वनहक्क दावेदारांचा संतप्त सवाल, तीन पिढ्यांचा पुरावा आणायचा कुठून.?
खासदार-आमदारांनी संसदेत व विधानसभेत प्रश्न मांडावा, _सुधाकर वानखेडे आंदोलनाच्या तयारीत

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. राजेश डोंगरे
गोंडपिपरी :_ जंगलात पिढ्यान्पिढ्या वास्तव्य करूनही वनहक्काच्या दाव्यासाठी जुन्या कागदपत्रांचा प्रश्न निर्माण झाल्याने गैर-आदिवासी अर्थात इतर पारंपरिक वननिवाशांसमोर मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. ७५ वर्षांपूर्वीचे पुरावे आणायचे कुठून? असा थेट सवाल आता दावेदारांकडून उपस्थित केला जात आहे.
पूर्वजांच्या काळातील मतदार याद्या, रेशन कार्ड, घरपट्टी पावत्या, महसूल नोंदी, ग्रामपंचायत अभिलेख किंवा इतर जुने दस्तऐवज अनेक कुटुंबांकडे उपलब्ध नाहीत. अशा परिस्थितीत केवळ जुन्या कागदपत्रांच्या अभावामुळे पात्र दावेदारांचे वनहक्क दावे अडचणीत येऊ नयेत, अशी मागणी जोर धरत आहे.
तीन पिढ्यांचा पुरावा नेमका कोणत्या स्वरूपात ग्राह्य धरला जातो? जुने दस्तऐवज उपलब्ध नसल्यास पर्यायी पुरावे कोणते? ग्रामसभा आणि संबंधित समित्यांनी दाव्यांची पडताळणी कोणत्या निकषांवर करायची? या प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे प्रशासनाने द्यावीत, अशी मागणी आहे.
वनहक्क दावेदारांना पुरावे गोळा करण्यासाठी गावपातळीवर योग्य मार्गदर्शन मिळावे आणि नियमांनुसार उपलब्ध विविध पुराव्यांचा विचार केला जावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
खासदार-आमदारांनी प्रश्न लावून धरावा.
चंद्रपूरच्या खासदार प्रतिभा धानोरकर, गडचिरोली-चिमूरचे खासदार डॉ. नामदेव किरसान तसेच जिल्ह्यातील संबंधित आमदारांनी हा प्रश्न केंद्र व राज्य सरकारसमोर ठोसपणे मांडावा, अशी मागणी होत आहे. खासदारांनी लोकसभेत प्रश्न उपस्थित करावा आणि आमदारांनी विधानसभेत हा मुद्दा मांडावा, अशी मागणी दावेदारांकडून करण्यात येत आहे.
*चंद्रपूरमधील वनहक्क दाव्यांची आकडेवारी जाहीर करा*
चंद्रपूर जिल्ह्यात गैर-आदिवासी वनहक्काचे किती दावे दाखल झाले? किती मंजूर झाले? किती नामंजूर झाले? किती दावे अद्याप प्रलंबित आहेत? याची तालुकानिहाय अधिकृत आकडेवारी शासनाने जाहीर करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
*सुधाकर वानखेडे आंदोलनाच्या तयारीत*
या प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते सुधाकरराव वानखेडे आंदोलनाच्या तयारीत आहेत. वनहक्क दाव्यांच्या पुराव्यांबाबत स्पष्टता, पात्र दावेदारांना योग्य मार्गदर्शन आणि पारदर्शक पडताळणी या मागण्यांसाठी आंदोलनाची भूमिका घेण्यात आली आहे. पिढ्यान्पिढ्या जंगलावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांना केवळ जुन्या कागदपत्रांच्या अडचणीमुळे वनहक्कापासून वंचित राहावे लागू नये, यासाठी शासनाने तातडीने स्पष्टता आणावी, अशी मागणी आता पुढे येत आहे.
:*महत्वाच्या अडचणी*
• ७५ वर्षांच्या पुराव्याचा प्रश्न ऐरणीवर
• जुन्या कागदपत्रांच्या अभावामुळे दावेदारांसमोर पेच
• पर्यायी पुराव्यांबाबत स्पष्टता देण्याची मागणी
• लोकसभेत प्रश्न उपस्थित करण्याची मागणी
• विधानसभेतही मुद्दा मांडण्याची मागणी
• चंद्रपूरची तालुकानिहाय आकडेवारी जाहीर करण्याची मागणी
• सुधाकरराव वानखेडे आंदोलनाच्या तयारीत



