धान खरेदी उद्दिष्ट वाटपात पणन अधिकाऱ्यांकडून मनमानी कारभार
अनेक खरेदी केंद्र बंद, शेतकऱ्यांमध्ये संताप ; चौकशी करण्याची विनोद झोडगे यांची मागणी

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. नंदू गुद्देवार
ब्रम्हपुरी :_ रब्बी हंगामात आधारभूत किमतीने धान विक्रीसाठी शासनाने धान खरेदीचे उद्दिष्ट ठरवून दिले आहे. मात्र, जिल्हा पणन अधिकाऱ्यांनी केलेल्या पक्षपाती व चुकीच्या उद्दिष्ट वाटपामुळे ब्रम्हपुरी तालुक्यातील काही संस्थांवर अन्याय झाला आहे. या अन्यायी धोरणामुळे परिसरातील हजारो शेतकरी हमीभावापासून वंचित राहण्याची व धान कवडीमोल भावाने खासगी व्यापाऱ्यांना विकण्याची गंभीर परिस्थिती तालुक्यात शेतकऱ्यांवर निर्माण झाली आहे. आधारभूत शासकीय धान खरेदीत होत असलेल्या अनियमिततेची चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे जिल्हा सहसचिव कॉ विनोद झोडगे यांनी केली आहे.
शासनाकडून धान उत्पादक जिल्ह्यांतील अ,ब वर्ग संस्थाना (विविध कार्यकारी सोसायट्यांना सहकारी संस्थांना) रब्बी हंगामासाठी धानाची खरेदी करण्याचे उद्दिष्ट दिले जाते. परंतु, पणन अधिकाऱ्यांनी काही मोजक्या आणि मर्जीतील संस्थांना जादा उद्दिष्ट वाटप केले, यामुळे शेतकऱ्यांना आपला धान दुसऱ्या केंद्रांवर नेणे किंवा थेट व्यापाऱ्यांच्या दारात नेऊन विकणे भाग पडत आहे.
आर्थिक देवाण घेवाण करून उद्दिष्ट वाटप केल्याचा असा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.
काही संस्थांना जादा उद्दिष्ट दिल्याने त्या ठिकाणी धान खरेदी सुरू आहे. काही संस्थांना खरेदीचे धान उद्दिष्ट कमी दिल्याने लवकर संपले. त्यामुळे खरेदी केंद्र बंद झाली असल्याने नोंदणी असूनही धान पडून आहेत.तर काही संस्थांना खरेदि करण्यास *बारदाना देतांना विलंब करण्यात येत आहे* जिल्हा पणन अधिकाऱ्याच्या चुकीच्या नियोजनामुळे हजारो शेतकऱ्यांनी पोर्टलवर नोंदणी करूनही त्यांचा एक दाणाही खरेदी झालेला नाही.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रह्मपुरी, नागभीड, सिंदेवाही, सावली, मूल ही तालुके प्रामुख्याने भात पिकासाठी प्रसिद्ध आहेत. सावली, मुल तालुक्यातील काही खरेदी केंद्रावर खरीप हंगामातील खरेदी केलेला धान साठ्याची अद्याप उचल झाले नसल्याने रब्बी हंगामातील धान खरेदी सुरू झालेली नाही. जिल्ह्याला प्रभारी जिल्हा पणन अधिकारी असल्याने जिल्हा कार्यालयात कार्यरत कर्मऱ्यांची मनमानीपणा सुरू असून उद्दिष्ट वाटपात अर्थपूर्ण व्यवहार होत असून मर्जीच्या संस्थांवर मेहरबान होऊन ज्यादा उद्दिष्ट देत असल्याने काही संस्थांवर अन्याय होत आहे. काही संस्था चालक यावर बोलले तर त्यांना जाणून बुजून त्रास दिला जात असल्याचे दबक्या आवाजात बोलत आहेत. तसेच धानाची उचल देतानाही अनियमितता असल्याने या प्रकाराची चौकशी झाल्यास मोठा भ्रष्टाचार उघडकीस येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. खरीप हंगामात खरेदी केलेला धान अजूनही न उचलल्याने धानात घट येणार आहे त्यामुळे काही संस्थाचे मोठे नुकसान होणार आहे. या प्रकाराची शेतकरी नेते विनोद झोडगे यांनी उद्दिष्ट वाटपाच्या चौकशीची तक्रार जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तहसीलदार मार्फत दिलेल्या निवेदनातून केली आहे. जर पणन अधिकाऱ्यांनी त्वरित वाढीव उद्दिष्ट मंजूर करून सर्व नोंदणीकृत शेतकऱ्यांचा धान खरेदी केला नाही, तर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा संतप्त शेतकरी व कॉम्रेड नेते विनोद झोडगे यांनी दिला आहे. निवेदन देताना झोडगे यांच्यासह माजी जिल्हा परिषद सदस्य शंकरदादा सातपुते, सामाजिक कार्यकर्ते अँड आशिष गोंडाने, शरद भानारकर, हळदा येथील सरपंच दौलत गरमळे, मधुकर राऊत आदी शेतकरी उपस्थित होते.
खरीप हंगामात काही शेतकर्यांचा हजारो क्विंटल धान काही संस्थान कडे आहे. तो धान रब्बी हंगामात विकायचा असल्याने अशा संस्था सोबत आर्थिक व्यवहार करुन अधिकचे उद्दीष्ट देण्यात आले आहे. तसेच खरेदी केलेल्या शासकिय धानाचे डि.ओ देतांनाही मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाली आहे, काही संस्थांना बारदाना देण्यात अडचणी निर्माण करीत आहेत या सर्व प्रकाराची चौकशी झाल्यास मोठा गैरप्रकार उघडकीस येऊ शकतो.



