चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रदूषण प्रश्नांवर निर्णायक पाऊल
पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांचा १६ एप्रिल रोजी पाहणी दौरा

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. विजय वासेकर
चंद्रपूर : जिल्ह्यातील वाढत्या प्रदूषण समस्यांवर अखेर शासनस्तरावर हालचाल सुरू झाली असून, राज्याच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे या गुरुवार, दिनांक १६ एप्रिल २०२६ रोजी चंद्रपूर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येणार आहेत.
या दौऱ्यामागे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी केलेल्या सातत्यपूर्ण व प्रभावी पाठपुराव्याचे महत्त्वपूर्ण योगदान असल्याचे मानले जात आहे.
जिल्ह्यातील चंद्रपूर महाऔष्णिक विद्युत केंद्र तसेच वेकोलीच्या कोळसा खाणींमुळे वाढणाऱ्या प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर बनला असून, याबाबत आ. मुनगंटीवार यांनी ११ मार्च २०२५ रोजी विधानसभेत अर्धा तास चर्चा उपस्थित करून शासनाचे लक्ष वेधले होते. त्यांनी नागरिकांच्या आरोग्यावर होणारे परिणाम व पर्यावरणीय हानी यांचा सखोल ऊहापोह केला होता.
त्यानंतरही त्यांनी हा मुद्दा सातत्याने लावून धरत २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी कोल वॉशरीजमधील अनियमितता व प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर सीबीआय चौकशीची मागणी केली. तसेच २४ मार्च २०२६ रोजी झरपट व इरई नद्यांच्या प्रदूषणाबाबत आणि त्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी तातडीच्या उपाययोजनांची मागणीही केली होती.
या सर्व पाठपुराव्याची दखल घेत मंत्री पंकजा मुंडे यांनी विधानसभेतच चंद्रपूर जिल्ह्याचा प्रत्यक्ष दौरा करून परिस्थितीची पाहणी करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्या आश्वासनाची पूर्तता म्हणून हा दौरा होत आहे.
दौऱ्यादरम्यान त्या चंद्रपूर महाऔष्णिक विद्युत केंद्र, दुर्गापूर येथे प्रदूषणाची पाहणी करणार असून, बेलसणी येथील कोल वॉशरीज तसेच गडचांदूर येथील अल्ट्राटेक सिमेंट प्रकल्पालाही भेट देणार आहेत. याशिवाय भिवापूर परिसरातील नदी प्रदूषण स्थितीचा आढावा घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना दिल्या जाणार आहेत.
तसेच नियोजन भवन, चंद्रपूर येथे जिल्ह्यातील प्रदूषण प्रश्न व पशुपालकांच्या अडचणींबाबत शासकीय अधिकाऱ्यांसोबत सविस्तर बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत ठोस आणि परिणामकारक उपाययोजनांवर भर दिला जाणार असून, जिल्ह्यातील मान्यवरांसोबतही प्रदूषण नियंत्रणाबाबत चर्चा होणार आहे.
एकंदरीत, चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रदूषणाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आ. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे हा महत्त्वपूर्ण दौरा होत असून, यामुळे पर्यावरणीय प्रश्नांवर ठोस निर्णय होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.



