जिल्ह्यांच्या आरोग्य व्यवस्थेचा दर दहा दिवसांनी आढावा घ्या; सुरुवात चंद्रपूरपासून करा  आ. मुनगंटीवार

चांदा ब्लास्ट

रुग्णांना वेळेवर आणि दर्जेदार आरोग्यसेवा मिळावी यासाठी डिजिटल तक्रार प्रणाली, निधीच्या वापराचे परीक्षण आणि डॉक्टरांच्या उपलब्धतेवर लक्ष देण्याच्या आ.मुनगंटीवार यांच्या सूचना
आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांचा सकारात्मक प्रतिसाद; आ.मुनगंटीवार यांच्या सूचनांवर कार्यवाहीची ग्वाही

चंद्रपूर :- आरोग्यसेवा ही केवळ व्यवस्था नाही, तर ती थेट रुग्णाच्या जीवनाशी जोडलेली जबाबदारी आहे. ग्रामीण भागातील प्रत्येक रुग्णाला वेळेवर, सुलभ आणि दर्जेदार उपचार मिळाले पाहिजेत. त्यासाठी आरोग्य केंद्रांमध्ये सुविधा आहेत की नाहीत, डॉक्टर व कर्मचारी वेळेत उपलब्ध आहेत की नाहीत, उपलब्ध निधीचा योग्य वापर होतो आहे की नाही आणि रुग्णांच्या तक्रारींचे निराकरण होते आहे की नाही, याचे सातत्याने मॉनिटरिंग होणे आवश्यक आहे,अशी भूमिका आमदार श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांनी मांडली. ग्रामीण जिल्ह्यांच्या आरोग्य व्यवस्थेचा दर दहा दिवसांनी सविस्तर आढावा घेण्याची यंत्रणा सुरू करून त्याची सुरुवात चंद्रपूर जिल्ह्यापासून करावी, अशी महत्त्वपूर्ण सूचना ना. आबिटकर यांना केली.आरोग्यमंत्री श्री. प्रकाशजी आबिटकर यांच्या अध्यक्षेतखाली दूरदृश्यप्रणालीद्वारे झालेल्या राज्यातील गाव ते जिल्हा पातळीवरील विविध समिती सदस्यांसोबत झालेल्या दि. १५ ऑगस्ट रोजी आरोग्य संवादात आ. मुनगंटीवार यांनी महत्वपूर्ण सूचना मांडल्या.

आरोग्यवर्धिनी समितीच्या बैठकीत आरोग्यसेवेच्या गुणवत्तावाढीसाठी भौतिक संसाधने, मनुष्यबळ तसेच शिस्त आणि स्किल या तीन प्रमुख बाबींवर नियोजन करण्यात आले. आरोग्यसेवा रुग्णांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचण्यासाठी केवळ नवीन सुविधा निर्माण करणे पुरेसे नसून त्या सुविधांचा प्रत्यक्ष वापर आणि त्याचा रुग्णांना होणारा लाभ यावरही लक्ष ठेवणे आवश्यक असल्याचे आ. मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले.मतदारसंघातील १२ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या भौतिक सुविधांचे मॅपिंग करण्यात येत आहे. इमारत, लँडस्केपिंग, वातानुकूलन व्यवस्था, सौरऊर्जा यांसह आवश्यक असलेल्या विविध सुविधांची उपलब्धता आणि आवश्यकता यांचा आढावा घेण्यात येत आहे. आरोग्य केंद्रांमध्ये आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देताना त्यांचा प्रत्यक्ष उपयोग रुग्णांच्या सेवेसाठी होत आहे का, याचीही तपासणी करण्याची सूचना करण्यात आली.

आरोग्य केंद्रांमधील रिक्त पदांचा प्रश्नही महत्त्वाचा असल्याचे आ.मुनगंटीवार यांनी सांगितले. विशेषतः सफाई कामगार आणि सुरक्षा रक्षकांची पदे राज्याच्या स्टेट पूलमधून भरली जात नसतील, तर प्रत्येक जिल्ह्याच्या खनिज विकास निधीतून त्यांच्या वेतनासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचा पर्याय तपासावा, अशी सूचना त्यांनी केली. आरोग्य केंद्रातील मूलभूत व्यवस्था सक्षम असेल तरच डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना रुग्णसेवा प्रभावीपणे देता येईल, याकडे आ.मुनगंटीवार यांनी लक्ष वेधले. डॉक्टर आणि कर्मचारी विहित वेळेत रुग्णालयात उपलब्ध असणे हा रुग्णांचा मूलभूत अधिकार आहे, अशी भूमिका आ.मुनगंटीवार यांनी मांडली. त्यामुळे प्रत्येक रुग्णालय आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रात डॉक्टरांच्या उपलब्धतेच्या वेळेचा फलक लावण्यात यावा. डॉक्टरांचे वेळापत्रक, सुट्टी किंवा बैठकीसाठी बाहेर गेले असल्यास त्याची स्पष्ट नोंद करण्यात यावी. तसेच जिल्हा आणि तालुकास्तरावर डॉक्टर व आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या बैठकींचे आठवडी वेळापत्रक निश्चित करण्याची सूचना त्यांनी केली.

