ज्ञानाची चळवळ ते शिक्षणाचा बाजार : मराठी शाळांचा ऐतिहासिक प्रवास

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. प्रा. अशोक डोईफोडे

      मराठी शाळांमधील विद्यार्थीसंख्या दिवसेंदिवस घटत आहे, ही बाब केवळ शैक्षणिक आकडेवारीपुरती मर्यादित नसून सार्वजनिक शिक्षणव्यवस्थेच्या धोरणात्मक अपयशाचे आणि सामाजिक न्यायाच्या लढाईतील माघारीचे द्योतक आहे. हा प्रश्न भावनिक भाषाभिमानापुरता न पाहता, ऐतिहासिक, सामाजिक आणि संशोधनात्मक संदर्भांतून पाहणे अत्यंत आवश्यक आहे.

       मराठी शाळांची मुळे या देशाच्या समाजसुधारणेच्या इतिहासात खोलवर रुजलेली आहेत. १८४८ साली महात्मा ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी सुरू केलेल्या शाळा या केवळ शिक्षणसंस्था नव्हत्या, तर त्या जात, लिंग आणि वर्गव्यवस्थेविरुद्ध उभ्या राहिलेल्या ज्ञानचळवळीचे केंद्र होत्या. मातृभाषेतून शिक्षण देणे म्हणजे बहुजन समाजाला विचार करण्याची, प्रश्न विचारण्याची आणि अन्यायाला विरोध करण्याची बौद्धिक ताकद देणे, हा त्यामागचा मूळ हेतू होता.

ब्रिटिश काळात इंग्रजी शिक्षणाचा प्रसार झाला; मात्र त्याचा उद्देश भारतीय समाजाचे बौद्धिक सशक्तीकरण नव्हे, तर प्रशासनासाठी आवश्यक कारकून घडवणे हा होता. इंग्रजी भाषा सत्तेचे व प्रतिष्ठेचे प्रतीक बनली, तर मराठीसारख्या स्थानिक भाषा सामान्य जनतेपुरत्या मर्यादित ठेवल्या गेल्या. याच पार्श्वभूमीवर राजर्षी शाहू महाराजांनी शिक्षणात राज्याचा सक्रिय हस्तक्षेप आवश्यक मानत मराठी माध्यमातून शिक्षणाचा विस्तार केला.

या परंपरेला खऱ्या अर्थाने लोकचळवळीचे स्वरूप दिले ते कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी. ‘रयत शिक्षण संस्था’ ही केवळ शाळांची साखळी नव्हती, तर ती बहुजन समाजाच्या आत्मसन्मानाची चळवळ होती. “शिकलेला माणूस समाजाचा ऋणी असतो” हा विचार मराठी शाळांच्या तत्त्वज्ञानाचा कणा ठरला. ग्रामीण, गरीब आणि वंचित घटकांपर्यंत शिक्षण पोहोचवणे हे त्यांचे ध्येय होते.

      याच विचारप्रवाहात डॉ. पंजाबराव देशमुख यांचे कार्य अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. विदर्भात शिक्षणाचा प्रसार करताना त्यांनी कृषी, विज्ञान आणि आधुनिक ज्ञान मराठीतून सामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवले. शिक्षण जर सामान्य माणसाच्या भाषेत नसेल, तर ते सामाजिक परिवर्तनाचे साधन ठरू शकत नाही, हा त्यांचा ठाम दृष्टिकोन होता.

                        *डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : सार्वजनिक शिक्षणाचा संविधानिक पाया*

          या संपूर्ण परंपरेचा सर्वोच्च वैचारिक टप्पा म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची शिक्षणदृष्टी. बाबासाहेबांसाठी शिक्षण म्हणजे केवळ नोकरी मिळवण्याचे साधन नव्हते; ते मानवी प्रतिष्ठा, सामाजिक मुक्ती आणि लोकशाही टिकवण्याचे मूलभूत साधन होते. म्हणूनच त्यांनी शिक्षणाला राज्याची जबाबदारी मानली.

