांने डोणी वासीयांची समस्या जैसे थेच आहे.
जिल्हाधिकारी यांनी दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१९ च्या अधिसुचनेची अमंलबजावणी करावी अशी मागणी आज डोणी येथील नागरीकांसह श्रमिक एल्गारच्या संस्थापिका ॲड. पारोमिता गोस्वामी, विजय सिध्दावार यांनी मागणी केली.
