ई-केवायसीच्या तांत्रिक अडचणींमुळे लाडक्या बहिणींचे आर्थिक सहाय्य थांबू नये; आ. सुधीर मुनगंटीवार यांची मुख्यमंत्र्यांकडे आग्रही मागणी

चांदा ब्लास्ट

मुख्यमंत्र्याकडून सकारात्मक दखल; सहकार विभागाच्या प्रधान सचिवांना आवश्यक कार्यवाही करण्याचे दिले निर्देश

मुंबई : महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी सुरू करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ कोणत्याही पात्र महिलेपासून हिरावला जाऊ नये, ही भूमिका घेत आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी ई-केवायसी प्रक्रियेतील अडचणींचा प्रश्न मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्याकडे मांडला आहे. शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा लाभ घेणाऱ्या अनेक पात्र महिलांना तांत्रिक अडचणी, सर्व्हरची समस्या, बायोमेट्रिक पडताळणीतील अडथळे तसेच अन्य कारणांमुळे निर्धारित मुदतीत ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करता आलेली नाही. परिणामी, दरमहा मिळणाऱ्या आर्थिक सहाय्यापासून या महिला वंचित राहण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. एका तांत्रिक प्रक्रियेतील अडथळ्यामुळे गरजू महिलांच्या हक्काच्या आर्थिक मदतीवर गदा येणे अन्यायकारक असल्याचे नमूद करत, पात्र महिलांना पुन्हा एकदा ई-केवायसी पूर्ण करण्याची संधी मिळावी, यासाठी आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी ९ नोव्हेंबर २०२६ रोजी मुंबई येथील वर्षा शासकीय निवासस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. मुख्यमंत्र्यांनी या मागणीची सकारात्मक दखल घेत सहकार विभागाच्या प्रधान सचिवांना आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १,५०० रुपये आर्थिक सहाय्य देण्यात येते. महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनविणे आणि त्यांच्या दैनंदिन गरजांना आधार देणे हा या योजनेमागील महत्त्वपूर्ण उद्देश आहे. या योजनेतील लाभार्थी महिलांसाठी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक करण्यात आले होते. त्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. त्यानंतर शासनाने २ एप्रिल २०२६ रोजीच्या परिपत्रकानुसार ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली होती.

मात्र, मुदतवाढ देऊनही यवतमाळ जिल्ह्यासह राज्यातील विविध भागांतील अनेक गरजू महिला लाभार्थींना ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करता आलेली नाही. तांत्रिक अडचणी, इंटरनेट व सर्व्हरची अनुपलब्धता, बायोमेट्रिक पडताळणीतील समस्या आणि इतर अपरिहार्य कारणांमुळे अनेक महिलांची प्रक्रिया अपूर्ण राहिली आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांना या प्रक्रियेत अनेक अडथळ्यांचा सामना करावा लागला आहे. त्यामुळे योजनेचा लाभ मिळण्यास पात्र असूनही केवळ ई-केवायसी अपूर्ण राहिल्याने त्यांचे आर्थिक सहाय्य थांबण्याची वेळ आली आहे.

या पार्श्वभूमीवर आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांना सादर केलेल्या निवेदनातून पात्र महिलांना ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी पुन्हा एकदा संधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सुलभ व्यवस्था निर्माण करावी, संबंधित विभागांना आवश्यक सूचना द्याव्यात आणि तांत्रिक अडचणींमुळे प्रक्रिया अपूर्ण राहिलेल्या पात्र महिलांना योजनेचा लाभ पुन्हा मिळण्यासाठी मुदतवाढ देण्यासंदर्भात आवश्यक कार्यवाही करावी, असे आ.मुनगंटीवार यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.

योजनेचा लाभ हा केवळ प्रशासकीय प्रक्रियेपुरता मर्यादित न राहता तो प्रत्येक पात्र महिलेपर्यंत पोहोचणे महत्त्वाचे आहे. आर्थिकदृष्ट्या गरजू महिलांसाठी दरमहा मिळणारे १,५०० रुपये हे त्यांच्या कुटुंबाच्या दैनंदिन गरजांसाठी मोलाचे सहाय्य आहे. त्यामुळे ई-केवायसीच्या प्रक्रियेत अडथळे आलेल्या महिलांना दिलासा मिळावा आणि कोणतीही पात्र लाभार्थी महिला शासकीय आर्थिक सहाय्यापासून वंचित राहू नये, यासाठी शासनाने सहानुभूतीपूर्वक आणि सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केली आहे.