आदिवासींच्या संयमाचा बांध फुटला माणिकगडच्या अधिकाऱ्यांनी अवकात काढल्यावरून कार्यालयाची तोडफोड
चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. प्रमोद गिरडकर
गडचांदूर स्थित माणिकगड सिमेंट कंपनीच्या अल्ट्राटेक युनिट कुसुंबी माईन्स येथे आदिवासी कोलाम समाजाच्या अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांचा 23 सप्टेंबर 2024 पासून कुसुंबी माईन्स मध्ये कुटुंबासह ठिय्या आंदोलन सुरू आहे 14 महिन्याचा कालावधी होऊ सुद्धा महसूल प्रशासनाने व वन विभागांच्या वादामुळे आदिवासी कोलामांच्या शेतजमिनी बडकवल्याच्या अनेक तक्रारी शासन प्रशासनाकडे देऊन सुद्धा निर्णय होत नसल्याने आदिवासी कुटुंबावर संवेदनिक मार्गाने आंदोलन करत असताना सात ते आठ गुन्हे दाखल करून आदिवासी बाधित कुटुंबांना वेठीस धरण्यात आले अनेक वेळा उपविभागीय अधिकारी महसूल यांच्याकडे सभा होऊ सुद्धा कोणताच तोडगा निघाला नाही मे 2025 मध्ये बॉम्बे जरी शिवाराची मोजणी करून सर्वे नंबर 44 45 46 47 48 या जमिनीचे भूमापन सीमांकन करून भूमी अभिलेख विभागाने दगड गाळून दिली मात्र या जमिनीवर बेकायदेशीर कंपनीने ताबा केल्याच्या अनेक तक्रारी करून सुद्धा आदीवासीची सुनावणी न घेता त्यांच्या तोंडाला पाणी पुसले जून महिन्यामध्ये माणिकगड सिमेंट कंपनीने भूपमापन मोजणीची फी भरण्याची हमी दिली मात्र फी भरली नसल्याने मोजणीचा प्रश्न रेंगाळला तसेच कंपनीकडे 493 हेक्टरचे सातबारा नसल्याने मोजणीचा प्रश्न निर्माण झाला मात्र प्रशासनाने गेल्या 13 महिन्यापासून हुलकावणी देत प्रकरण रंगाळल्याने अधिवाशांच्या संयमाचा बांध फुटला कंपनी व्यवस्थापनाच्या अधिकाऱ्यांनी आदिवासींची अवकात काढल्यामुळे व जातीवाचक शिव्या दिल्याने तणाव वाढला व यामध्ये धक्काबुक्की झाल्याने आदिवासींनी दिलेले तक्रारीवरून अपराध क्रमांक 339 2025 कलम 296 351 (2) 352 3 (5) बी एन एस अन्वय नवीन कौशिक अवधूत सक्सेना राजेश झाडे व इतर 2 वर गुन्हा दाखल करण्यात आला तसेच कंपनीने दिलेल्या तक्रारीवरून भाऊराव कनाके जंगू पेंदूर व इतर दहा यांच्यावर 118 (1) 352 ३५१ ( 189 2) 189 191 1 90 324 329 (4) बी एन एस 2023 अन्वय रात्री उशिरा गुन्हा दाखल करण्यात आला यावेळी उपविभागीय पोलीस अधिकारी रवींद्र जाधव राजुरा पोलीस स्टेशनचे निरीक्षक परतेकी कोरपना पोलीस स्टेशनचे वाढीवे मॅडम गडचंदुर येथील सहायक फौजदार तायडे यांचे सह पोलीस ताफा उपस्थित राहून परिस्थितीवर नियंत्रण व लक्ष ठेवून आहेत मात्र आदिवासींचा संघर्ष गेल्या अनेक काळापासून सुरू असताना सुद्धा प्रशासनाच्या भूमिकेबद्दल तीव्र नाराजी आदिवासी समाजामध्ये उफाळून आली आहे