बाबासाहेबांच्या मते, शिक्षण जर खाजगी हातात गेले, तर ते श्रीमंतांचे विशेषाधिकार बनेल आणि गरीब कायम गुलाम राहील. म्हणूनच भारतीय संविधानात समान संधी, सामाजिक न्याय आणि पुढे शिक्षणाचा मूलभूत हक्क यांचा वैचारिक पाया त्यांनी घातला. मराठीसारख्या मातृभाषेतून शिक्षण मिळणे हे बहुजन समाजाच्या बौद्धिक स्वातंत्र्यासाठी आवश्यक आहे, ही त्यांची ठाम भूमिका होती.

        स्वातंत्र्यानंतर याच संविधानिक विचारातून मराठी शाळा मोठ्या प्रमाणावर सरकारी झाल्या. ग्रामीण, आदिवासी, कामगार आणि स्त्रिया यांच्यासाठी या शाळा लोकशाही शिक्षणाची दारे ठरल्या. समाजाच्या तळागाळातील अनेक मुले-मुली याच शाळांमधून अधिकारी, शिक्षक, संशोधक आणि सामाजिक कार्यकर्ते बनले.

            मात्र १९९० नंतर उदारीकरण, खाजगीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या धोरणांमुळे शिक्षणक्षेत्रात मूलभूत बदल घडले. सार्वजनिक शिक्षणावरील खर्च कमी होत गेला आणि इंग्रजी खाजगी शाळांचा झपाट्याने विस्तार झाला. शिक्षण हळूहळू हक्कातून बाजारात गेले. इंग्रजी खाजगी शाळा ‘गुणवत्तेचे प्रतीक’ म्हणून पुढे आल्या, तर सरकारी मराठी शाळांना निधी, शिक्षक आणि सुविधा यांच्या अभावामुळे दुय्यम ठरवले गेले.

        आज मराठी शाळांची अडचण भाषा, विद्यार्थी किंवा शिक्षकांची नाही; ती धोरणात्मक दुर्लक्षाची आहे. संशोधन स्पष्ट सांगते की मातृभाषेत प्राथमिक शिक्षण घेतलेली मुले संकल्पना अधिक सखोलपणे समजून घेतात. तरीही मराठी शाळांना जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित केले जाते, कारण त्या बाजारू व्यवस्थेला नफ्याच्या दृष्टीने उपयोगी नाहीत.

         आता तटस्थ राहण्याची वेळ संपली आहे. मराठी शाळांचा ऱ्हास हा अपघात नाही; तो धोरणांचा परिणाम आहे, आणि तो थांबवणे ही राज्याची घटनात्मक जबाबदारी आहे. फुले–शाहू–आंबेडकर, कर्मवीर भाऊराव पाटील आणि पंजाबराव देशमुख यांनी उभी केलेली शिक्षणपरंपरा आपण शांतपणे मोडून पडू देणार आहोत का? सरकारी मराठी शाळा कमकुवत ठेवल्या, तर शिक्षण पूर्णपणे बाजाराच्या हाती जाईल आणि बहुजन समाजासाठी ज्ञानाची दारे पुन्हा बंद होतील. म्हणून आज गरज आहे घोषणांची नाही, तर निर्णयांची—सार्वजनिक शिक्षणावर खर्च वाढवण्याची, मराठी शाळांना आधुनिक बनवण्याची आणि शिक्षणाला व्यापार नव्हे तर लोकशाहीचा कणा मानण्याची. इतिहासाने आपल्याला विचारलेला हा प्रश्न आहे, आणि त्याचे उत्तर उद्या नव्हे, आजच द्यावे लागेल:

आपण ज्ञानाची चळवळ जपणार की शिक्षणाचा बाजार स्वीकारणार?

        —प्रा. प्रशांत खैरे, सावित्रीबाई फुले क. महाविद्यालय, गडचांदूर जि. चंद्रपूर मो.९९२३११०४३३