महसुल विभाग कुसुंबी जमीन विवाद निर्णयासाठी चालढकल

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. प्रमोद गिरडकर

  गेल्या दहा-बारा वर्षांपासून गडचांदूर स्थित माणिकगड सिमेंट कंपनीच्या जिवती तालुक्यातील चुनखडी कुसुंबी माईन्स क्षेत्रातील आदिवासी कोलाम कुटुंबे उघड्यावर पडले असताना गेल्या 23 सप्टेंबर 2024 पासून त्या ठिकाणी महिला पुरुष ठिय्या मांडून आपल्या हक्काच्या न्याय लढयासाठी आदिवासी कोलाम ठिय्या आंदोलन करत असताना महसूल विभाग गेल्या 13 महिन्यापासून मीटिंग घेऊन तोंडाला पाणी पुसण्याचे काम करीत आहे.

आज पर्यंत महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी उन्हाळा पाऊस काळा हिवाळा झळा सोसणारे आंदोलन करते त्या ठिकाणी ठाम मांडून असताना एकाही अधिकाऱ्यांनी फिरकून सुद्धा पाहिलेलं नाही यामुळे आदिवासी कोलामाप्रती शासन बड्या बड्या घोषणा करत असल्या तरी प्रत्यक्ष जमिनीवर प्रशासनाच्या अधिकाऱ्याकडून कशी अवहेलना होते याचं ताजं उदाहरण म्हणजे कुसुंबी येथील ठिय्या आंदोलन आंदोलन कर्त्याच्या भावना तीव्र असून अन्याय सहन करण्याची सीमा संपल्याने नाराजीचा बाधं फुटला आहे 18 आदिवासी कोलामांच्या जमिनी भूपृष्ठ अधिकार भाडेकरार केला नाही जमिनी खरेदी केल्या नाही असे असताना टप्प्याटप्प्याने या जमिनी बळखावून उत्खनन केले नियमबाह्य अधिवासाच्या मालकीच्या सातबारा मध्ये इतर अधिकारात माणिकगड सिमेंट खदान अशी नोंद करून या अधिवाशांना बेदखल करण्याचा प्रयत्न केला.

बॉम्बे जरी महसूल जमीन प्लीज करारामध्ये समाविष्ट नसताना सर्वे नंबर 44 45 46 47 48 ची शेत जमीन नष्ट करून कंपनीने ताब्यात घेतले हा कोणाचा संघर्ष गेल्या दहा-बारा वर्षांपासून सुरू असताना 2020 व 21 मध्ये उपविभागीय अधिकारी तहसीलदार तसेच निरीक्षक भूमि अभिलेख यांनी स्थळ पंचनामा कुसुंबी येथे करून आपला अहवाल शासनाला व जिल्हाधिकारी यांना दिला तब्बल चार वर्षे लोटून सुद्धा त्या अहवालावर कोणतीच कारवाई करण्यासाठी महसूल विभाग पुढे सरसावला नाही मात्र उपविभागीय अधिकारी राजुरा यांनी एप्रिल मे 2025 च्या कालावधीमध्ये बॉम्बेझरी येथील जमिनीची भूमापन मोजणी केली हे सर्व जमीन कंपनीच्या ताब्यात असल्याचे प्रथमदर्शनी सीमांकनावरून व त्या ठिकाणी भूमापक विभागांनी मोजणी करून दिलेल्या चिन्हांकित करून सीमा निश्चित केल्या ही जमीन कंपनीच्या ताब्यात आहे.

हे एखाद्या अशिक्षित व्यक्ती सुद्धा सांगेल एवढेच नव्हे कोलामांच्या जमिनीमध्ये कोणतीही मंजुरी न घेता कंपनीने शेत खोदून रस्ता तयार केला मोजणी होऊन सहा महिन्याचा कालावधी झाला असून उपविभागीय अधिकारी रवींद्र माने यांची भेट घेऊन कोलामांनी निवेदन देऊन जमिनीचा ताब्यात देण्याची मागणी केली मात्र सहा महिन्याचा कालावधी होऊन सुद्धा साधी सुनावणी देखील विचारपूस देखील करण्यात आलेली नाही अप्पर जिल्हाधिकारी यांनी कुसुंबी जमीन विवादाबाबत राजुरा येथे 18 6 2025 रोजी आढावा घेऊन अहवाल सादर केला त्यांनी नमूद केलेले कारवाई व आदेश हवेतच विरले आदिवासीचे प्रश्न सोडविण्यासाठी महसूल अधिकाऱ्यांना वेळ मिळत नाही हे आदिवासीचे दुर्दैव अनेक वेळा कार्यालयात पायपीट करून सुद्धा ताबा देण्याची प्रक्रिया केल्या गेली नाही.

यामुळे ही दारिद्र्याचे जीवन जगणारी व रानावनात आपले उपजीविका शोधणारे कोलामांची व्यथा अत्यंत गंभीर आहे शासन आदिवासी कोलाम बद्दल खूप मोठ्या घोषणा करते मात्र प्रत्यक्षात यांची कशी अवमान होत आहे हे यावरून दिसते नुकत्याच महसूल अधिकाऱ्याच्या जाचाला कंटाळून चंद्रपूर जिल्ह्यातील भद्रावती येथील निरअपराध एका शेतकऱ्याने थेट तहसीलदाराच्या कार्यालयात विष प्रशान करुण जायातून आपली जीवन यात्रा संपविली याची शाई सुकली नाही सोकली अशी असताना राजुरा उपविभागात अशी घटना घडावी अशी महसूल अधिकाऱ्याची मानसिकतेतून घडली तर नवल नाही भद्रावती सारखी घटना घडावी.

अशी इच्छा व त्या घटनेची वाट बघत तर नाही ना असा सवाल आदिवासी कोलाम परिवाराने केला असून होत असलेल्या हे आमच्या मनाला इजा देत आहे अशी भावना भीमा पगु मडावी चिन्ना आत्राम महादेव कुडमेथे गणेश सिडाम निराश होवून वेदना व्यक केल्या हे विषेश