कर्मचारी लढा थांबण्याचा एकमेव पर्याय जुनी पेन्शन हाच!अन्यथा ‘वोट फॉर ओपीएस’साठी तयार राहा – राज्याध्यक्ष वितेश खांडेकर

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. अशोक डोईफोडे

राज्यशासन १४ डिसेंबरला जुनी पेन्शनचा अंतिम निर्णय घेणार असल्याचे माध्यमातून स्पष्ट झाले आहे.१४ डिसेंबरला होणारा निर्णय सुधारित एनपीएस सुचवणारा असल्यास जुनी पेन्शन लढा अधिक तीव्र करण्यात येईल असे कर्मचारी चर्चेतून समोर येत आहे.आहे तशीच जुनी पेन्शन द्या! अन्यथा सत्तांतरासाठी तयार राहा असा इशारा महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेचे राज्याध्यक्ष वितेश खांडेकर यांनी दिला आहे.जुनी पेन्शन सोडून दुसरा पर्याय राज्यातील १७ लाख कर्मचाऱ्यांना अमान्य आहे.जुनी पेन्शनला बगल दिल्यास सत्ताधार्यांनी वोट फॉर ओपीएस साठी तयार राहावे.

महाराष्ट्र शासनाने,जुनी पेन्शनसाठी नेमलेल्या त्रिसदस्यीय बक्षी समितीने मुख्यमंत्र्यांना आपला अहवाल काल २२ नोव्हेंबर रोजी सादर केला आहे.मुख्यमंत्री महोदय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांच्याशी विचारविनिमय करून १४ डिसेंबर ला निर्णय देणार आहेत. बक्षी समितीच्या अहवालात जुनी पेन्शनवर भर न देता एनपीएस मध्ये सुधारणा करण्याच्या शिफारशी करण्यात आल्याचे गोपनीय सूत्रांकडून समजते आहे.सुरुवातीपासूनच दोघे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार हे जुनी पेन्शनच्या विरोधात आहेत आणि आजही त्यांच्या जुनी पेन्शन दृष्टिकोनात सुधारणा नसल्याचे चिन्ह त्यांच्या वक्तव्यातून वारंवार राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या निदर्शनास आले आहेत.

एकमात्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून जुनी पेन्शन होण्याच्या अपेक्षा राज्यातील कर्मचाऱ्यांना आहेत मात्र त्यासाठी त्यांनी स्वतःनिर्णय घेणे अपेक्षित आहे.मुख्यमंत्र्यांनी ठरवल्यास तेच जुनी पेन्शन योजना लागू करू शकतात,असा ही विश्वास कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.मात्र तीन पैकी 2 मते बहुमतात गेल्यास सुधारित एनपीएस लादली जाण्याची शक्यता आहे.तसे झाल्यास जुनी पेन्शन लढा अधिकच तीव्र केला जाईल असे कर्मचाऱ्यांनी सांगितले आहे.

सुधारित एनपीएस हा जुनी पेन्शन ला पर्याय होऊ शकतच नाही.आणि तो पर्याय अमान्य आहे.वोट फॉर ओपीएस च्या माध्यमातून जुनी पेन्शन योजना मिळवून दाखवण्याचा मानस कर्मचाऱ्यांनी बोलून दाखवला आहे.महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेने,नागपुरात,येत्या १२ डिसेंबरला पेन्शन जनक्रांती महामोर्चाचे आयोजन केले असून राज्यातील १०लाख कर्मचारी एकमेव जुनी पेन्शन मागणीसाठी सहभागी होणार आहेत.१२ डिसेंबरला जुनी पेन्शन लागू न झाल्यास न हटण्याचा इशारा देखील दिला आहे.

अहवालाच्या भरवशावर राहू नका,संघर्षाची तयारी करा..बक्षी समितीच्या अहवालात एनपीएस सुधारणा शिफारशी सुचवल्या असल्याचे समजते.त्यामुळे १४ डिसेंबर ला होणारा निर्णय एनपीएस चा असणार आहे.जुन्या पेन्शनचीआमची एकमेव मागणी आहे आणि ती मान्य झाल्या शिवाय लढा थांबणार नाही.नागपुरात,१२डिसेंबरच्या मोर्चात १० लाख कर्मचारी पेन्शन घेतल्याशिवाय हटणार नाहीत.

विनायक चौथे,राज्य सोशल मीडिया प्रमुख, महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना

कर्मचारी लढा थांबण्यासाठी “जुनी पेन्शन योजना बहाल करणे” हाच एकमेव पर्याय राज्य शासनासमोर आहे. सुधारित एनपीएस चे गाजर कर्मचाऱ्यांना कायम अमान्य आहे आणि राहील.जुनी पेन्शन द्या अन्यथा वोट फॉर ओपीएस च्या माध्यमातून सत्तांतरास तयार राहा.१२ डिसेंबरच्या नागपूर मोर्चात लाखो कर्मचारी पेन्शन घेतल्याशिवाय मागे हटणार नाहीत.

वितेश खांडेकर, राज्याध्यक्ष,महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना