निधी बँकांकडून गरीब मजूर व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांचे आर्थिक शोषण आणि अवाजवी व्याज वसुली प्रकरणी मुख्यमंत्री, पालकमंत्री व जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. अविनाश नागदेवे

वर्धा : निधी बँकांद्वारे गरीब, कष्टकरी व रोजंदारीवर काम करणाऱ्या नागरिकांकडून कथितरीत्या अवाजवी व्याजाची वसुली, आर्थिक शोषण तसेच कर्जवसुलीच्या वेळी दबाव व धमकी दिली जात असल्याच्या तक्रारींच्या अनुषंगाने भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाती मोर्चाचे प्रदेश सचिव तथा सामाजिक कार्यकर्ते वरुणभाई पांडे यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री मा. श्री. देवेंद्र फडणवीस, वर्धा जिल्ह्याचे पालकमंत्री मा. श्री. पंकज भोयर तसेच जिल्हाधिकारी यांना लेखी निवेदन सादर करून या प्रकरणात तातडीने कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

निवेदनामध्ये निधी बँकांची कर्जवाटप प्रक्रिया, व्याजदर, कर्जदारांकडून केली जाणारी वसुली, अतिरिक्त शुल्क तसेच कर्जवसुलीच्या पद्धतींची सक्षम यंत्रणेमार्फत निष्पक्ष व सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच मागील दोन ते तीन वर्षांत बँकांचा झालेला व्यावसायिक विस्तार, बांधण्यात आलेल्या इमारती, सुरू करण्यात आलेले इतर व्यवसाय तसेच मालमत्तांमध्ये करण्यात आलेल्या गुंतवणुकीच्या स्रोतांचीही नियमानुसार चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

वरुणभाई पांडे म्हणाले की, गरीब व कष्टकरी नागरिक आपल्या कौटुंबिक आणि दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी कर्ज घेतात. अशा नागरिकांकडून अवाजवी व्याजाची वसुली केली जात असेल किंवा कर्जवसुलीच्या नावाखाली त्यांचा मानसिक छळ केला जात असेल, तर ही अत्यंत गंभीर चिंतेची बाब आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांच्या हितांचे संरक्षण करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे.

संबंधित सहकार विभाग, बँकिंग नियामक प्राधिकरण, पोलीस विभाग तसेच आर्थिक गुन्हे अन्वेषण यंत्रणेमार्फत या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. चौकशीदरम्यान कोणत्याही प्रकारची आर्थिक अनियमितता अथवा कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधित संस्था व जबाबदार व्यक्तींविरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, असेही त्यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.

वरुणभाई पांडे यांनी मुख्यमंत्री, पालकमंत्री व जिल्हाधिकारी यांना विशेष विनंती केली आहे की, या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन तातडीने चौकशीचे आदेश द्यावेत, तसेच पीडित गरीब व कष्टकरी नागरिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत आणि अशा बँकांविरुद्ध कठोर कारवाई करावी.