वेळवा (माल) ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करण्याची मागणी

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. विजय वासेकर

पोंभूर्णा तालुक्यातील वेळवा (माल) ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक वर्ष २०२४ ते जुलै २०२६-२७ या कालावधीतील सर्व आर्थिक व्यवहारांची निष्पक्ष व सखोल चौकशी करून दोषींवर दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी गटविकास अधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

ग्रामस्थांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ मधील कलम ५७ अन्वये चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. ‘माझी ग्रामपंचायत’ व ‘ई-ग्राम स्वराज’ या शासनाच्या संकेतस्थळांवरील उपलब्ध माहितीनुसार ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये अनेक अनियमितता आढळल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

निवेदनात ग्रामपंचायतीच्या कामकाजात गंभीर आर्थिक गैरव्यवहार, प्रशासकीय अनियमितता आणि शासन नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. २३ जानेवारी २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार अधिकार नसतानाही प्रशासकाने ३ फेब्रुवारी ते १४ जुलै २०२६ या कालावधीत सुमारे १० लाख ८६ हजार ३४ रुपये खर्च केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

तसेच, कोरोना काळात दैनंदिन वेतनावर कोणताही कर्मचारी कार्यरत नसतानाही २८ मार्च २०२६ रोजी बनावट कर्मचारी दाखवून ४१ हजार ५०० रुपयांचे देयक अदा करण्यात आल्याचा आरोपही निवेदनात करण्यात आला आहे. याशिवाय जिल्हा परिषद शाळा व अंगणवाडीसाठी साहित्य खरेदी व देखभाल-दुरुस्ती न करता निधीचा गैरवापर झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

विकासकामांमध्ये प्रत्यक्ष काम न करता खोटे अहवाल सादर करून बिले अदा करण्यात आली असून, अंदाजपत्रक, मोजमाप पुस्तिका, मस्टर रोल व बिलांमध्ये तफावत असल्याने शासन निधीचा अपव्यय व भ्रष्टाचार झाल्याचा दावा ग्रामस्थांनी केला आहे.

ग्रामस्थांच्या प्रमुख मागण्या

ग्रामपंचायतीच्या सर्व आर्थिक व्यवहारांची स्वतंत्र चौकशी करावी.

सरपंच, सदस्य, प्रशासक व संबंधित कर्मचाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करावी.

गैरवापर झालेल्या शासकीय निधीची वसुली करावी.

दहा दिवसांच्या आत चौकशी सुरू न झाल्यास हे प्रकरण उच्च न्यायालयात नेण्याचा इशाराही ग्रामस्थांनी दिला आहे.

दरम्यान, या प्रकरणातील आरोप हे ग्रामस्थांनी केलेले आरोप असून, संबंधित ग्रामपंचायत किंवा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची बाजू अद्याप समोर आलेली नाही. ती प्राप्त झाल्यानंतर प्रसिद्ध करण्यात येईल.