शासकीय जमिनीचे ‘ताबेदार’ या भूमिकेतून काम करा – अप्पर मुख्य सचिव विकास खारगे

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. अविनाश नागदेवे

महसूल अधिकारी शासकीय जमिनींचे ‘ताबेदार’ आहे. त्यामुळे अशा जमिनींवर अतिक्रमण, अवैध उत्खनन, शर्तभंग, खरेदी विक्रीत अनियमितता असतील तर त्यावर गतीने कारवाई करा. शासकीय जमिनींचा गैरवापर करण्याची कुणाची हिंमत होऊ नये, इतका जरब आपल्या अधिकाऱ्यांचा असला पाहिजे, असे महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी सांगितले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात श्री.खारगे यांनी महसूल विभागाचा आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला जिल्हाधिकारी वान्मथी सी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी संजय तेली, परिविक्षाधिन भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी शोभिका पाठक, निवासी उपजिल्हाधिकारी गणेश खताळे यांच्यासह सर्व उपजिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसिलदार, भूमि अभिलेख, नोंदणी विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

प्रत्येक शुक्रवारी मी एका जिल्ह्याला भेट देतो. या भेटीतून अनेक गोष्टी उमजतात. महसूल अधिकाऱ्यांनी देखील आठवड्यातून एक दिवस भेटीसाठी ठेवला पाहिजे. या भेटीत तालुका कार्यालयांसह क्षेत्रीय भेटीचा समावेश असावा. भेटीदरम्यान खालच्या स्तरावरील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांशी त्यांच्या अडीअडचणीबद्दल संवाद साधा. सामान्य नागरिकांना भेटा, त्यांचे म्हणणे, सूचना जाणून घ्या. आपल्या कामात अधिक सुसूत्रता आणण्यासाठी या भेटी महत्वाच्या ठरतात, असे श्री.खारगे यांनी सांगितले.

महसूल विभागाने अनेक नविन निर्णय घेतले आहे. जुन्या कायद्यांमध्ये अनेक सुधारणा केल्या. अकृषिक परवानगी रद्द केली. घरकुल लाभार्थ्यांना ५ ब्रास मोफत वाळू देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. त्यामुळे प्रत्येक लाभार्थ्यांस वाळू उपलब्ध होईल, याची खात्री महसूल अधिकाऱ्यांनी केली पाहिजे. महसूल जमिनीचा शर्तभंग, खरेदी विक्रीतील गंभीर स्वरुपाच्या अनियमितता असतील तर अशा प्रकरणी नोटीस द्या, जमीनी ताब्यात घ्या, प्रसंगी आवश्यकता असल्यास एफआयआर दाखल करा, असे निर्देश श्री.खारगे यांनी दिले.

शेतपांदन रस्ते महसूल विभागाचा महत्वाकांक्षी उपक्रम आहे. त्यामुळे पांदन रस्त्यांचे अंदाजपत्रक, प्रशासकीय मान्यता आणि प्रत्यक्ष कामे यास गती द्या. सर्वसामान्य नागरिकांची कामे गतीने होण्यासाठी शासनाने शुरु केलेल्या ई-ऑफिस प्रणालीचा व्यापक वापर करा, असे श्री.खारगे म्हणाले,

*ई-पिक पाहणी तातडीने पूर्ण करा*

ई-पिक पाहणी राज्य शासनाचा अत्यंत महत्वाकांक्षी उपक्रम आहे. या पाहणीच्या आधारावरच शेतकऱ्यांना पुढे विविध योजनांचा लाभ मिळणार आहे. पिककर्ज, पिक नुकसान भरपाई पाहणीच्या आधारावर मिळणार आहे. त्यामुळे या कामात दिरंगाई होता कामा नये. असे झाल्यास आपण शेतकऱ्यांचे फार मोठे नुकसान करु याची जाणीव ठेवली पाहिजे. येत्या १५ दिवसात पाहणीचे काम पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. जिल्ह्यात गेल्या अनेक दिवसांपासून निवासी उपजिल्हाधिकारी हे पद रिक्त असल्याने ते तातडीने भरण्याचे निर्देश त्यांनी मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना बैठकीतूनच दिले.

जिल्हाधिकारी वान्मथी सी यांनी जिल्ह्यातील महसूल विभागाच्या कामकाजाची यावेळी माहिती दिली. जिल्ह्यात लॅन्ड डॅश बोर्डचे काम पूर्ण झाले आहे. जमीन मोजणीसाठी मोठ्या संख्येने रोव्हर उपलबध करून देण्यात आले असून १५ दिवसांवर मोजणी प्रतिक्षा कालावधी आणण्याचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी रोडमॅप तयार करण्यात आला आहे. पांदन रस्त्यांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे काम गतीने होत आहे. अनधिकृत वाळू, मुरुम उत्खननावर कारवाई करण्यासाठी तीन विशेष पथके नेण्यात आली असून त्यांच्याद्वारे कारवाई होत असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.