शेतकऱ्याच्या आत्महत्येच्या प्रयत्नानंतरही प्रशासन गप्प : जनतेत संताप उसळला

चांदा ब्लास्ट प्रतिनिधी. अतुल कोल्हे

        तहसील कार्यालयातील निष्क्रियतेमुळे आत्महत्येचा प्रयत्न केलेल्या घटनेला तीन दिवस उलटूनही कोणतीही ठोस कारवाई झाली नसल्याने तालुका प्रशासनाविषयी जनमानसात तीव्र रोष निर्माण झाला आहे.

परमेश ईश्वर मेश्राम (वय ५५) या शेतकऱ्याने २६ सप्टेंबर रोजी तहसीलदार राजेश भांडारकर यांच्या कक्षासमोर विष प्राशन करून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. न्यायालयाच्या स्पष्ट आदेशानंतरही त्यांच्या शेतजमिनीचा फेरफार (Mutation) न झाल्यामुळे सततच्या त्रासाला कंटाळून त्यांनी हे टोकाचे पाऊल उचलले. घटनेमुळे तहसील कार्यालयात मोठी खळबळ उडाली होती.

शेतकऱ्यांचा वाढता रोष

घटनेला तीन दिवस उलटून गेले असले तरी तहसील प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कार्यवाही न झाल्याने शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे. यंदाच्या अतिवृष्टीमुळे आधीच अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना महसूल प्रशासनाच्या निष्क्रिय वर्तनाने आणखी त्रास सहन करावा लागत असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.

शेतकरी संरक्षण समितीचे अध्यक्ष विठ्ठल बदखल यांनी सांगितले की, “तहसीलदारांच्या निष्क्रिय कारभारामुळे शेतकऱ्यांना आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलावे लागत आहे. या घटनेकडे लोकप्रतिनिधींनी गांभीर्याने लक्ष देऊन जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी.”

तहसीलदारांविरोधात वाढल्या तक्रारी

राजेश भांडारकर यांच्या कार्यकाळात अनेक प्रकरणे निकाली न लागता दप्तरातच बंद पडली आहेत. त्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अनेकदा तक्रारी करण्यात आल्या असल्या तरी कोणतीही ठोस कारवाई झाली नाही. या निष्क्रियतेचाच परिणाम म्हणून मेश्राम यांनी आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे.

पोलिसांचे म्हणणे

या घटनेबाबत ठाणेदार योगेश्वर पारधी यांनी सांगितले की, “तहसील कार्यालयाकडून अद्याप घटनासंदर्भातील पावतो अहवाल प्राप्त झालेला नाही. अहवाल मिळाल्यानंतर पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाईल. सध्या शेतकरी परमेश मेश्राम यांची प्रकृती स्थिर असून त्यांचे बयान घेतल्यानंतर पुढील चौकशी करण्यात येईल.”

निष्कर्ष

घटनेला ३ दिवस उलटूनही तहसील प्रशासनाकडून कोणतीही कारवाई नाही.

न्यायालयीन आदेश धाब्यावर बसवल्याचा आरोप.

शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड रोष आणि प्रशासनावर अविश्वास.

पोलिस चौकशी अहवालाच्या प्रतीक्षेत.

ही घटना महसूल विभागाच्या निष्क्रियतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. शेतकऱ्यांच्या समस्या वेळेत सोडविल्या गेल्या नाहीत तर अशी प्रकरणे पुन्हा घडू नयेत याची जबाबदारी प्रशासनावर येणार आहे.