वर्धा नदीच्या पिपरी घाटात पोकलेनद्वारे सर्रास उत्खनन

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. प्रा. अशोक डोईफोडे

चंद्रपूर जिल्ह्यातील वर्धा नदीवरील पिपरी रेती घाटात सध्या मोठ्या प्रमाणात यांत्रिक पद्धतीने वाळू उपसा सुरू असल्याचे धक्कादायक चित्र समोर येत आहे. सर्वोच्च न्यायालय तसेच शासनाच्या नियमांनुसार नदीपात्रातून केवळ मानवीय सहाय्याने आणि निश्चित मर्यादेत वाळू उत्खननास परवानगी असताना, प्रत्यक्षात मात्र पोकलेन, जेसीबी आणि हायवा वाहनांच्या माध्यमातून उजळ माथ्याने वाळूचा उपसा सुरू असल्याची चर्चा परिसरात रंगली आहे.

माहितीनुसार, ज्या व्यक्तींच्या नावाने रेती घाटांचा लिलाव झाला आहे, त्यांच्याकडून प्रत्यक्ष व्यवसाय इतर खासगी व्यक्तींना सोपविण्यात येत असून, नियमांना धाब्यावर बसवून मोठ्या प्रमाणावर उत्खनन केले जात आहे. परवानगीपेक्षा अनेकपटीने अधिक वाळू काढली जात असल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांकडून होत आहे.

विशेष म्हणजे, शासन एकीकडे अवैध रेती तस्करीवर कठोर कारवाई व मकोकासारखे कायदे लावण्याच्या घोषणा करत असताना, दुसरीकडे नदीपात्रात सुरू असलेल्या उघडपणे नियमबाह्य उत्खननाकडे महसूल प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणा डोळेझाक करत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे ही संपूर्ण कारवाई प्रशासनाच्या आशीर्वादानेच सुरू आहे का, असा संतप्त सवाल जनतेतून उपस्थित केला जात आहे.

पर्यावरण तज्ज्ञांच्या मते, नदीपात्रातील अशा यांत्रिक उत्खननामुळे खोल खड्डे निर्माण होतात, भूजल पातळी खालावते आणि भविष्यात पूरस्थिती तसेच शेतीवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात. वर्धा आणि पैनगंगा या नद्या संपूर्ण परिसराच्या जीवनवाहिन्या मानल्या जातात. मात्र, अल्पकालीन आर्थिक फायद्यासाठी त्यांच्या अस्तित्वावरच घाला घातला जात असल्याची भावना नागरिक व्यक्त करत आहेत.

स्थानिकांच्या मते, “ही केवळ रेती तस्करी नसून नैसर्गिक संपत्तीवर टाकलेला संघटित डाका आहे.” जर प्रशासनाला हे सर्व दिसत नसेल, तर त्यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होणे स्वाभाविक असल्याचेही नागरिकांचे म्हणणे आहे.

दरम्यान, पिपरी घाटातील कथित यांत्रिक उत्खननाची उच्चस्तरीय चौकशी करून तात्काळ बंदी घालावी, संबंधित घाटधारक व जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी आणि नदीपात्राची होणारी लूट थांबवावी, अशी जोरदार मागणी परिसरातून होत आहे. अन्यथा भविष्यात प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळे नद्यांचे अस्तित्व धोक्यात येतील