अल्ट्राटेक कंपनीने उद्धवस्त जमीनीत शेती कशी दिसणार ?

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. प्रमोद गिरडकर

         महाराष्ट्र शासनाने दुर्गम आदिवासी भागात उद्योग यावे रोजगार निर्मिती व्हावी म्हणून जिल्हाधिकारी चंद्रपूर मार्फत दिनांक 7 8 1981 मध्ये वीस वर्षाच्या कालावधीसाठी 643.62 जमीन भूपृष्ठ भूभाडेतत्त्वावर दि सेंचुरी टेक्सटाईल प्रा लि मी मुंबई माणिकगड सिमेंट गडचांदूर या कंपनीला चुनखडी साठी जमीन दिली यामध्ये वन पर्यावरण मंत्रालयाने अनेक नियम टाकून दिले असले तरी त्यावेळेस अनेक नियमाचे उल्लंघन होऊन राखीव वन क्षेत्रात उत्खनन व अनाधिकृत बांधकाम करण्यात आले.

उद्योगासाठी राखीव वनक्षेत्र आदिवासी कोलामांच्या जमिनी देण्यात आल्या होत्या यापैकी वाणिज्य सचिव व वन पर्यावरण मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार 150,62 हे जमीन वन विभागाला समर्पित केल्याचे कागदपत्रावर नोंदी आहेत मात्र ही जमीन ताब्यात घेतल्याच्या ताबा दिल्याची किंवा नकाशामध्ये अचूक माहिती वन विभागाकडे नसल्याचे लेखी पत्र जमीन कक्ष मध्ये चांदा दिनांक 11/6/2019 ला कळविले आहे कंपनीच्या चुनखडी खदानी फेस क्रमांक एक ते तीन मध्ये 493 हेक्टर जमीन कुसुंबी शिवारातील भाडे करारात असताना कंपनीने टप्प्याटप्प्याने उत्खननाचा विस्तार करीत मंजूर क्षेत्राबाहेर असलेल्या बॉम्बेझरी येथीलसर्वे नंबर 43 44 45 46 47 48 कोलाम समाजाच्या जमिनी माईन्स क्षेत्रात गिळंकृत करून माईन्स प्लान सीमांकन चिन्हांकित दगड क्षेत्राच्या आत जमिनी असताना गेल्या सोळा वर्षापासून कोणाला शेती करण्यापासून बाधित केले.

मात्र ताबा मागणीसाठी कोलाम महसूल विभागाकडे पायपीट करून त्रस्त होऊन सुद्धा गेल्या सोळा वर्षात ताबा मिळाला नाही या विवादित शेतीजमिनीबाबत रवींद्र माने उपविभागीय अधिकारी राजुरा यांनी 25 9 2024 ला बाधित शेतकरी आंदोलन करते कंपनी वनविभाग भूमापन विभाग पोलीस विभाग यांची संयुक्त सभा घेऊन दिनांक 2 12 2024 ला संयुक्त पाहणी करण्याचे निर्देश व पत्र दिले त्यानुसार त्यादिवशी पाहणी करण्यात आली व दिनांक 30 12 2014 उपअधीक्षक भूमी अभिलेख राजुरा यांनी जीपीएस मशीनद्वारे मोजणी करून क प्रत न देता मोघम व चुकीचा अहवाल देऊन वहिवाट धारकाचीदिसून येत नाही नमूद करून मोघम अहवाल उपविभागीय अधिकारी यांना देऊन कोलाम आदिवासी कुटूंबाचा तोंडातले घास हिरावण्याचे काम भूमी अभिलेख निरीक्षक कार्यालयाने पार पाडले मात्र सत्यता ही आहे यापूर्वी बॉम्बेझरी या शिवारातील पुर्ण मोजणी बंदिस्त नकाशा व तलाठी नकाशामध्ये उपरोक्त सर्वे नंबर मध्ये माईन्स अशी नोंद घेण्यात आली आहे.

