घुग्घूसमधील आरओ प्लांटांबाबत उपस्थित होत आहेत प्रश्न

चांदा ब्लास्ट

घुग्घूस/चंद्रपूर : नागरिकांना शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने नगर परिषद घुग्घूसतर्फे उभारण्यात आलेले आरओ प्लांट पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. शहरातील विविध प्रभागांमध्ये सार्वजनिक निधीतून उभारण्यात आलेल्या या आरओ प्लांटांची प्रत्यक्ष स्थिती काय आहे आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत आतापर्यंत कितपत जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

चर्चेनुसार, या महिन्याच्या अखेरीस होणाऱ्या नगर परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत एखादा नगरसेवक, नगरसेविका, सभापती, नगराध्यक्ष किंवा अन्य लोकप्रतिनिधी हा मुद्दा उपस्थित करून सविस्तर माहितीची मागणी करू शकतात. मात्र हा विषय अधिकृत अजेंडामध्ये समाविष्ट होणार की नाही, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नसले तरी शहरात याबाबत चर्चा रंगू लागली आहे.

उन्हाळ्याच्या तीव्रतेमुळे आणि वाढत्या पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर अनेक प्रभागांमध्ये आरओ यंत्रणा बंद असल्याच्या किंवा नियमितपणे कार्यरत नसल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. ही चर्चा खरी असल्यास प्रश्न केवळ यंत्रणा बंद पडण्यापुरता मर्यादित नसून, नागरिकांना स्वच्छ पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या नावाखाली खर्च करण्यात आलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या सार्वजनिक निधीचाही आहे.

नागरिकांची मागणी आहे की नगर परिषदेनं सार्वजनिकपणे जाहीर करावे की एकूण किती आरओ प्लांट कंत्राटी पद्धतीने चालविण्यात आले, संबंधित कंत्राटदार कोण होता, करारातील अटी काय होत्या आणि करार कालावधीत या प्लांटचे संचालन कितपत प्रभावी झाले. तसेच सध्या किती प्लांट कार्यरत आहेत, किती बंद आहेत आणि किती पूर्णपणे नादुरुस्त झाले आहेत, याचीही माहिती दिली जावी.

सर्वात मोठा प्रश्न असा आहे की काही आरओ प्लांट दीर्घकाळापासून बंद असल्यास त्याची जबाबदारी कोणाची? संबंधित कंत्राटदाराविरुद्ध कोणती कारवाई करण्यात आली का? नगर परिषदेनं तपासणी केली का? आणि केली असल्यास त्याचा अहवाल सार्वजनिक का करण्यात आला नाही?

शहरातील नागरिकांचे मत आहे की सार्वजनिक सुविधांच्या बाबतीत पारदर्शकता ही सर्वोच्च प्राधान्य असली पाहिजे. जर आरओ प्लांट सुरळीतपणे सुरू असतील, तर त्याची माहिती जाहीर करण्यास नगर परिषदेला कोणतीही अडचण नसावी. मात्र जर निष्काळजीपणा, प्रशासकीय उदासीनता किंवा कराराच्या अटींचे उल्लंघन झाल्याचे समोर आले, तर संबंधित जबाबदारांवर कारवाई होणेही तितकेच आवश्यक आहे.

आता सर्वांचे लक्ष या महिन्याच्या अखेरीस होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेकडे लागले आहे. नगर परिषद या मुद्द्यावर खुली चर्चा करणार का? आरओ प्लांटांची खरी स्थिती जनतेसमोर मांडली जाणार का? की इतर अनेक प्रश्नांप्रमाणे हे प्रकरणही फाईली आणि औपचारिकतेतच दडपून जाणार?

घुग्घूसच्या जनतेला आता उत्तरांची अपेक्षा आहे. कारण हा प्रश्न केवळ यंत्रणांचा नसून नागरिकांच्या हक्कांचा आणि सार्वजनिक निधीच्या उत्तरदायित्वाचा आहे.