राज्यातील करोडो शेतकरी, सरकारी ठेकेदार, एस टी चे कर्मचारी, आणि निवृत्त वेतनधारकांची दिवाळी अंधारात जाणार 

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. प्रा. अशोक डोईफोडे

राज्यात हवामान विभागाद्वारे आगाऊ प्रसिद्ध झालेला वैज्ञानिकांचा अहवाल तंतोतंत खरा ठरला असून राज्यातील मुंबई,पुणे, व नाशिक वगळता 70 टक्के मोसमी पाऊस कमी झाल्याने अभूतपूर्व संकट निर्माण झालेले आहे, करोडो शेतकरी संकटात सापडले असून शेतकरी आत्महत्या वाढत आहे ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे,2026 चा पावसाळा गायब झालेला आहे

5 हजाराची मदत म्हणजे ऊंट के मुंह मे जीरा

विरोधी पक्ष मात्र शांत

सुरुवातीला संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी 50 हजार ते एक लाख रुपयांची आर्थिक मदत करावी अशी रास्त मागणी सरकारकडे विरोधी पक्ष व विविध पक्षांच्या नेत्यांनी केली परंतु शेवटी राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना केवळ पाच हजार रुपयांची आर्थिक मदत करण्याची घोषणा करून शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रयत्न केला व विरोधी पक्ष व नेते कसे काय शांत झाले हे एक कोडेच आहे

सरकारी ठेकेदारांचे 96 हजार करोड रुपये राज्य शासनाकडे बाकी

सरकारी ठेकेदारांचे 96 हजार करोड रुपये राज्य शासनाकडे बाकी असल्याने ठेकेदारांच्या आत्महत्या मध्ये सातत्याने वाढ होत आहे तेव्हा ही बाब गंभीर आहे, देशात सर्वाधिक 35 हजार 150 करोड रुपये जी एस टी संकलन केंद्राला प्रदान करणाऱ्या राज्याला न शोभणारे आहे

एस टी कर्मचाऱ्याचे 7,500 करोड बाकी

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ च्या 86 हजार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या हक्काचे 7500 करोड रुपये राज्य सरकारकडे बाकी असल्याचे समजते

आठवा वेतन आयोग व डी ए अंमलबजावणी लांबणीवर

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची संख्या 17 लाख तर निवृत्ती वेतन धारकांची संख्या जवळपास 7 लाख आहे, तसेच देशात 50 लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी व 69 लाख निवृत्ती वेतन धारकांची संख्या आहे, देशात शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे वेतन पुनर्गठन दर 10 वर्षानंतर केंद्र सरकार द्वारे केले जाते,1946 मध्ये प्रथम वेतन आयोग ची स्थापना करण्यात आली होती, केंद्र शासनाद्वारे 8 व्या वेतन आयोगाची केवळ घोषणा जानेवारी 25 मध्ये करण्यात आली परंतु वेतन आयोग चे गठण करण्यात बरीच दिरंगाई केली, वास्तविकता अशी आहे की जानेवारी 2026 नवीन वर्षात वेतन आयोगाच्या शिफारशी ची अंमलबजावणी व्हायला हवी होती, परंतु केंद्र सरकारच्या उदासीन धोरणामुळे केंद्र व राज्य सरकारी कर्मचारी व निवृत्ती वेतन धारकांवर दिवाळी अंधारात साजरी करण्याची वेळ आलेली आहे.

वेतन आयोगाच्या शिफारशी केंद्राप्रमाणेच राज्याला सुद्धा लागू व्हाव्या, केंद्राने निधी उपलब्ध करून द्यावा

राज्यात डबल इंजिन सरकार असतानाही राज्य शासनाद्वारे कधीही केंद्र शासनाच्या कर्मचाऱ्याप्रमाणे राज्य सरकारी कर्मचारी व निवृत्ती वेतन धारकांना वेतन आयोगाच्या शिफारशी ची अंमलबजावणीस न्याय दिलेला नाही, राज्य शासनाद्वारे 6 व्या व 7 व्या वेतन आयोगाचा लाभ 3 वर्ष विलंबाने प्रदान केला , तसेच थकबाकी केंद्र शासनाप्रमाणे एकमुस्त रोख स्वरूपात न देता थकबाकी चे बिनव्याजी 5 समान हप्ता मध्ये विभाजित करून राज्य कर्मचाऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली, आता तरी राज्याने ही पुनरावृत्ती टाळून न्याय द्यावा अशी मागणी आहे

जुलैच्या डी ए ला विलंब का

केंद्र सरकारने विद्यमान महागाई भत्ता नुकताच 63 टक्के जाहीर केला असून दिवाळी असतानाही राज्य सरकारने जुलै 26 चा महागाई भत्ता जाहीर न केल्याने वाढत्या महागाई मध्ये आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे, केवळ निवडणूक जिंकण्यासाठी शासनाच्या तिजोरीत पैसा आहे, परंतु शेतकरी, कष्टकरी, ठेकेदार, कर्मचारी यांना त्यांच्या हक्काचा पैसा देण्यासाठी राज्याची तिजोरी खाली आहे, सबब राज्य सरकारने राजधर्माचे पालन करावे अशी मागणी राज्य शासनाद्वारे राज्य आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राप्त प्रा विजय राठी यांनी केली आहे.