राज्यातील ३४ ग्रामीण जिल्ह्यांमध्ये दर दहा दिवसांनी एका जिल्ह्याचा सकाळी १० ते रात्री ७ वाजेपर्यंत सविस्तर आरोग्य आढावा घेण्याची व्यवस्था सुरू करण्याची सूचना करण्यात आली. या आढाव्याची सुरुवात चंद्रपूर जिल्ह्यापासून करावी, अशी मागणी आ. मुनगंटीवार यांनी केली. या प्रक्रियेत आरोग्य केंद्रांमधील सुविधा, मनुष्यबळ, डॉक्टरांची उपस्थिती, रुग्णसेवा आणि स्थानिक समस्या यांचा प्रत्यक्ष आढावा घेण्यात यावा, असे त्यांनी सांगितले. रुग्णांना आपल्या समस्या मांडण्यासाठी प्रभावी माध्यम उपलब्ध व्हावे यासाठी मतदारसंघातील १२ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये तक्रार पेट्या ठेवण्यात येत आहेत. त्यासोबतच राज्यस्तरावर डिजिटल तक्रार प्लॅटफॉर्म तयार करण्याची सूचना करण्यात आली. नागरिकांकडून येणाऱ्या तक्रारींचे निवारण करण्यासोबतच त्यांचे निरीक्षण, विश्लेषण आणि नियमित मॉनिटरिंग करण्यात यावे. कोणत्या आरोग्य केंद्रात कोणत्या स्वरूपाच्या तक्रारी वारंवार येतात, याचे विश्लेषण करून मूळ समस्या दूर करण्यावर भर द्यावा, असे आ. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

बाह्य स्रोतांमार्फत कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी एकसमान एसओपी तयार करण्याची गरजही आ. मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केली. आरोग्य संस्थांना डीपीडीसी, सीएसआर, खनिज विकास निधी, खासदार-आमदार निधी तसेच जीवनदायी योजनेच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून दिला जातो. मात्र, निधी दिल्यानंतर त्या निधीतून नेमकी कोणती कामे झाली, त्याचा रुग्णांना किती लाभ झाला आणि निधीचा योग्य वापर झाला का, याचे प्रभावी मॉनिटरिंग होणे आवश्यक आहे. या मॉनिटरिंगची जबाबदारी समितीला देऊन निधीच्या वापराबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करावीत, अशी सूचना त्यांनी केली.

केंद्र शासनाच्या आरोग्यविषयक निधीसाठी निश्चित केलेल्या मापदंडांचा प्रभावी वापर करण्यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर चंद्रपूर आणि कोल्हापूर या दोन जिल्ह्यांची निवड करण्याची सूचनाही आ. मुनगंटीवार यांनी केली. या माध्यमातून प्रभावी प्रणाली विकसित करून तिचा विस्तार इतर जिल्ह्यांमध्ये करता येईल, असे त्यांनी सांगितले. आरोग्यसेवेत डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यावरही त्यांनी भर दिला. पिंक ओपीडीपासून विविध आरोग्य तपासण्यांपर्यंतच्या सेवा संगणकीय प्रणालीद्वारे गुजरात पॅटर्न प्रमाणे करण्यात यावे, जेणेकरून रुग्णांच्या आरोग्यविषयक सेवांची माहिती वन-टच पद्धतीने उपलब्ध होईल. यामुळे रुग्णसेवेचे नियोजन, निरीक्षण आणि आवश्यक निर्णय अधिक वेगाने घेता येतील. ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधार असलेल्या आशा सेविकांशीही नियमित जनसंवाद साधण्याची सूचना करण्यात आली. गावागावातील नागरिकांच्या आरोग्यविषयक अडचणी, आरोग्य केंद्रांबाबतचे अनुभव आणि स्थानिक गरजा आशा सेविकांच्या माध्यमातून समजून घेऊन त्यावर तातडीने उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आ. मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केली.

आरोग्य व्यवस्थेतील प्रत्येक निर्णयाच्या केंद्रस्थानी रुग्ण असला पाहिजे. शासनाकडून निधी, सुविधा आणि मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिल्यानंतर त्याचा अंतिम फायदा सामान्य रुग्णाला मिळतो आहे की नाही, हे पाहणे ही आपली खरी जबाबदारी आहे, अशी संवेदनशील भूमिका आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केली. रुग्णाला उपचारासाठी दूर जावे लागू नये, आरोग्य केंद्रात गेल्यानंतर डॉक्टर उपलब्ध असावा आणि आवश्यक उपचार वेळेत मिळावेत, यासाठी आरोग्य व्यवस्थेचे सातत्याने मॉनिटरिंग करण्यावर त्यांनी विशेष भर दिला. आरोग्यमंत्री श्री. प्रकाश आबिटकर यांनी आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी मांडलेल्या विविध सूचनांबाबत सकारात्मक प्रतिसाद देत त्यावर आवश्यक ती कार्यवाही करण्याची ग्वाही दिली.