अनेक वर्षांची प्रतीक्षा, 2 तासांचा दिलासा आणि पुन्हा बंद झालेला पूल

चांदा ब्लास्ट

घुग्घुस, चंद्रपूर : घुग्घुस शहरातील नागरिक अनेक वर्षांपासून रेल्वे गेट जामच्या समस्येमुळे त्रस्त होते. अखेर सोमवार, दि. 11 मे 2026 रोजी नागरिकांना काही तासांसाठी का होईना, दिलासा मिळाला. सकाळी सुमारे 11:50 वाजता घुग्घुस नगर परिषदचे नियोजन, विकास व अर्थ सभापती रवीश विनय सिंग, बांधकाम सभापती रोशन परशुराम पाचारे, नगरसेवक सूरज कन्नूर, स्वीकृत नगरसेवक तौफीक शेख व इतर पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत रेल्वे उड्डाण पूल (पुलिया) चे रिबन कापून नागरिकांसाठी मार्ग खुला करण्यात आला.

पूल सुरू होताच दुचाकी, चारचाकी आणि लहान मालवाहू वाहन चालकांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले. अनेक वर्षांपासून रेल्वे फाटकाजवळ तासन्तास अडकून पडणाऱ्या नागरिकांनी याला “त्रासातून मिळालेला दिलासा” असे म्हटले. कडक उन्हाळ्यात दररोज वाहतूक कोंडीत अडकणारे विद्यार्थी, कामगार, व्यापारी आणि रुग्णांना आता शहराचे चित्र बदलणार असल्याची आशा वाटू लागली.

मात्र हा दिलासा अवघ्या दोन तासांचाच ठरला. दुपारी सुमारे 2 वाजण्याच्या सुमारास महारेल (रेल्वे) अधिकाऱ्यांनी पूल पुन्हा बंद केला. पूलाची टेस्टिंग प्रक्रिया अद्याप सुरू असल्याने कोणतीही दुर्घटना किंवा अनहोनी टाळण्यासाठी वाहतूक थांबविणे आवश्यक असल्याचे कारण देण्यात आले.

याच ठिकाणापासून राजकीय आणि प्रशासकीय प्रश्नांचे वादळ सुरू झाले.

पूर्ण परवानगीशिवाय पूल सुरू करण्यात आला का?

सर्वात मोठा प्रश्न असा उपस्थित होत आहे की, जर पूलाची टेस्टिंग प्रक्रिया अपूर्ण होती, तर तो नागरिकांसाठी कोणाच्या आदेशाने सुरू करण्यात आला? स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी प्रशासनाची अंतिम परवानगी न घेता जनतेचा दबाव आणि राजकीय संदेश देण्यासाठी पूल खुला केला का? जर एखादी दुर्घटना घडली असती, तर त्याची जबाबदारी कोण घेतली असती?

कायदेविषयक जाणकारांच्या मते, एखादा अपूर्ण किंवा चाचणीअंतर्गत सार्वजनिक प्रकल्प अंतिम तांत्रिक मंजुरीशिवाय सुरू करणे हा गंभीर प्रशासकीय आणि कायदेशीर विषय ठरू शकतो. विशेषतः रेल्वे, महारेल, PWD, MIRDC किंवा इतर संबंधित विभागांची अंतिम सुरक्षा मंजुरी बाकी असल्यास हे अधिक गंभीर मानले जाते.

सत्ताधारी पक्षात सर्व काही सुरळीत नाही?

या संपूर्ण घडामोडीत नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष, इतर सभापती, अनेक नगरसेवक आणि विरोधी पक्षातील नेत्यांची अनुपस्थिती विशेष चर्चेचा विषय ठरली. विशेष म्हणजे दोन दिवसांपूर्वी आमदार किशोर जोरगेवार यांच्या पुल पाहणीवेळी सक्रिय दिसणारे अनेक चेहरे पूल सुरू करण्याच्या कार्यक्रमात दिसून आले नाहीत.

राजकीय वर्तुळात अशी चर्चा सुरू आहे की सत्ताधारी पक्षात वेगवेगळे गट सक्रिय झाले असून जनतेसमोर “श्रेयवादाचे राजकारण” सुरू झाले आहे. एका प्रमुख विरोधी नेत्याच्या वाढदिवशी हा पूल सुरू करण्यात आला, शहरभर त्यांचे बॅनर लागले होते, मात्र ते स्वतः कार्यक्रमापासून दूर राहिले — यामुळेही अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

गेल्या 25 वर्षांच्या संघर्षाचे खरे श्रेय कोणाला मिळणार? जनतेला दिलासा देणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना, पाहणी करणाऱ्या आमदारांना, वर्षानुवर्षे आंदोलन करणाऱ्यांना की मग अजूनही प्रकल्प अपूर्ण ठेवणाऱ्या प्रशासकीय यंत्रणेला — असा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत.

“मदर्स डे गिफ्ट” की राजकीय संदेश?

नियोजन, विकास व अर्थ सभापती रवीश विनय सिंग यांनी या निर्णयाला “मदर्स डे गिफ्ट” असे संबोधले. काही मातांनी आपल्या मुलांना उन्हात आणि वाहतूक कोंडीतून दिलासा मिळावा अशी विनंती केल्याने हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यांच्या मते, युवकांना जनतेसाठी काम करण्यासाठीच निवडून दिले जाते.

तर बांधकाम सभापती रोशन परशुराम पाचारे यांनी हा निर्णय पूर्णपणे जनहितासाठी घेतल्याचा दावा केला. दोन वर्षांत पूर्ण व्हायला हवा असलेला हा पूलाचा एक भागच पूर्ण होण्यासाठी पाच वर्षे लागली असून दुसरा भाग अजूनही अपूर्ण असल्याचे त्यांनी नमूद केले. वाहतूक कोंडी आणि अव्यवस्थेमुळे आतापर्यंत 20 ते 25 जणांचा मृत्यू झाल्याचाही दावा त्यांनी केला.

2014 ते 2026 : जनता प्रतीक्षेत, राजकारण सक्रिय

घुग्घुस रेल्वे उड्डाण पुलाची कहाणी ही केवळ अपूर्ण बांधकामाची कथा नाही, तर प्रशासकीय ढिलाई, राजकीय श्रेयवाद आणि जनतेच्या वेदनेचे प्रतीक बनली आहे.

सुमारे 2014 मध्ये सुरू झालेल्या या प्रकल्पामुळे शहराला रेल्वे गेट जाममधून कायमची मुक्ती मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र 2026 उजाडूनही पूल पूर्णपणे तयार होऊ शकलेला नाही. 09 मे 2026 रोजी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी पुलाची पाहणी केल्यानंतर काही तासांतच जड वाहनांद्वारे पुलाची टेस्टिंग करण्यात आल्याचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते.

आता प्रश्न असा उपस्थित होत आहे की जनतेच्या वेदना पाहून काही लोकप्रतिनिधींनी “जनहित” म्हणून धाडसी निर्णय घेतला, की मग हे सर्व राजकीय संदेश देण्यासाठी आणि श्रेय घेण्याच्या घाईत करण्यात आले?

सध्या घुग्घुसची जनता एकच गोष्ट सांगत आहे —“आम्हाला राजकारण नको, सुरक्षित आणि कायमस्वरूपी समाधान हवे.”