पीककर्जासाठी शेतकऱ्यांची धावपळ थांबवा ; पीक पेरा तातडीने अद्ययावत करा – आ. सुधीर मुनगंटीवार

चांदा ब्लास्ट

३० सप्टेंबरपूर्वी पात्र शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळावे यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन; महसूल-कृषी यंत्रणेला विशेष मोहीम राबविण्याची आमदार मुनगंटीवार यांची मागणी

दुष्काळ जाहीर करण्याबाबतही निर्णय घेण्याची आ.मुनगंटीवार यांची मागणी

चंद्रपूर – शेतकरीहितासाठी सातत्याने पुढाकार घेणारे आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी खरीप २०२६-२७ चा प्रलंबित पीक पेरा तातडीने अद्ययावत करून पात्र शेतकऱ्यांना पीककर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली. पीक नोंदणीतील अडचणी तातडीने दूर करून शेतकऱ्यांची गैरसोय टाळण्याची मागणी त्यांनी केली. यावर विकास खारगे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत आवश्यक ती पुढील कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले. याच अनुषंगाने आ. मुनगंटीवार यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय, चंद्रपूर येथे निवेदन सादर करून अपर जिल्हाधिकारी डॉ. नितीन व्यवहारे यांची प्रत्यक्ष भेट घेतली. तसेच जिल्ह्यातील पिकांची स्थिती, पावसाची परिस्थिती आणि शेतकऱ्यांवरील आर्थिक संकट लक्षात घेऊन दुष्काळ जाहीर करण्याबाबतही तातडीने आवश्यक कार्यवाही करावी, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली.

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने खरीप २०२६-२७ चा पीक पेरा अद्ययावत झाल्याशिवाय पीककर्ज मंजूर करू नये, अशा सूचना आपल्या शाखांना दिल्या आहेत. त्यामुळे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळालेल्या अनेक शेतकऱ्यांसमोर नव्याने पीककर्ज मिळविण्याची अडचण निर्माण झाली आहे. पीककर्ज वाटपाची अंतिम मुदत ३० सप्टेंबर असल्याने वेळ अत्यंत कमी आहे. या पार्श्वभूमीवर पात्र शेतकऱ्यांचा पीक पेरा तातडीने अद्ययावत होणे आवश्यक असल्याचे आ. मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले.

महसूल आणि कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांची तातडीने बैठक घेऊन पीक पेरा अद्ययावत न झालेल्या शेतकऱ्यांची तालुकानिहाय व गावनिहाय यादी तयार करावी, तसेच प्रलंबित पीक पेरा अद्ययावत करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. पीक पेरा अद्ययावत झाल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्यांच्या पीककर्ज प्रकरणांचा बँकांनी तातडीने निपटारा करावा, यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मुख्यालयाशी समन्वय साधावा, अशी सूचनाही आ.मुनगंटीवार यांनी केली.

दरम्यान, पीक पेरा अद्ययावत करण्याच्या कामाला गती देण्यासाठी आ. मुनगंटीवार यांनी महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्याशी दूरध्वनीवरून सविस्तर चर्चा केली. पीक नोंदणीच्या कामातील क्षेत्रीय स्तरावरील अडचणी तातडीने दूर करून शेतकऱ्यांची गैरसोय होऊ नये, तसेच पीक नोंदणीचे काम निर्धारित कालावधीत पूर्ण व्हावे, यासाठी आवश्यक निर्देश देण्याची मागणी त्यांनी केली. यावर विकास खारगे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत आवश्यक ती पुढील कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले.

३० सप्टेंबरपूर्वी एकही पात्र शेतकरी केवळ पीक पेरा अद्ययावत नसल्यामुळे पीककर्जापासून वंचित राहता कामा नये, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने विशेष दक्षता घ्यावी, अशी स्पष्ट भूमिका आ. मुनगंटीवार यांनी मांडली. तालुकानिहाय आढावा घेऊन प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढावीत आणि केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणीही आ. मुनगंटीवार यांनी केली आहे.

दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी कायम पुढाकार घेणारे आणि त्यांच्या अडचणींकडे संवेदनशीलतेने पाहणारे आ. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या या पाठपुराव्यातून त्यांची शेतकरीहिताची बांधिलकी पुन्हा अधोरेखित झाली आहे. पीककर्जाचा प्रश्न हा केवळ कागदोपत्री प्रक्रिया नसून शेतकऱ्याच्या पुढील हंगामाची आशा, त्याच्या कष्टाची उभारी आणि कुटुंबाच्या आर्थिक आधाराशी जोडलेला विषय आहे, ही जाणीव ठेवून आ.मुनगंटीवार यांनी प्रशासनाच्या विविध स्तरांवर पाठपुरावा केला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून ते राज्याच्या महसूल विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत विषय पोहोचवून त्यावर तातडीने कार्यवाही व्हावी, यासाठी त्यांनी घेतलेला पुढाकार शेतकऱ्यांप्रती असलेल्या त्यांच्या संवेदनशीलतेचे दर्शन घडवतो.

पीककर्ज, पीक पेरा आणि दुष्काळाचा प्रश्न असो, शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी प्रशासनाच्या दारात ठामपणे उभे राहण्याची आ. मुनगंटीवार यांची भूमिका सातत्याने दिसून आली आहे. शेतकऱ्यांची अडचण तीव्र होण्याची वाट न पाहता तिचे गांभीर्य वेळीच शासन-प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून त्यावर मार्ग काढण्याचा त्यांचा हा पाठपुरावा आहे. पिकांची स्थिती, पावसाची परिस्थिती आणि शेतकऱ्यांवरील वाढता आर्थिक ताण लक्षात घेऊन दुष्काळ जाहीर करण्याबाबतही शासनाने संवेदनशीलतेने आणि तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा आ. मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केली आहे.