भरती परीक्षा पद्धतीत सुधारणेसाठी सूचना व अभिप्राय सादर करण्याचे आवाहन
विद्यार्थी, स्पर्धा परीक्षा परीक्षार्थी, पालक, शिक्षक, शैक्षणिक संस्था, कोचिंग क्लासेस, अभ्यासिका चालक, लोकप्रतिनिधी व नागरिकांना सक्रिय सहभागाचे आवाहन

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. अविनाश नागदेवे
वर्धा : शासकीय भरती परीक्षा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक, विश्वासार्ह व उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी तसेच गैरप्रकारांना प्रतिबंध घालण्यासाठी अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. समितीचे अध्यक्ष व सदस्य दि.16 सप्टेंबर रोजी सकाळी 11 वाजता नियोजन भवन, सिव्हील लाईन, नागपूर येथे भेट देणार आहे. त्याअनुषंगाने भरती प्रक्रिया सुधारणेबाबत सूचना व अभिप्राय सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
समितीच्या कार्यकक्षेनुसार विद्यार्थी, उमेदवार, शैक्षणिक संस्थांचे प्रतिनिधी व संबंधित हितधारकांशी चर्चा करून सुधारणांसाठी सूचना व अभिप्राय प्राप्त करून घेतले जाणार आहेत. त्यानुसार समिती नागपूर येथे कामकाजाच्या अनुषंगाने भेट देणार आहे. समिती भेटीच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर येथे एक विशेष कक्ष स्थापन करण्यात येत असून हा कक्ष बुधवार दि.9 सप्टेंबरपासून मंगळवार दि.15 सप्टेंबरपर्यंत कामकाजासाठी खुला राहील.
राज्यातील भरती परीक्षा पद्धत अधिक सक्षम व पारदर्शक करण्याच्या दृष्टीने संबंधित घटकांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन अथवा ई-मेलद्वारे आपल्या सूचना, शिफारशी, हरकती व निवेदने सादर करावीत, असे आवाहन करण्यात येत आहे. सूचना व अभिप्राय नोडल अधिकारी तथा निवासी उपजिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर यांचे स्वीय सहाय्यक कक्षात दि.9 ते दि.15 सप्टेंबर या कालावधीत स्वीकारण्यात येतील. तसेच ज्यांना प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे शक्य नसेल त्यांना आपले लेखी अभिप्राय nagpur-examreformstaskforce@maharashtra.gov.in या ई-मेलवर सुद्धा सादर करता येतील.
सूचना व अभिप्राय प्रामुख्याने राज्य शासनाचे विविध विभाग, प्राधिकरणे व परीक्षा घेणाऱ्या संस्थांच्या सध्याच्या परीक्षा व कार्यपद्धती, परीक्षा अधिक सुरक्षित, विश्वासार्ह, निष्पक्ष आणि उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना, प्रश्नपत्रिका तयार करणे, मॉडरेशन, डिजिटल अथवा मुद्रित वितरण, गोपनीय वाहतूक, परीक्षा केंद्रांचे व्यवस्थापन, प्रतिसाद नोंदणी, मूल्यांकन व निकाल प्रक्रियेतील सुरक्षा, डिजिटल प्रणाली, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, प्रवेश नियंत्रण, ऑडिट ट्रेल्स व सीसीटीव्ही देखरेख यांसारख्या तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर, पेपरफुटी, गोपनीयतेचा भंग, तोतया उमेदवार, संगनमत व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा गैरवापर रोखण्यासाठी कडक प्रतिबंधात्मक उपाय व उत्तरदायित्व निश्चित करणे, इतर राज्यांतील अथवा देशांतील यशस्वी, आधुनिक व सुरक्षित परीक्षा प्रणालींचा अभ्यास करून त्या राज्यात लागू करणे, परीक्षा केंद्रांची निवड, पायाभूत सुविधा, सुरक्षितता, मनुष्यबळ व कार्यसज्जतेबाबत किमान मानके ठरविणे, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पोलिस यंत्रणा, शिक्षण विभाग व परीक्षा संस्था यांच्यात प्रभावी समन्वयाची चौकट निर्माण करणे, उमेदवारांसाठी जलद व पारदर्शक तक्रार निवारण व्यवस्था उभारून परीक्षा प्रक्रियेवरील विश्वास अधिक दृढ करणे अशा विषयांवर सादर करता येईल.
प्राप्त सूचना व अभिप्रायांचे संकलन करून ते शासनाच्या उच्चस्तरीय समितीकडे सादर केले जाईल. ही समिती या शिफारशींचा सखोल अभ्यास करून राज्य शासनास आपला सर्वसमावेशक अंतिम अहवाल सादर करणार आहे. जिल्ह्यातील विद्यार्थी, स्पर्धा परीक्षा परीक्षार्थी, पालक, शिक्षक, शैक्षणिक संस्था, कोचिंग क्लासेस, अभ्यासिका चालक, लोकप्रतिनिधी व नागरिकांनी सक्रिय सहभाग नोंदवून आपल्या सूचना अभिप्राय सादर करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे


