रात्रीच्या अंधारात धावणारी रेती माफियांची वाहने

चांदा ब्लास्ट

घुग्घुस, चंद्रपूर : घुग्घुस पोलीस स्टेशन आणि नायब तहसीलदार कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रातील धानोरा पिपरी, पैनगंगा, बेलोरा, नकोडा आदी अनेक भागांमध्ये रात्रीच्या वेळी कथित अवैध रेती वाहतुकीचा खेळ खुलेआम सुरू असल्याची चर्चा दिवसेंदिवस तीव्र होत आहे. सर्वात मोठा प्रश्न असा उपस्थित होत आहे की, पोलीस विभाग, महसूल विभाग, खनिकर्म विभाग, परिवहन विभाग आणि प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा यांसारख्या अनेक शासकीय विभागांना कारवाईचे अधिकार असतानाही हे अवैध वाहतूक प्रकरण सातत्याने कसे सुरू आहे?

स्थानिक नागरिकांमध्ये आता उघडपणे चर्चा सुरू झाली आहे की, रात्रीच्या अंधारात मोठ्या प्रमाणावर रेतीने भरलेले ट्रॅक्टर, डंपर आणि टिप्पर रस्त्यांवरून धावत असतील, तर संबंधित विभागांना याची माहिती नसणे शक्य नाही. अशा परिस्थितीत प्रशासनाची शांत भूमिका आणि निष्क्रियता यावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, “पाणीयुक्त रेती” म्हणजे नदीतून थेट काढण्यात आलेली ओली रेती वाहून नेणे हे केवळ खनिकर्म नियमांचे उल्लंघन नसून भूजल आणि पर्यावरणासाठीही गंभीर धोक्याचे संकेत मानले जातात. नियमानुसार रेती उत्खनन, साठवणूक आणि वाहतुकीसाठी वैध परवानगी, रॉयल्टी पावती, पर्यावरणीय मंजुरी आणि निर्धारित वेळेचे पालन आवश्यक असते. तरीदेखील रात्रीच्या वेळी रेती वाहतूक होत असल्यास, ते प्रशासनाच्या देखरेख व्यवस्थेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण करते.

महाराष्ट्रात रेती घाटांचे संचालन मुख्यतः महसूल विभाग, खनिकर्म संचालनालय आणि जिल्हा प्रशासनाच्या नियंत्रणाखाली केले जाते. Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, Environment Protection Act, 1986 तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या खनिकर्म नियमांनुसार रेती उत्खनन नियंत्रित केले जाते. नियमांनुसार सामान्यतः सूर्योदय ते सूर्यास्त या कालावधीतच उत्खनन आणि वाहतुकीला परवानगी असते. पावसाळ्याच्या काळात बहुतेक नद्यांमध्ये उत्खननावर बंदी असते.

नियमांनुसार रेती केवळ अधिकृत स्टॉक यार्डमध्येच साठवली जाऊ शकते आणि प्रत्येक वाहनाकडे वैध रॉयल्टी स्लिप असणे बंधनकारक आहे. तरीदेखील अनेक भागांमध्ये कथितरीत्या नंबर प्लेट नसलेली, ओव्हरलोड आणि कागदपत्रांविना वाहने रात्रीभर धावत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत.

सर्वात गंभीर बाब म्हणजे नदीपात्रात यंत्रांचा वापर. पर्यावरणीय नियमांनुसार अनेक ठिकाणी JCB, पोकलेन आणि हिटाचीसारख्या जड यंत्रांच्या सहाय्याने नदीत उत्खनन करण्यास बंदी असल्याचे मानले जाते. केवळ विशेष शासकीय परवानगी किंवा पर्यावरणीय मंजुरी असल्यासच यंत्रसामग्री वापरण्याची मुभा दिली जाऊ शकते. तरीदेखील जर नद्यांमध्ये अशा यंत्रांचा वापर होत असेल, तर ते थेट पर्यावरणीय नियम आणि न्यायालयीन निर्देशांचे उल्लंघन मानले जाऊ शकते.

स्थानिक नागरिकांचा आरोप आहे की, अवैध रेती उत्खनन हे केवळ महसुली चोरीपुरते मर्यादित राहिलेले नाही, तर यामुळे नद्यांची खोली वाढत आहे, भूजल पातळी घटत आहे, शेती प्रभावित होत आहे आणि पुलांच्या पायाभूत रचनांनाही धोका निर्माण होऊ शकतो. पर्यावरण तज्ज्ञांच्या मते, अनियंत्रित उत्खननामुळे नदीचा नैसर्गिक प्रवाह बदलू शकतो, ज्यामुळे भविष्यात पूर आणि जलसंकटासारख्या समस्या अधिक गंभीर स्वरूप धारण करू शकतात.

आता नागरिकांमध्ये अशी मागणीही जोर धरू लागली आहे की, जर एखाद्या भागात नियमबाह्य रेती वाहतूक सातत्याने सुरू असेल, तर संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित केली जावी. अनेकांचे म्हणणे आहे की, फक्त वाहन चालक किंवा मजुरांवर कारवाई करून चालणार नाही, तर देखरेखीत निष्काळजीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कठोर कारवाई व्हायला हवी.

जनतेमध्ये अशीही चर्चा रंगू लागली आहे की, जर एखाद्या भागात रात्रभर अवैध वाहतूक सुरू असेल आणि संबंधित यंत्रणा मौन बाळगत असतील, तर त्याला केवळ प्रशासनिक अपयश म्हणणे पुरेसे ठरणार नाही. अशा परिस्थितीत “दुर्लक्ष” आणि “संभाव्य संरक्षण” यांसारख्या गंभीर आरोपांची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे मत नागरिक व्यक्त करत आहेत.

सुप्रीम कोर्ट आणि National Green Tribunal यांनी वेळोवेळी अवैध रेती उत्खननाविरोधात कठोर निर्देश दिलेले आहेत. तरीदेखील जर प्रत्यक्षात नियमांचे पालन होत नसेल, तर ते कायदा-सुव्यवस्था आणि प्रशासनिक पारदर्शकता या दोन्हींवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे ठरत आहे.

आता पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे की, संबंधित विभाग या गंभीर विषयावर संयुक्त कारवाई करतात की अवैध रेती वाहतुकीचा हा कथित खेळ पुढेही रात्रीच्या अंधारात असाच सुरू राहणार आहे.