जिवतीतील जिल्हा परिषद शाळांना मूलभूत सुविधांची प्रतीक्षा

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी : संतोष इंद्राळे

जिवती :- महाराष्ट्रात विकासाच्या मोठमोठ्या घोषणा होत असताना जिवती तालुक्यातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अद्याप मूलभूत सुविधांसाठी संघर्ष करावा लागत असल्याचा आरोप अनुसूचित जाती विभाग काँग्रेसचे तालुका पदाधिकारी प्रदीप काळे यांनी केला आहे. यासंदर्भात त्यांनी गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती जिवती यांच्याकडे निवेदनातून उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे.

“शाळा डिजिटल करण्याच्या घोषणा केल्या जातात; मात्र अनेक ठिकाणी विद्यार्थ्यांना साधे पिण्याचे पाणीही उपलब्ध नाही. मग हा विकास नेमका कागदावर आहे की जमिनीवर?” असा संतप्त सवाल प्रदीप काळे यांनी उपस्थित केला.

जिवती हा दुर्गम व आदिवासीबहुल तालुका असून, गरीब, शेतकरी, शेतमजूर व आदिवासी कुटुंबातील मोठ्या संख्येने विद्यार्थी जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिक्षण घेतात. मात्र अनेक शाळांमध्ये जीर्ण इमारती, अपुऱ्या वर्गखोल्या, पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न, अस्वच्छ स्वच्छतागृहे, वीज व पंख्यांची कमतरता, अपुरे बाके, शैक्षणिक साहित्याचा अभाव तसेच संरक्षक भिंतींची समस्या कायम असल्याचे काळे यांनी निवेदनातून निदर्शनास आणून दिले आहे.

विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित गंभीर प्रश्न असतानाही प्रशासनाकडून प्रत्यक्ष शाळांची पाहणी करण्याऐवजी कागदी अहवाल व बैठकींवर भर दिला जात असल्याची टीकाही त्यांनी केली. “अधिकारी बैठका घेतात, अहवाल मागवतात; मात्र शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या अडचणी प्रत्यक्ष जाऊन पाहण्यासाठी वेळ कधी मिळणार?” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

सरकारकडून विकासाच्या गॅरंटीच्या घोषणा केल्या जात असताना ग्रामीण व दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना मूलभूत सुविधा मिळत नसतील, तर या घोषणांचा उपयोग काय, असा सवालही त्यांनी केला. “घोषणांची गॅरंटी नको, विद्यार्थ्यांना सुरक्षित शाळेची गॅरंटी द्या,” अशी मागणी काळे यांनी केली.

शाळांसाठी शासनाकडून मंजूर होणारा निधी, विविध योजना आणि त्यातून झालेल्या कामांचा पारदर्शक हिशोब जनतेसमोर मांडावा, अशी मागणीही गटविकास अधिकाऱ्यांकडे दिलेल्या निवेदनातून करण्यात आली आहे. मंजूर निधीपैकी किती रक्कम खर्च झाली, कोणती कामे पूर्ण झाली आणि त्याचा विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष किती लाभ मिळाला, याची माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

जिवती तालुक्यातील प्रत्येक जिल्हा परिषद शाळेचे तातडीने प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करून पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, वीज, वर्गखोल्या, इमारतींची दुरुस्ती, संरक्षक भिंती, बाके, शैक्षणिक साहित्य व क्रीडा सुविधा या प्रश्नांवर तातडीने कार्यवाही करावी, अशी मागणी प्रदीप काळे यांनी गटविकास अधिकारी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

दरम्यान, या मागण्यांकडे प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष न दिल्यास विद्यार्थी, पालक व नागरिकांना सोबत घेऊन शासन-प्रशासनाच्या निष्क्रियतेविरोधात तीव्र लोकशाही आंदोलन उभारण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.