चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. राजेश डोंगरे
शासकीय विकासकामांमध्ये होणारी बोगसगिरी आणि एकाच कामावर वारंवार खर्च होणारा सरकारी निधी रोखण्यासाठी राज्य सरकारने आता कंबर कसली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात वाहतूक, ऊर्जा, पाणी व्यवस्थापन, ग्रामीण आणि शहरी विकास अशा विविध क्षेत्रांतील प्रत्येक शासकीय विकासकामांना आता ‘युनिक आयडी’ बंधनकारक करण्यात आला आहे. त्यामुळे शासकीय कामात पारदर्शकता येणार असून भ्रष्टाचाराला मोठा लगाम बसणार आहे.
अनेक वेळा एकच काम दोन-तीन विभागांकडून केली जातात. अशा प्रकारांमुळे एकाच कामासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च होतो. यामुळे शासनाच्या निधीचा अपव्यय होतो. निधीचा होणारा गैरवापर रोखण्यासाठी सरकारने आता एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. प्रत्येक कामाची नोंदणी होऊन त्याला एक विशिष्ट ओळख क्रमांक दिला जाईल. त्याशिवाय कामाला तांत्रिक मंजुरी मिळणार नाही.
रस्ते, पाणी, ऊर्जा, ग्रामीण व शहरी विकास अशा सर्वच क्षेत्रांतील प्रत्येक शासकीय कामाला आता ‘युनिक आयडी’ देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे निधी लाटणाऱ्या साखळीला चाप बसणार आहे. सदरील नवीन प्रणालीमुळे प्रशासकीय कामांत सुसूत्रता येणार असून, भ्रष्टाचाराला आळा बसेल, असा विश्वास प्रशासनाद्वारे व्यक्त केला जात आहे.
विविध विभागांमार्फत जिल्हास्तरावर अनेक विकासकामे केली जातात. आता यापुढे प्रत्येक नवीन कामाला प्रशासकीय मंजुरी मिळण्यापूर्वीच ‘युनिक आयडी’ घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्याशिवाय कामाची निविदा किंवा निधी वितरण होणार नाही.
— *आदेश मेश्राम, अभियंता, नगर पंचायत गोंडपिपरी
एकाच रस्त्यावर किंवा जागेवर वेगवेगळ्या विभागांकडून वारंवार होणारा खर्च थांबेल. कामाची नोंद कायमस्वरूपी डिजिटल स्वरूपात असल्याने कंत्राटदाराची जबाबदारी निश्चित होईल. प्रशासकीय मंजुरी आणि देखरेख प्रक्रियेत सुसूत्रता येईल.
हा नियम केवळ नवीन कामांपुरता मर्यादित नसून, गेल्या पाच वर्षांत झालेल्या प्रत्येक कामाला असा युनिक आयडी देऊन त्याची नोंद करावी लागणार आहे.
– विवेक चौधरी,मुख्याधिकारी, नगर पंचायत, गोंडपिपरी
