समाजकार्य महाविद्यालयातील कर्मचाऱ्यांची शासनाकडून सातत्याने पिळवणूक

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. शेखर गजभिये

राज्यातील सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारीत एकूण ५२ अनुदानित समाजकार्य महाविद्यालये कार्यरत असून मागील तीस ते पन्नास वर्षांपासून बीएसडब्ल्यू व एमएसडब्ल्यूचे उच्च शिक्षण देण्याचे कार्य करीत आहेत. परंतु या महाविद्यालयातील शिक्षक  व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची मात्र शासनाकडून सातत्याने पिळवणूक होत आहे.

 सदर सर्व महाविद्यालये विद्यापीठाची संलग्नित असून उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या व यूजीसीच्या नियमानुसार कार्यान्वित आहेत. परंतु या महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना उच्च शिक्षण विभागातील प्राध्यापकांना व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जे लाभ मिळतात त्या लाभापासून सातत्याने वंचित ठेवले जात आहे. काहीही कारण नसताना सामाजिक न्याय विभागाच्या आयुक्ताद्वारे राज्यातील तीन समाजकार्य महाविद्यालयांची अचानक मान्यता काढून घेण्यात आली त्यामुळे या महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची पाळी आली आहे.

सामाजिक न्याय विभागाने अशा प्रकारच्या दबावतंत्राचा वापर करून इतर महाविद्यालयांवर वचक निर्माण केला आहे.  राज्यातील उच्च शिक्षण विभागाच्या अधिनस्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना २०१६ पासून सातवा वेतन आयोगाचे सर्व लाभ मिळाले परंतु सामाजिक न्याय विभागाद्वारे २२ ऑक्टोबर २०२१ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून सातवा वेतन आयोग लागू केला परंतु प्राध्यापकांसाठी त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी मात्र फेब्रुवारी २०२२ मध्ये सुरू झाली. परंतु प्राध्यापकांच्या पदोन्नत्यांचे सर्व लाभ मात्र काढून घेण्यात आले. सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करताना यूजीसीच्या सूचनेनुसार शिक्षक कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीसाठी कॅसचा अंतर्भाव करणे आवश्यक असतानाही कॅसचा स्वतंत्रपणे जीआर काढण्यात येईल असे सामाजिक न्याय विभागाद्वारे २२ ऑक्टोबर २०२१ रोजीच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या आदेशात नमूद केले गेले. त्यामुळे शेकडो प्राध्यापक आवश्यक शैक्षणिक अर्हता व गुणवत्ता धारण करीत असूनही त्यांना पदोन्नतीपासून वंचित ठेवल्या गेले. त्यामुळे त्यांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान होत आहे. सामाजिक न्याय विभागाकडून त्यांच्या पदोन्नत्या रोखण्यात आल्यामुळे  उच्च शिक्षण विभाग व राज्य व केंद्रीय विद्यापीठातील वेगवेगळ्या उच्च पदांवर अर्ज करण्यासाठी ते अपात्र ठरत आहेत.

शासनाकडे वारंवार  निवेदने देऊनही शासनाने मात्र कुठलीही भूमिका घेतलेली नाही. विशेष म्हणजे महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री मा. ना. एकनाथ शिंदे यांच्याकडे  सामाजिक न्याय विभागाचे खाते असतानाही समाजकार्य महाविद्यालयातील कर्मचाऱ्यांची सातत्याने पिळवणूक होत आहे ही अत्यंत निराशाजनक बाब आहे. समाजकार्य महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर सातत्याने होणाऱ्या अन्यायविरुद्ध महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ सोशल वर्क एज्युकेटर्स (मास्वे) संघटनेद्वारे दिनांक १६ जानेवारी २०२४ रोजी आझाद मैदान मुंबई येथे आंदोलन करण्यात येणार आहे.

सदर आंदोलनात सामाजिक न्याय विभागाकडे खालील मागण्या करण्यात आलेले आहेत:-

१. एस. आर. एम. समाजकार्य महाविद्यालय चंद्रपूर, अनिकेत समाजकार्य महाविद्यालय वर्धा व समाजकार्य महाविद्यालय कामठी यांची मान्यता रद्द करण्याचे समाज कल्याण आयुक्तालयाने काढलेले आदेश परत घेण्यात यावे.

२. सेवांतर्गत प्रगती योजना career advancement scheme पूर्वलक्षी प्रभावाने तात्काळ लागू करण्यात यावी.

३.समाजकार्य महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे भरण्यास मंजुरी द्यावी.

४. सेवानिवृत्त शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या अर्जित रजांचे रोखीकरण करण्यात यावे.

५. १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत रुजू झालेल्या समाजकार्य महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची डीसीपीएस खाते उघडण्यात येऊन डीसीपीएस कपात करण्यात यावी. शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती दिनांकापासून आपला हिस्सा सदर डीसीपीएस खात्यात जमा करावा.

६.शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यात यावी.

७. सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना थकबाकी अदा करणे.

८.अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्तीस तातडीने मंजुरी देणे.  ९. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने १३A व 14 या पे त मॅट्रिक्स मधील वाढविलेले दहा सेल सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातील अनुदानित समाजकार्य महाविद्यालयांना लागू करणे.