घुग्घुस नगर परिषद : जनादेशानंतरही नेतृत्व शून्य

चांदा ब्लास्ट

चंद्रपूर जिल्ह्यातील घुग्घुस नगर परिषद निवडणूक–2025 चे मतमोजणी निकाल 21 डिसेंबर 2025 रोजी जाहीर झाले. प्रभाग क्रमांक 1 ते 11 (अनुसूचित जाती – महिला आरक्षण) मधील मतदानाची आकडेवारी लोकशाहीतील नागरिकांच्या सक्रिय सहभागाचे स्पष्ट द्योतक आहे. एकूण 17,729 वैध मते नोंदली जाणे याचा अर्थ मतदारांनी केवळ आपला हक्क बजावला नाही, तर स्थानिक स्वराज्याकडून असलेल्या अपेक्षाही ठामपणे व्यक्त केल्या.

मात्र या सकारात्मक आकडेवारीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक निकालानंतर एक गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे—थेट निवडून आलेल्या नगराध्यक्षांनी अद्याप पदग्रहण का केलेले नाही?

कायदा विरुद्ध वास्तव

सामान्यतः निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यानंतर अधिसूचना निघून आवश्यक औपचारिक प्रक्रिया पूर्ण होताच काही दिवसांत नगराध्यक्ष पदग्रहण करतात. प्रत्यक्ष निवडणुकीचा मुख्य उद्देशच हा असतो की जनतेने निवडलेले नेतृत्व तात्काळ प्रशासनाची सूत्रे हाती घेईल. असे असतानाही घुग्घुसमध्ये आजतागायत अध्यक्षांनी पदभार न स्वीकारणे अनेक शंका आणि प्रश्नांना जन्म देत आहे.

चर्चांना उधाण

या विलंबाबाबत शहरात विविध तर्कवितर्क सुरू आहेत. काही जण याला आगामी महानगरपालिका निवडणुकीशी जोडून पाहत आहेत, तर काहींच्या मते ही एक राजकीय रणनीती आहे. मोठ्या निवडणुकांचे कारण देत स्थानिक स्वराज्य संस्थेला जाणीवपूर्वक दुय्यम स्थान दिले जात आहे का, असा सवालही उपस्थित होत आहे.

काही लोक याला “विकासाच्या समीकरणां”चा भाग मानत असले, तरी सामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने ही लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाची उघडपणे झालेली दुर्लक्षाची बाब आहे.

प्रशासकीय पोकळीचा परिणाम

नगराध्यक्षांच्या पदग्रहणातील विलंबाचा थेट परिणाम नगर परिषदेच्या कामकाजावर होत आहे. विकासकामांची दिशा, प्रशासकीय निर्णय प्रक्रिया आणि जबाबदारी—सर्वच बाबी अनिश्चिततेत अडकल्या आहेत. जनतेने स्पष्ट जनादेश दिल्यानंतरही नेतृत्वाचा अभाव राहणे म्हणजे लोकशाहीच्या आत्म्यावरच प्रश्नचिन्ह उभे राहते.

लोकशाहीची कसोटी

17,729 मते ही केवळ आकडेवारी नाही, तर ती जनतेच्या विश्वासाचे प्रतीक आहे. हा विश्वास तेव्हाच टिकू शकतो, जेव्हा निवडून आलेला प्रतिनिधी वेळेत जबाबदारी स्वीकारतो. अन्यथा असा संदेश जातो की निवडणुका होतात, पण जनादेशाचा सन्मान सतत लांबणीवर पडतो.

घुग्घुस नगर परिषदेचा हा प्रश्न केवळ पदग्रहणातील विलंबापुरता मर्यादित नाही; तो स्थानिक स्वराज्य, प्रशासकीय पारदर्शकता आणि राजकीय इच्छाशक्तीची कसोटी आहे. जनता आता थेट उत्तरांची अपेक्षा करत आहे—नगराध्यक्ष नेमके कधी पदग्रहण करणार आणि या विलंबाची जबाबदारी कोण घेणार?

लोकशाहीत प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे, पण त्यांना उत्तर मिळणे अनिवार्य आहे. अन्यथा ही शांतताच एक मोठे राजकीय विधान ठरेल.