आरोग्य विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम; मग जलजीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन मधील 1136 कर्मचाऱ्यांवर अन्याय का?

चांदा ब्लास्ट

चंद्रपूर :- राज्य शासनाने राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) अंतर्गत कार्यरत हजारो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतल्यानंतर, आता ग्रामीण पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागांतर्गत कार्यरत जलजीवन मिशन (JJM) आणि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) मधील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांमध्येही आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळू शकतो, तर गेली अनेक वर्षे शासनाच्या महत्त्वाच्या योजनांची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या जलजीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशनच्या कर्मचाऱ्यांना तोच न्याय का मिळू नये, असा थेट सवाल महाराष्ट्र राज्य पाणी व स्वच्छता सरकारी कंत्राटी कर्मचारी राज्य कृती समितीने उपस्थित केला आहे. या मागणीसाठी राज्य कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने मंत्रालयात राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांची भेट घेऊन सविस्तर निवेदन सादर केले. शिष्टमंडळाने महाराष्ट्राच्या संस्कृतीनुसार फेटा, उपरणे आणि श्री विठ्ठलाचा प्रसाद देऊन मुख्य सचिवांचा सन्मान केला. त्यानंतर झालेल्या चर्चेत कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमितीकरणाचा मुद्दा अत्यंत ठामपणे मांडण्यात आला.

जलजीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत जिल्हा स्तरावर आणि तालुका स्तरावर कार्यरत कर्मचारी गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांची यशस्वी अंमलबजावणी करत आहेत. ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरापर्यंत सुरक्षित पिण्याचे पाणी पोहोचविणे, गावांमध्ये स्वच्छतेची प्रभावी व्यवस्था निर्माण करणे, जनजागृती करणे, विविध योजनांचे नियोजन, अंमलबजावणी, प्रशिक्षण, माहिती व्यवस्थापन आणि शासनाच्या उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी हे कर्मचारी सातत्याने कार्यरत आहेत. आजही त्यांना कंत्राटी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच वागणूक दिली जात आहे. नियमित कर्मचाऱ्यां प्रमाने मिळणाऱ्या सुविधा, नोकरीची सुरक्षितता आणि सामाजिक संरक्षणापासून हे कर्मचारी आजही वंचित आहेत. अनेक वेळा वेतन वेळेवर मिळत नसल्याने त्यांच्या कुटुंबांवर गंभीर आर्थिक संकट ओढवते. शासनाची महत्त्वाची कामे प्रामाणिकपणे करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर अशी अन्यायकारक परिस्थिती कायम राहणे योग्य नसल्याचे मुख्य सचिव यांचे सोबत चर्चा करण्यात आली.

जर आरोग्य विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याचा निर्णय शासन घेऊ शकते, तर जलजीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशनमधील 1136 कर्मचाऱ्यांना त्याच निकषांवर न्याय का दिला जात नाही? समान स्वरूपाचे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये भेदभाव होऊ नये, हीच शासनाच्या समानतेच्या तत्त्वाची खरी अंमलबजावणी ठरेल, असे समितीचे म्हणणे आहे.

मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी शिष्टमंडळाचे म्हणणे सकारात्मकपणे ऐकून घेतले. या विषयाचा संबंधित विभागामार्फत गांभीर्याने विचार करण्यात येईल आणि शासनस्तरावर आवश्यक ती प्रक्रिया केली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिल्याची माहिती कृती समितीने दिली. या भेटीदरम्यान राज्य कृती समितीचे अध्यक्ष रामाकांत गायकवाड, कार्याध्यक्ष सचिन जाधव, उपाध्यक्ष ऋषिकेश शिलवंत तसेच सचिव विकास कुडवे उपस्थित होते.