आदिवासी कोलाम जमिनीवर अवैध वीट भट्ट्यांचा धुमाकूळ
चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. प्रा. अशोक डोईफोडे
राजुरा तालुक्यातील मौजा वरोडा येथे आदिवासी कोलाम जमातीच्या शेतजमिनीवर गेल्या अनेक वर्षांपासून बेकायदेशीर वीट भट्ट्यांचा व्यवसाय सुरू असल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणामुळे शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडत असून प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मौजा वरोडा येथील शेत सर्वे क्रमांक 110 वर काही प्रभावशाली व्यक्तींनी कोणतीही शासन परवानगी न घेता वीट भट्ट्या सुरू केल्या आहेत. या भट्ट्यांमधून मोठ्या प्रमाणात मातीचे उत्खनन करून दररोज हजारो विटांचे उत्पादन केले जात असून त्यांची अवैध विक्रीही सुरू आहे. विशेष म्हणजे, या प्रक्रियेत शासनाला देय असलेला गौण खनिज महसूल (royalty) भरला जात नसल्याने शासनाचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे.
या अवैध प्रकारामुळे संबंधित आदिवासी कोलाम जमातीच्या जमिनीवर अतिक्रमण होत असून त्यांच्या हक्कांवर गदा येत आहे. तसेच मातीचे मोठ्या प्रमाणात उत्खनन आणि धुरामुळे परिसरात पर्यावरणीय हानी व प्रदूषण वाढत असल्याची स्थानिक नागरिकांची तक्रार आहे.
या संदर्भात उपविभागीय अधिकारी, राजुरा यांच्याकडे अनेक वेळा तक्रारी करूनही कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नसल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, या प्रकरणाला आणखी गंभीर वळण मिळाले असून वरोडा येथील पोलीस पाटील खुशाब मुरलीधर पोडे यांच्यावरही थेट आरोप करण्यात आले आहेत. पोलीस पाटील पदावर असताना त्यांनी स्वतः तसेच इतर 5 ते 6 जणांसह बेकायदेशीर वीट भट्ट्यांचा व्यवसाय सुरू ठेवला असून आपल्या पदाचा गैरवापर करून या अवैध कामकाजाला संरक्षण दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
कायद्याचे पालन करण्याची जबाबदारी असलेल्या व्यक्तीकडूनच असे प्रकार होत असल्याने प्रशासनाच्या प्रतिमेला धक्का बसत असल्याची भावना नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे. त्यामुळे संबंधित प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून पोलीस पाटील पद तात्काळ रद्द करण्याची तसेच दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
या संदर्भात उमेश मुरलीधर राजूरकर यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल करून संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून अवैध वीट भट्ट्या तात्काळ बंद करण्याची, शासनाचा महसूल वसूल करण्याची आणि संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. या गंभीर प्रकरणाकडे जिल्हा प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
