बोर व्याघ्र प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसन प्रक्रियेला विलंब

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. अविनाश नागदेवे

सेलू (वर्धा): बोर व्याघ्र प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या पाच गावांच्या पुनर्वसनासाठी मूल्यांकन प्रक्रिया सुरू असताना राजस्व विभागाच्या आयुक्तांची अधिसूचना तसेच शासनाच्या दि. 5 सप्टेंबर 2025 च्या सूचनांनंतरही प्रकल्पग्रस्त गावांमध्ये बाहेरील शेतकऱ्यांकडून फळझाडांची लागवड सुरू असल्याचा आरोप स्थानिक ग्रामस्थांनी केला आहे. त्यामुळे या लागवडीमागे संबंधित यंत्रणेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा सहभाग तर नाही ना, अशी शंका ग्रामस्थांकडून व्यक्त केली जात आहे.

ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, येणीदोडका व उमरविहरी परिसरातील पुनर्वसनाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरही संबंधित गावांना पुनर्वसन नियमानुसार संपूर्ण मोबदला मिळाला की नाही, याबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या संपूर्ण प्रक्रियेबाबत शासनाने स्पष्ट भूमिका घेऊन वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडावी, अशी मागणी होत आहे.

दरम्यान, गरमसूर गावातील शेती व फळझाडांचे मूल्यांकन करून त्याचा अहवाल दि. 24 मार्च 2026 रोजी उपविभागीय अधिकारी दीपक करंडे यांनी दिलेल्या पत्रानुसार संबंधित विभागाकडे पाठविणे अपेक्षित असतानाही तलाठी व कृषी विभागाकडून तो अद्याप शासनाकडे सादर करण्यात आला नसल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. त्यामुळे मूल्यांकन प्रक्रिया नेमकी कोणाच्या निष्काळजीपणामुळे रखडली आहे, असा सवालही उपस्थित केला जात आहे.

पुनर्वसनाच्या अनिश्चिततेमुळे गरमसूर गावातील मोठ्या प्रमाणावर शेती पडीत असून ग्रामस्थांचे उपजीविकेचे प्रश्न गंभीर झाले आहेत. त्यामुळे जिल्हाधिकारी तसेच सेलूच्या तहसीलदार शकुंतला पाराजे यांनी गरमसूरसह सर्व प्रकल्पग्रस्त गावांच्या विशेष मूल्यांकन प्रक्रियेकडे तातडीने लक्ष देऊन बाधितांना न्याय द्यावा, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.

शासन प्रकल्पग्रस्तांच्या या अपेक्षांची पूर्तता करून पुनर्वसन प्रक्रिया पारदर्शक व गतीमान करणार का, याकडे बोर व्याघ्र प्रकल्पातील सर्व बाधित ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.