तर कंपनीचे सीमांकन दगड बाहेर असताना कोलामाची शेती माईन्स क्षेत्रात असताना तथा महसूल अधिनियम 1961 व 1966 नुसार निजाम काळापासून शेतीकसत असलेलेआदिवासींच्या राखीव ठेवण्यात आलेल्या क्षेत्रात शेती व निजाम कालीन फसली नकाशामध्ये नोंदी असलेल्या तथा सातबारा नमुना 8 मालकी हक्क पट्टेधारकांना जमीन मोबदला न देता भूसंपादन न करता यांच्या शेतामध्ये कंपनीने कब्जा करून जमीन ताब्यात घेतली तिथे अनाधिकृत रस्ता तयार केला.

याबाबतची नकाशात कुठेही नोंद नाही नियमाने जमीन भूसंपादन भूपृष्ठ अधिकार मोबदला न देताकंपनीने नियमबाह्य ताबा केला असताना कंपनीवर कायदेशीर कारवाई करण्याऐवजी तब्बल न्याय साठी .भटकणाऱ्या कोलाम कुटुंबावर सात ते आठ गुन्हे दाखल करून वेठीस धरण्यात आले गेल्या १६वर्षापासून जमिनीचा अधिकार मिळावा म्हणून शेकडो निवेदन तक्रारी करून सुद्धा साधी विचारपूस .व कारवाई दोषी कंपनीवर न करता मोघम अहवाल देऊन आदिवासींची फसगत केल्याने भीमा पग्गू मडावी, लचु चिनू आत्राम यांनी उपविभागीय अधिकारी राजूरा यांना आम्हाला जमिनींचा ताबा देऊन शेती करण्याची हक्क द्या यासाठी लेखी निवेदन देऊन मागणी केली आहे.

उपरोक्त दोन्ही कुटुंब उघड्यावर पडले असून वन उपजीविकेवर आपल्या कुटुंबाचा उदारनिर्वाह करीत आहे कंपनी व्यवस्थापन व महसूल अधिकारी यांच्या निष्काळजीने या कुटुंबाचा बळी जात असून पोलीस विभागाकडे अनेक तक्रारी व लोकप्रतिनिधीकडे तक्रारी देऊन सुद्धा एकही अचूक अहवाल महसूल प्रशासनाने वरिष्ठांना कार्यालयाला दिलेला नाही पोलीस अधीक्षक उपविभागीय पोलिस अधिकारी ठाणेदार यांच्याकडे कंपनी व महसूल अधिकाऱ्यांच्या अन्यायाच्या अनेक तक्रारी दाखल केल्या व पोलीस विभागाने सदर प्रकरण महसूल अधिकार क्षेत्रात येत असल्याने अनेक वेळा महसूल अधिकाऱ्यांना अवगत करून सदर प्रकरणांमध्ये अभिप्राय मागितला मात्र आज पर्यंत अभिप्राय देण्याचे सौजन्य महसूल अधिकाऱ्यांनी दाखविलेले नाही.

गेल्या अनेक वर्षापासून कंपनीला देण्यात आलेल्या 493 हेक्टर क्षेत्रातील कुसुंबी बॉम्बझरी नोकरी येथील जमिनी भूमापन मोजणी नकाशा अद्यावत करावा व प्रत्यक्ष कंपनीच्या ताब्यातील जमिनीचा उलगडा करावा यामूळे अवैध उत्खनन व अधिक्षेत्रात कंपनी चा विस्तार जमीनीवर असल्याने राष्ट्रीय संपतीला चूना लावल्याजात असल्याने मागणी शासनाकडे केल्या जात आहे परंतु आजपर्यंत मोजणीच्या बाबतीमध्ये ठोस भूमिका प्रशासनाकडून घेण्यात आलेली नाही यामुळे आदिवासी कोलाम कुटुंबाचा छळ होत असून सात गुन्हे दाखल करून संपूर्ण कुटुंबांना भेटीस धरण्यात आलेले आहे.

हा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी शासनाने महसूल व वन विभागाच्या नकाशामध्ये असलेल्या तफावत खाजगी जमिनी नियमबाह्य कब्जा यामुळे १८ कुटुंबावर गेल्या अनेक वर्षांपासून अन्याय वादग्रस्त ठरलेल्या कंपनी जमीनीची संयुक्त मोजणी करून नकाशा अद्यावत करावा व आदिवासी कोलाम अन्यायग्रस्त कुटुंबांना न्याय द्यावा अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आबिद यांनी केली आहे.