ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हक्कांसाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे भव्य धरणे आंदोलन

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. अतुल कोल्हे

         ओबीसी मुला-मुलींच्या वसतीगृहाकरीता जमीन व आधार योजनेच्या दरात वाढ करण्यात यावी यासह अन्य मागण्यांना घेवून राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी दुपारी १२ ते ३ वाजेपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर, चंद्रपूर येथे भव्य धरणे आंदोलन करण्यात आले आहे.

 इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत ओबीसी, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक आणि मूलभूत सुविधांच्या प्रश्नांकडे शासन व प्रशासनाचे सातत्याने दुर्लक्ष करीत असल्याने राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, चंद्रपूर जिल्ह्याच्या वतीने हे आंदोलन करण्यात आले. हे आंदोलन राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय महासचिव सचिन राजूरकर यांच्या नेतृत्वात करण्यात आले.

यावेळी आंदोलनाला राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे प्रदेश कार्याध्यक्ष दिनेश चोखरे , कर्मचारी महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष श्याम लेडे,उद्योग कक्षाचे अध्यक्ष संजय ढवस,जिल्हाध्यक्ष रामदास कामडी, महिला महासंघाच्या जिल्हाध्यक्ष भावना बावनकर , युवा महासंघाचे रवी टोंगे, महिला महासंघाच्या शहर अध्यक्ष तथा स्थायी समितीच्या सभापती सौ मनस्वी संदीप गिऱ्हे, महासचिव सुधाकर काकडे , गट नेते ,नगरसेवक पप्पू देशमुख, नगरसेवक अजय बल्की , सतीश भिवगडे,प्रा सूर्यकांत खणके, कवींद्र रोहनकर, मांडवकर सर,अक्षय येरगुडे, रवी झाडे,शाम थेरे, रंजित डवरे ,गणेश आवारी , हितेश लोढे, शाम राजुरकर, , बावणे कुणबी समाजाचे रघोर्ते,अतुल देऊळकर, दिनेश भोगडे यांच्यासह विद्यार्थी , विद्यार्थिनी मोठया संख्येने उपस्थित होते.

या आंदोलनाच्या माध्यमातून शासनाकडे खालील प्रमुख मागण्या करण्यात येणार आहेत. इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या चंद्रपूर येथील मुला-मुलींच्या शासकीय वसतिगृहासाठी तसेच प्रशासकीय संकुलासाठी शासकीय जमीन तातडीने उपलब्ध करून द्यावी. ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेचे वाढीव दर ओबीसी व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना लागू करावेत.

शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना अनुसूचित जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांप्रमाणे वाढीव निर्वाह भत्ता देण्यात यावा, ओबीसी, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना संपूर्ण प्रवेश कालावधीसाठी आहार व निर्वाह भत्ता देण्यात यावा, भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत पात्र विद्यार्थ्यांना १०० टक्के शिष्यवृत्ती देण्यात यावी, विद्यार्थी संख्येच्या प्रमाणात आधार सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात तसेच शासकीय वसतिगृहांची संख्या वाढविण्यात यावी, इयत्ता पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठीची ओबीसी शिष्यवृत्ती योजना पुन्हा सुरू करण्यात यावी, राज्य शासनाच्या मान्यताप्राप्त खाजगी विनाअनुदानित व कायम अनुदानित संस्थांमधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना CAP प्रक्रियेबाहेरील (Against CAP) प्रवेश घेणाऱ्या ओबीसी, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील पात्र विद्यार्थ्यांनाही शिष्यवृत्ती लागू करण्यात यावी या मागण्यांसाठी आंदोलन करण्यात आले. यावेळी जिल्हाधिकारी यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.

  आंदोलनाचा धसका

दहा दिवसात वसतीगृहासाठी जागा उपलब्ध न करून दिल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अन्न त्यागआंदोलन करण्याचा इशारा दिनांक 26ऑक्टोबरला राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन राजूरकर यांनी देताच जिल्हा प्रशासनाने धसका घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी दुध डेअरीचा जागा इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाला हस्तांतरित करण्यचा आदेश पारित केला आहे.